अर्थतन्त्र जोखिमग्रस्त

अर्थतन्त्र जोखिमग्रस्त


२०७२ वैशाख १२ गते भूकम्प गयो । त्यतिखेर आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिनामात्रै बाँकी थियो । हुनतः देशैभर भूकम्पको प्रभाव थिएन । करिब १ दर्जन जिल्लामा मात्र भूकम्पको प्रभाव रहेको थियो । त्यसलगत्तै नाकाबन्दी पनि भयो । जसका कारण आर्थिक वर्ष २०७२-७३ को आर्थिक वृद्धि ०.२ प्रतिशतमात्रै रह्यो ।
विश्वभर कोरोना संक्रमण फैलन थाले पनि सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि १२० दिन देशव्यापी लकडाउन ग-यो । अर्थात् चैतदेखि असारसम्ममा आर्थिक वर्ष सकिन ४ महिनामात्र बाँकी थियो । तर, देशैभर लकडाउनका कारण आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को आर्थिक वृद्धिदर पनि ०.६ प्रतिशत रहने राष्ट्रिय योजना आयोगको नयाँ अनुमान छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र खुम्चिएर जम्मा तीन महिनामा सीमित रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । तथ्यांकले आर्थिक वर्षका १२ महिनामा जम्मा पछिल्ला तीन महिना अर्थात अन्तिम त्रैमासले मात्रै अर्थतन्त्र धानेको हो कि झैँ देखिने भए पनि प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारीले सिर्जित सम्पत्तिमा पनि असर गर्ने भएकोले नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै प्रभाव देखिएको अर्थविद्हरू बताउँछन् । तर, अर्थतन्त्र यसरी संकुचित हुँदै जाँदा आन्तरिक तथा वाह्य दुवै प्रकारका झट्का धान्न नसक्ने गरी थला परिसकेको भने स्पष्ट देखिन्छ ।
अर्थविद् रामेश्वर खनाल भने भूकम्प वा कोरोना कहरले पनि उक्त आर्थिक वर्षभरी सिर्जित सम्पत्ति नष्ट गरेका कारण वर्षान्तमा परेका यस्ता आन्तरिक वा बाह्य झट्काले समग्र आर्थिक वर्षलाई प्रभावित पर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्र यस्ता आन्तरिक वा वाह्य झट्का धान्न भने कमजोर नै रहेको छ । “नेपालको अर्थतन्त्रको जोखिम बहन गर्नसक्ने क्षमता भने कमजोर छ,” खनाल भन्छन् ।
कोरोना कहरका कारण गत आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादकको मूल्यमा १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको योजना आयोगको कार्यदलको प्रतिवेदनले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा पनि भूकम्पले करिब २ खर्बको नोक्सानी गरेको योजना आयोगले तयार गरेका भूकम्पपछिको आवश्यकता अनुमान प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
योजना आयोगले गत आर्थिक वर्षको अर्थतन्त्र ऋणात्मक नै नभएको भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भने शून्य हुने प्रक्षेपण गरेको छ भने योजना आयोगले पनि करिब शून्यकै हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भने २.२८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ जेठ १५ गते बजेट पेश गर्दै गर्दा कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा संकुचन आउने स्पष्ट देखिसकिएको थियो ।
२०७६ चैत ११ गते देखिको १२० दिन अर्थात् ४ महिना देशव्यापी लकडाउन र त्यसपछिका निषेधाज्ञाले कलकारखाना त बन्द भए नै पर्यटनलाई भने पुसदेखि नै असर गर्न थालेकोले पर्यटनसँग सम्बन्धित होटेललगायतका अन्य क्रियाकलाप भने करिब बन्द गर्नै अवस्थामा नै पुगिसकेका थिए ।
कोरोनका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५.६ प्रतिशत बराबर क्षति बेहोर्नुपरेको आयोगको प्रतिवेदनले जनाए पनि रोजगारीमा भने कोरोनाको असर धेरै परेको देखिन्छ । देशभित्र तथा बाहिर गरि १५ लाख ६७ हजार नेपालीले रोजगारी गुमाएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । यसरी प्रत्यक्ष रोजगारीमा असर परेका कारण नेपालमा करिब ४ प्रतिशत गरिबी बढ्ने आकलन गरिएको छ ।
नेपालका ५५ प्रतिशत जनसंख्या यस्ता आन्तरिक तथा वाह्य झट्काका कारण सधै जोखिममा रहने पनि खनालले बताए । जसका कारण नेपालको आधाभन्दा बढी जनसंख्या सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका छन्, उनीहरूले आफनो पेशा व्यवसाय गुमाएकाले उनीहरू गरिबीको सीमाभन्दा बाहिर आउँदै गर्दा फेरि गरिबीको सीमाबाट तल झर्ने उनको भनाइ छ ।