वैशाख १९ र २० गते सुर्खेतमा हुने भनिएको कर्णाली लगानी सम्मेलन अनिश्चित बनेको छ । प्रदेशको सत्ता फेरबदल भइरहेकाले त्यसको असर लगानी सम्मेलनमा पनि परेको हो ।
प्रदेश योजना आयोगका सूचना अधिकारी भीमनारायण खरेल वर्तमान मुख्यमन्त्रीसँग लगानी सम्मेलनको विषयमा छलफल नभएको बताए । कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले लगानी सम्मेलन गर्न २०८० असोज ६ गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कार्यदल गठन गरेको थिए ।
कार्यदलमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा पूर्वाधार, आयोगका सदस्य ऋषि खनालको नेतृत्वमा कृषि, पर्यटन र जडीबुटी तथा आयोगका अर्का सदस्य जीतबहादुर शाह थिए ।
प्रारम्भिक रूपमा २० भन्दाबढी बुँदामा लगानीकर्ता समक्ष पेस गरिने आयोजनासहितको प्रस्तावित मस्यौदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शर्मा समक्ष पेस गरिएको थियो । योजना आयोगका पूर्व सदस्य ऋषि खनाल भन्छन्, ‘बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश त भयो तर फेरि अनिश्चित भइसक्यो ।’
लगानी सम्मेलन आयोजनामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने प्रदेश योजना आयोगको पदाधिकारी पद रिक्त छन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शर्माले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएसँगै योजना आयोगका पदाधिकारीको पद रिक्त भएको हो ।
योजना आयोगको उपाध्यक्ष शाही तथा सदस्यहरूमा जीतबहादुर शाह र ऋषि खनाल थिए । तर अहिले प्रदेश सरकारले पनि पूर्णता पाउन ढिलाइ हुँदा आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको विषय पनि ओझेलमा परेको हो ।
प्राकृतिक स्रोत पर्याप्त भए पनि आर्थिक रूपमा पछि परेको कर्णालीमा २०७६ देखि नै लगानीकर्तालाई आकर्षित गराउन लगानी सम्मेलनको तयारी गरिँदै आएको हो । तर विविध कारणले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न सकिएको छैन । केन्द्रमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएका कारण कर्णालीमा लगानी सम्मेलन २०८१ वैशाखका लागि सारिएको थियो ।
‘आयोगले तत्कालीन मुख्यमन्त्रीलाई पेस गरेको प्रस्तावमा विद्युत् र जडीबुटीको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कर्णालीमा जडीबुटीसम्बन्धी उद्योग स्थापना गर्नुपर्नेदेखि ठूला रणनीतिक योजना त्यसमा समेटिएका छन्’, पूर्व सदस्य खनालले भने ।
केन्द्रमा आयोजना हुने सम्मेलनलाई हेरेर लगानीकर्तालाई सुर्खेतमा ल्याउने, केहीलाई रारा ताल लैजाने र त्यहाँ पनि कार्यक्रम गर्ने, वृहत् विमर्श गर्नेलगायत योजना थियो ।
प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले २०७७ मंसिरमै लगानी सम्मेलन गर्ने योजना बनाएका थिए । उक्त सम्मेलन २०७८ वैशाखमा सारियो । कोरोना महामारीका कारण सम्मेलन समयमै हुन सकेन । शाहीले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि सम्मेलनबारे थप अन्योल भएको हो ।
