गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको २५ प्रतिशत बजेट अनिवार्यरूपमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
गत वर्षदेखि प्रदेशसभा सदस्यले छनोट गर्ने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रु दुई करोडका दरले बजेट व्यवस्था गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरु गरिएको थियो ।
चालु आवमा ती कार्यक्रमका योजना छनोट गर्दा कृषि, पशुपालन र पर्यटनमा २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कोभिड–१९ को असर न्यूनीकरणका लागि कृषि, पशुपालन र पर्यटनलगायतका उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक आयोजनामा सो बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी कूल बजेटको ३० प्रतिशत रकम समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यका लागि छुट्याउनुपर्ने गरी यस वर्ष कार्यविधि संशोधन गरिएको छ । यसअघि प्रत्यक्ष र समानुपातिकका सदस्यको समन्वयमा निर्वाचन क्षेत्रमा सो कार्यक्रममार्फत रु दुई करोडका योजना सम्पन्न भएका थिए । पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत रु २५ लाखका दुईसहित अधिकतम २५ वटासम्म योजना छनोट गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । साना आयोजना छनोट गर्दा रु एक लाखका तीनवटा र रु दुई लाखका पाँचवटामा नबढ्ने गरी छनोट गर्नुपर्नेछ ।
आयोजना नदी, गल्छी, बाढी तथा पहिरो नियन्त्रण तथा सिँचाइका योजना, सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति, खानेपानी, सरसफाइ तथा फोहरमैला व्यवस्थापन, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विकस्थलको संरक्षण, दृश्यावलोकनस्थल निर्माण, कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र निर्माणमा लगाउनुपर्नेछ ।
त्यसैगरी पशुपक्षी हाटबजार व्यवस्थापन तथा कृषिसम्बन्धी अन्य आयोजना, सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, खेलकूद मैदान तथा पूर्वाधार निर्माण, लघु तथा घरेलु उद्यम विकासको पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा केन्द्रित भएर योजना छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई यस वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि तोकिएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षका योजना कात्तिक मसान्तभित्र योजना छनोट गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । गण्डकी प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित ३६ र समानुपातिक २४ गरी ६० प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
