राजस्व बाँडफाँट र चार किसिमको अनुदान गरी संघीय सरकारले चालु वर्षको आठ महिनामा करिब तीन खर्ब रूपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको छ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकारको विभाज्य कोषमा जम्मा हुने राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समान ३८ अर्ब एक करोड ९५ लाख गरी ७६ अर्ब तीन करोड रूपैयाँ पठाइएको छ।
दुई खर्ब २४ अर्बको चार प्रकारका अनुदानको रकम पठाएको छ।
स्थानीय तहतर्फ चालु वर्षको लागि समानीकरण अनुदान ८७ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएकोमा ४८ अर्ब ९९ करोड पठाइएको छ।
त्यस्तै सशर्त अनुदान चालुतर्फ एक खर्ब ७५ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरिएकोमा करिब एक खर्ब १३ अर्ब फागुनसम्म पठाएको छ।
सशर्त अनुदान पुँजीगत तर्फ भने जम्मा १७ अर्ब ७९ करोडको बजेटमा आठ अर्ब १५ करोड पठाइसकेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।
स्थानीय तहमा विशेष अनुदान आठ अर्ब ७२ करोड छुट्याइएकोमा दुई अर्ब ४० करोड पठाइएको छ।
यस्तै समपरक अनुदान सात अर्ब चार करोडमा फागुनसम्म दुई अर्ब रूपैयाँ पठाइएको छ।
मंगलबार बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिएअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाउने अनुदान र बाँडफाँटको रकम गत वर्षभन्दा बढेको छ।
