सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको बिमा

सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको बिमा

यात्रुका लागि तोकिएको बिमा रकमको मात्रा र गाडी चालकका लागि तोकिएको बिमाको रकम सरकारले बुझिने गरी तोकिदिनु आवश्यक मानिएको छ ।

नेपालमा बिमा गर्नुपर्छ भन्ने जागरुकता आएको पनि धेरै भएको छैन । बिमा भनेको के हो र बिमा गर्दा हुने फाइदाका बारेमा सर्वसाधारणमा चेतना आउन सके बिमा सन्ततिमा एक प्रकारको लगानी नै हो भन्दा केही फरक पर्दैन । बिमाका पनि प्रकार र सञ्चालन विधि फरक–फरक पाइएको छ । नेपालमा पहिलो पटक खुलेको बिमा कम्पनीको नाम नै नेपाल माल ढुवानी तथा बिमा कम्पनीको नामबाट खोलिएको थियो । पहिले खोलिएका बिमा संस्थानमा नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको नामकरण गरिने गरिन्थ्यो भने हाल लाइफ इन्स्योरेन्सको नामकरणसमेत समेटिएको छ । जीवन बिमा र निर्जीवन बिमा गरेर बिमाका पनि प्रकार छुट्ट्याइएको छ । हुन त बिमाको सुरुवात नै धनको रक्षार्थ प्रयोग गरिएको पाइन्छ । विभिन्न प्रकरण पार गर्दै बिमा कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धात्मक शैलीमा उत्रिएका छन् । व्यापार–व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा भयो भने ग्राहक अर्थात् सर्वसाधारणलाई फाइदा हुनु पनि स्वाभाविक हो । कम्तीमा पनि बजारमा एकाधिकारको प्रहारले पु¥याउने हानि हुनबाट बच्न सकिन्छ ।
नेटवर्कको सञ्जालमा पैसा पोखेर वाक्कदिक्क भएका नेपाली आत्मालाई सजिलैसँग रिजाउन कठिन छ । बिमालाई पनि सस्तो लोकप्रियताका साथमा विभिन्न किसिमका अफर राखेर घरदैलोमा पुगेको पाइन्छ । जतिसक्दो सदस्य संख्या बढाउन सक्यो त्यति नै बढी कमिसन पाइन्छ भन्ने लोभले मार्केटिङ गर्नेहरूले वर्चस्व जमाउने गरेका छन् । सहकारीको व्यापार र बिमाको व्यापारमा केही फरक देखिँदैन । बिमा गराउने व्यापारीहरूको व्यापारको कुनै दिगो स्थान हुँदैन । एजेन्टका रूपमा नियुक्ति पाएपछि जहाँ गएर पनि व्यापार गर्न पाउने अधिकार उनीहरूमा रहन्छ । यो तरिका भनेको अति विकसित मुलुकमा केन्द्रीकृत शासन पद्धतिजस्तै हो । शाखा, उपशाखा, प्रशाखा जहाँ काम भए पनि तुरुन्त केन्द्रमा रेकर्ड आउँछ । तर, हाम्रो देशमा भने बिमा गरेको लगभग एक महिनापछि मात्र बिमाको सदस्यता प्राप्त भएको जानकारी आउँछ । जहाँ बिमा ग¥यो त्यही ठाउँमा क्षणभरमा सदस्यता प्राप्त गराउन सकेमात्र बिमाको भरपर्दो विश्वास लाग्न सक्ने थियो ।
नेपालमा अहिले जीवन बिमाका अफरहरू पनि लोभलाग्दा आएका पाइन्छन् । जीवन अन्त्य भएपछि अर्थात् जीवित नहुँदा आउने यस्ता अवसरका बारेमा मानिसहरूमा आएको लर्कोले लाग्छ कि सन्ततिहरूमा केही लगानी गर्नेको संख्या वृद्धि भइरहेको छ । लोभी र महŒवाकांक्षी मानवीय स्वभावका कारणले यो व्यापार फस्टाउँदै गइरहेको छ । जीवन रहुन्जेल केही गर्न नसक्दा लोभले लाभ र लाभले विलाप बनाएका उदाहरणहरू पनि प्रशस्त भेटिएका छन् । जीवन बिमा भनेको नागरिकहरूमा ख्यालख्यालको लगानी हो भनी बुझाउने गरिएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने बिमा गराइएका नागरिकहरूको दैनिकीको र स्वास्थ्यका बारेमा खासै अफर राखिएको पाइएको छैन । जीवन बिमा गराइएका नागरिकको कुन ठाउँमा स्वास्थ्य उपचार गराइन्छ र उनीहरूको दिनचर्या कस्तो छ त भनी बिमा वाहकले प्रतिवेदन अहिलेसम्म बुझाउनु परिरहेको छैन । सरकारले पनि यस विषयमा खासै महŒव दिन चाहेको छैन र वर्षैपिच्छे नेपाली लगानी बाहिर गइरहेको त छैन ? नेपाली जनमानसले घोरिएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । बिमा संस्थानहरू फस्टाउँदै गइरहेका छन्, तर बिमा गराउने ग्राहकहरूलाई आफ्नै अधिकारप्राप्त धन लिन पनि वर्षौंवर्ष नेताको घरदैलो चहार्नुपर्ने अवस्था बनाइदिएका हुन्छन् । दुर्घटना भएको ठाउँमा तत्काल जान नसके पनि जानकारी पाएको दिनमा जसरी भए पनि जानुपर्ने हुन्छ । तर आऊ, हेरिदेऊ र सम्बन्धित निकायमा रिपोर्ट पठाइदेऊ भनेर कैयौं पटक बिन्तीभाउ गरेर मात्र बिमा कम्पनीको उपस्थिति हुने गरेको छ । यसलाई नै सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्यका रूपमा लिने गरिएको छ ।
