अन्तरबैंक भुक्तानी प्रणालीको शुल्कमा व्यापक कटौति, साउनदेखि लागू हुने

अन्तरबैंक भुक्तानी प्रणालीको शुल्कमा व्यापक कटौति, साउनदेखि लागू हुने

काठमाण्डौ ।

नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडले प्रदान गर्दै आएको अन्तरबैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीबाट हुने कारोबारमा बैंक वित्तीय संस्थाहरु तथा अन्य सदस्यहरुलाई लाग्ने कारोबार शुल्क नयाँ आर्थिक वर्षदेखि घटाएको छ ।

साउन १ गतेदेखि क्लियरिङ्ग हाउसले आफ्नो सदस्यहरुलाई लगाउने नेपाली मुद्राको कारोबारमा कारोबार शुल्क रकम सिमाको आधारमा रु. २ देखि रु. १५ सम्म र विदेशी मुद्रा कारोबारको हकमा कारोबार शुल्क रु. १५ रहने व्यवस्था गरिएको छ । तर आषाढ मसान्तसम्म भने हाल कायम रहेको कारोबार शुल्क रु. २ देखि रु. १०० नै यथावत रहने बताइएको छ ।

कम्पनीको नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपाली मुद्राको कारोबार सीमा रु ५०० सम्म शुल्क रु. २, ५०० देखि ५,००० सम्ममा शुल्क रु. ५, ५,००० देखि ५०,००० सम्ममा शुल्क रु. १० र ५०,००० भन्दा माथिको कारोबारमा शुल्क रु. १५ लाग्नेछ ।

उक्त शुल्क नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले आफ्नो सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिने हुँदा बैंक वित्तीय संस्थाहरुले आन्तरिक व्यवस्था अनुसार आफ्नो ग्राहकलाई तोकेको कारोबार शुल्क भने फरक पर्नसक्ने समेत बताइएको छ ।

नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले अन्तरबैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत कष्टमर ट्रान्सफर, रेमिट्यान्स, तलब भत्ता, डिभिडेन्ट, आइपीओ रिफन्ड, फिज, बीमा, किस्ता भुक्तानी, सरकारी भुक्तानी, क्रेडिट कार्ड बिल भुक्तानी जस्ता प्रडक्टहरु यस प्रणालीका ७७ भन्दा बढी सदस्यहरु मार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कारोबार शुल्क परिमार्जन पश्चात बैंक खाताबाट सिधै भुक्तानी कारोबार गर्न सहज हुने र यसको पहुँच समेत बृद्धि हुने कम्पनीले विश्वास लिएको छ ।