समृद्ध नेपालको मूल आधार दिगो र गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार : अर्थमन्त्री पौडेल

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समृद्ध नेपालको मूल आधार दिगो र गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार भएको बताएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको पाँचौं नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनमा बोल्दै उनले समृद्धिका लागि पर्याप्त, गुणस्तरीय, दिगो र उत्थानशील भौतिक पूर्वाधार अपरिहार्य भएको बताए ।

उनले पूर्वाधार सम्मेलनले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिसँग जोडिएको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका विभिन्न आयामहरुमा छलफल गर्न अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरु, नीति निर्माताहरु, विज्ञ, सरोकारवालाहरु एउटै मञ्चमा ल्याउने आशा गरेको बताए ।

उनले भने, ‘यो सम्मेलनले एक्काइसौं शताब्दीको आवश्यकता अनुरुपको आधुनिक, सुरक्षित र हरित पूर्वाधार विकासको मार्गचित्र कोर्न ठोस योगदान गर्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’

सम्मेलनले नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका र तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रका पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने, दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना एवम् गरिबी न्यूनीकरणमा समेत योगदान गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने अभियानमा उपयोगी हुने विश्वास रहेको उनले बताए ।

उनले पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त लगानी जुटाउन तथा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरी पूँजी परिचालन गर्न नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्नु आवश्यक रहेको पनि बताए ।

सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्रै पूर्वाधार विकासको काम पूरा गर्न सम्भव नरहेको भन्दै उनले यसमा निजी क्षेत्र, बाह्य लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवम् विकास साझेदारसमेतको उत्तिकै भूमिका रहने बताए ।

उनले सरकार आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन एवम् वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्दै सार्वजनिक वित्त परिचालन एवम् उपयोग गर्ने पक्षमा रहेको धारणा राखे । सरकारले मुलुकको पूर्वाधार विकासका निम्ति वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति एवम् नियामकीय नीतिहरुमा समयानुकूल परिवर्तन एवम् परिमार्जन गर्दै आएको र आगामी दिनमा यसलाई अझ अनुकूल बनाउँदै लैजाने उनको भनाइ थियो ।

सीमित स्रोतसाधन र पूर्वाधार विकासका आकांक्षाबीचको सन्तुलन कायम गर्न आन्तरिक स्रोतबाट मात्र सम्भब छैन भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले पछिल्लो समय आन्तरिक राजस्व परिचालनको अवस्था दबाबमा रहेको र सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको कारणले पूर्वाधार विकासका लागि स्रोतको जोहो गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए ।

सम्बन्धित
Leave A Reply

Your email address will not be published.