काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ ऋणको साँवाब्याज तिर्नुपर्ने भएको छ। १८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आगामी बजेट लेखन सुरु गरेको सरकारले १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण तथा त्यसको साँवाब्याज तिर्नमै खर्च गर्नुपर्ने भएको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले आगामी बजेटको सिलिङ १८ खर्बको भए पनि १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ ऋणको साँवा तथा ब्याज तिर्नमै आवश्यक पर्ने जानकारी दिए।
मंगलबार राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १६ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँको मात्रै हुने जानकारी गराए। गत वर्षको तुलनामा बजेटको सिलिङ ४९ अर्ब बढेर आए पनि वास्तविक बजेट १६ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ बराबर मन्त्रालयहरुलाई बाँडफाँट हुने बताए। आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट घटाउनुपर्ने अवस्था भए पनि काम धेरै गर्नुपर्ने भएको उनको भ नाइ थियो।
सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउन केही संरचनागत र विधिगत व्यवस्था अगाडि बढाइएको उनले बताए। ‘राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ १७ खर्ब ५१ अर्ब दिएका थियौं। कार्यान्वयन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्बको सिलिङ तय गरेका छौं। यसरी हेर्दा ४९ अर्ब बजेटको सिलिङ बढेको छ। यो बढेको नभएर १ खर्ब ६ अर्ब आगामी वर्ष साँवाब्याज तिर्नुपर्ने हुँदा नेटमा १६ खर्ब ९४ अर्बको मात्रै मन्त्रालयहरुलाई बाँडफाँट गर्ने बजेट हो।’ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १६औं योजनाको पहिलो वर्ष भएकाले केही इन्टरभेन्टरका कार्यक्रम अगाडि बढाइएको पनि बताए। १६ योजनामा विगतका योजनालाई निरन्तरताभन्दा पनि उत्पादन र रोजगारीमा प्राथमिकता दिने र पूर्वाधार निर्माण गर्दा पनि उत्सादनसँग जोडिने उनको भनाइ थियो।
