बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा केवाईसी विवरण भर्नुपर्ने बाध्यतामा उन्मुक्ति मिल्ने भएको छ । बैंकमा हरेक पल्ट खाता खोल्दा व्यक्तिगत र पारिवारिक विवरण भर्नुपर्ने स्थिति रहेकामा अबदेखि त्यसो गर्नु नपर्ने भएको हो । सरकारले गत साता जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण नियमावलीमा खाता खोल्दा लगायत विभिन्न गतिविधि गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरणअनुसार जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
नियमावलीको नियम ३ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा ७क बमोजिम सूचक संस्थाले ग्राहकको पहिचान गर्दा नेपाल सरकारको विद्युतीय अभिलेखमा राखेको व्यक्तिगत विवरण आफ्नो आन्तरिक प्रणालीमा लिइ ग्राहक पहिचान गर्न सक्ने उल्लेख छ । ऐनको दफा ७क मा व्यवसायिक सम्बन्ध स्थापित गर्दा, खाता खोल्दा, तोकिएको रकमभन्दा बढीको आकस्मिक कारोबार गर्दा, विद्युतीय माध्यमबाट वायर ट्रान्स्फर गर्दा ग्राहकको पहिचानको लागि पहिले लिएको जानकारीको सत्यता वा पर्याप्ततामा शंका लागि थप सम्पुष्टि गर्नुपर्दा, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी भएको शंका लागि थप सम्पुष्टि गर्दा, उच्च जोखिमयुक्त ग्राहक वा उच्च पदस्थ व्यक्तिले प्रत्येक कारोबार गर्दा वा नियमनकारी निकायले तोकेको अरु कुनै कार्य गर्दा ग्राकहको पहिचान गर्नु पर्ने र सोको सम्पुष्टि गर्दा भरपर्दो स्रोतबाट कागजात, तथ्यांक वा जानकारी प्रप्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नियमावलीमा नयाँ व्यवस्था भएसँगै अब ग्राहकले हरेकपल्ट केवाईसी भरिराख्नु नपर्ने भएको हो ।
ऐनअनुसार सूचक संस्था भन्नाले बैंक वित्तीय संस्था भन्ने बुझाउँछ । नयाँ नियमावलीअनुसार सूचक संस्थाले एनको दफा ७क अनुसार ग्राहकको पहिचान गर्दा त्यस्तो व्यक्तिले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले विद्युतीय अभिलेखमा राखेको व्यक्तिगत विवरणमा सूचक संस्थालाई पहुँच दिएको भएमा सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिमा त्यस्तो विद्युतीय अभिलेखबाट आवश्यक विवरण आफ्नो आन्तरिक प्रणालीमा लिई ग्राहक पहिचान गर्न सक्नेछ ।
यसरी प्राप्त विद्युतीय अभिलेखको विवरणलाई थप सम्पुष्टि गर्न सूचक संस्थाले सम्बन्धित ग्राहकको सहमतिमा त्यस्तो अभिलेखमा ग्राहकलाई हस्ताक्षर गराउने वा विद्युतीय ल्याप्चेको माध्यमबाट सोही अभिलेखमा पहुँच गरी सम्पुष्टि गर्न सक्नेछ। सूचक संस्थाले आवश्यक पर्ने सूचना प्राप्त गर्दा यथासम्भव राष्ट्रिय परिचयपत्रमा सम्बन्धित ग्राहकले उल्लेख गरेको मोबाइल नम्बरको आधारमा प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
यो व्यवस्थासँगै अबदेखि मोबाइन नम्बर र ग्राहकको अनुमति भएपछि केवाईसी भर्ने झन्झट हटेको छ ।