राष्ट्रले वास्ता नगरिदिँदा यातायातमा गरिएको बिमा हाँसोको विषय बनेको छ । लोकल गाडीमा त टिकट नै दिन छाडेका छन् । तर, मध्यम दूरीमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनमा भने टिकट त हुन्छ, यद्यपि नाम र ठेगाना उल्लेख हुँदैन । सिट संख्याभन्दा दोब्बर यात्रु ओसारपसार गर्न पाउने अधिकार भएझैं गरी सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गरिरहेका गाडी धनीले यात्रुको बिमा गरेको भए पनि जम्मा गाडीको सिट संख्याको मात्र बिमा गराइएको हुन्छ । बाँकी यात्रुको जीवनको बिमाको जिम्मा लिने ठाउँ रहँदैन । यातायात अधिकारकर्मीहरूको मागलाई सम्बोधन नगरिरहने हो भने बिमाको नाममा सरकारसँगको सम्झौताका बुँदाहरू केवल कागजमा मात्र सीमित रहन्छ र कार्यान्वयनमा हुने फितलोपन कायमै रहन्छ । सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोग हुनासाथ यात्रुको बिमा हुन सक्छ भने मात्र सवारी साधनलाई सार्वजनिक रूपमा आवतजावतमा अनुमति दिन सके नागरिकको पनि सुरक्षाको जिम्मा लिइएको मान्न सकिन्छ । गाडीका अधिकार प्राप्त व्यक्तिले त केवल गाडीको मात्र बिमा दाबी गरिएको पाइन्छ । यात्रुको जीवनको जिम्मा त स्थानीय ठाउँमा गाडी रोकेर आन्दोलन र हूलहुज्जतको विकल्प हुन सकिरहेको छैन ।
निजी स्तरमा दिइएको बिमासम्बन्धी अनुमतिमाथि सरकारले एक नियोग गठन गरेर भइरहेको कार्यविधि र हुनुपर्ने नियमको रायसमेत समेटेर प्रतिवेदन दिनु जरुरी छ । यातायातमा बिमाका नाममा हुने सरकारी राजस्व छुटका बारेमा र बिमा कम्पनीहरूले गर्नुपर्ने दायित्वको विषय महŒवपूर्ण रहन्छ । बिमाका एजेन्ट गाउँगाउँमा छोडिएका हुन्छन्, तर जब घटना घट्छ एजेन्ट बेपत्ता र कम्पनीको आधिकारिक ठेगाना थाहा नभएका उदाहरण धेरै बनेका छन् । लाइसेन्स नम्बर भएका एजेन्टलाई आधिकारिकता सरकारको कुन निकायले प्रमाणित गरिदिएको हुन्छ भन्ने सवाल पीडित पक्षले उठाएको पाइन्छ ।
घर धान्ने मूलीको मृत्यु भयो भने त्यो घर चलाउन कठिन अवस्था देख्दादेख्दै पनि बिमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिन हिचकिचाउने गरिरहेका पाइन्छन् । पावर हुनेका घरघरमै क्षतिपूर्तिको कुम्लो आइपुग्ने तर सर्वसाधारणको भने रुवाबासी कायमै रहने स्थितिको अन्त्य नभएसम्म बिमाको औचित्य नभएको मान्न सकिन्छ । सार्वजनिक सवारी साधनमा लाग्ने भाडामा तोकिएको शुल्कको विवरण खुलाएर टिकट बनाउने र बिमाका लागि छुट्ट्याउने रकमको प्रतिशतको स्पष्ट खाका देखिने गरेर सरकारले विवरण दैनिक रूपमा उठाउन सक्नुपर्छ । यात्रुका लागि तोकिएको बिमा रकमको मात्रा र गाडी चालकका लागि तोकिएको बिमाको रकम सरकारले बुझिने गरी तोकिदिनु आवश्यक मानिएको छ । बिमा कम्पनीहरूले गाडीको बिमा गरेका छन् भने नेपालमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका गाडीहरूका कम्पनीसँग समन्वय गरेको सम्झौता पेपर सरकारमा पेस गरेको हुनुपर्नेछ । गाडी दुर्घटना भएको कति दिनमा त्यसको बदलामा गाडी नै दिने हो, त्यसको पनि यकिन दिन तोकिनुपर्छ । यस्तो सम्झौता सरकारको रोहवरमा गर्न गराउन सके मात्र नागरिकको धनजनको रक्षा हुन सक्छ ।