सरकारले आन्तरिक राजस्व परिचालन सम्वन्धी आगामी पाँच वर्षे रणनीति (डिआरएमएस) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। राजस्व संकलन कमजोर बनेको, औसत २० प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदर पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर खुम्चिएको, राजस्व चुहावट बढेको अवस्थामा सरकारले नयाँ रणनीति अघि सारिएको हो।
आन्तरिक राजस्व विभागले दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका लागि तयार गरेको डिआरएमएस आर्थिक वर्ष २०८१\८२ देखि २०८५\८६ सम्म लागू हुने जनाएको छ। यो रणनीतिले राजस्व संकलन प्रक्रियामा सुधार ल्याउन र आर्थिक विकासलाई दिगो बनाउन नयाँ मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको विभागको दाबी छ ।
यो रणनीति कार्यान्वयनमा आएसँगै राजस्व संकलनमा आएको सुस्तता र बजेट घाटा व्यवस्थापन गर्न सहज हुने दाबी गरिएको छ।
डिआरएमएसले नेपालको कर प्रणालीमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउन र समग्र राजस्व परिचालनलाई सुदृढ बनाउन २० वटा मुख्य उद्देश्यहरू पहिचान गरेको छ। तीमध्ये प्रमुख लक्ष्य भनेको जिडिपीको तुलनामा राजस्व अनुपात कर राजस्व(जिडिपी अनुपातु लाई २०.९ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९\८० मा यो अनुपात १६.२ प्रतिशत पात्रै छ। गैरकर राजस्व सहित १८.५ प्रतिशतको यस्तो अनुपात रहेकोमा २३.५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
यसका लागि राजस्व संकलनको दायर विस्तार गर्ने योजना राखिएको छ। स्वैच्छिक कर पालन, कर प्रशासनको सुदृढीकरण, र डिजिटल प्रणालीमार्फत कर संकलन लगायतका कारणले कर संकलन प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउनुका साथै करको दायरा विस्तार हुने अपेक्षा विभागले तयार गरेको रणनीतिबाट गरिएको छ।
कोभिड(१९ पछि नेपालको अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताले औद्योगिक उत्पादन र राजस्व संकलन दुवैमा गम्भीर असर गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९\८० मा नेपालको राजस्व संकलनमा ऋणात्मक १० प्रतिशतको गिरावट आएको थियो, जबकि त्यसअघिको ५५ वर्ष प्रत्यक्ष राजस्व कहिले घटेको थिएन। गत आर्थिक वर्षमा ४० प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएकोमा १० प्रतिशत मात्रै बढेको थियो।
डिआरएमएसले कर प्रणालीलाई समानता र दक्षताका आधारमा सुधार गर्न विभिन्न नीति र कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ।
व्यक्तिगत आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), र कर्पोरेट कर प्रणालीलाई समायोजन गर्दै आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व परिचालनलाई बलियो बनाउने योजना अघि सारिएको राजस्व विभागका अधिकारीले बताएका छन्।
व्यक्तिगत आयकरको संरचनालाई परिमार्जन गर्ने योजना यो रणनीतिमा समेटिएको छ। यसअघि उच्चस्तरीय कर सुधार समितिले पनि अति न्यून आय भएकोलाई आयकर छुट र धेरै आम्दानी भएकोलाई सामाजिक सुरक्षा करको दायराामा ल्याउने गरी कार्यक्रम अघि सार्न सुझाव दिएको थियो।
डिआरएमएसअनुसार, जिडिपीको अनुपातमा व्यक्तिगत आयकरको अनुपातलाई २.५ प्रतिशतबाट ३.७ प्रतिशतमा पुर्याउने योजना बनाइएको छ।
अहिलेको अवस्थामा, व्यक्तिगत आयकरको अनुपात २.५ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। यो लक्ष्य हासिल गर्न, सरकारले व्यक्तिगत आयकरका दरहरूमा परिवर्तन गर्दै स्वैच्छिक कर पालनलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना रणनीतिमा अघि सारेको छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ले राजस्व संकलनमा ठूलो योगदान पुर्याउने हुँदा यसलाई थप सुदृढ पार्ने उल्लेख गरिएको छ। डिआरएमएसले जिडिपीको तुलनामा भ्याट अनुपातलाई ६.२ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ, हाल यो अनुपात ५.४ प्रतिशत छ। यसका लागि, भ्याट प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने र कर छल्न खोज्नेहरूलाई कानूनी कारबाही गर्ने रणनीति अघि सारिएको छ।
कर्पोरेट कर प्रणालीलाई लगानीमैत्री बनाउँदै यसको जिडिपी अनुपात ३.२ प्रतिशत पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ। हाल यो अनुपात २.२ प्रतिशत रहेको छ। कर्पोरेट कर संरचनालाई व्यवसायहरूका लागि सरल बनाउने र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने उल्लेख डिआरएमएसले गरेको छ।
कर संकलन प्रक्रियामा पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। डिजिटल प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित गरिने उल्लेख यो रणनीतिमा गरिएको छ। यसका लागि डिजिटल प्रोफाइल तयार गरिने उल्लेख छ। जसले कर विवरण दर्ता गर्न, कर विवरण बुझाउन, र स्वैच्छिक कर पालनमा मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सम्पत्ति कर प्रणाली सुधार गर्ने योजना पनि रणनीतिमा छ। सम्पत्ति कर संकलनलाई सुदृढ गर्न स्थानीय सरकारहरूसँग सहकार्य गर्दै सम्पत्ति कर प्रणालीमा सुधार ल्याउने उल्लेख गरिएको छ।
अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार (जिडिपी) को अनुपातमा घाटा बजेट ८.५ प्रतिशत पुगेको छ। यो रणनीतिले यस्तो घाटा बजेट धेरै भएको भन्दै ६.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ। यो लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले राजस्व परिचालनमा सुधार ल्याउँदै सरकारी खर्चलाई कटौती गर्ने योजना बनाएको छ।
