सरकारले दिने स्टार्टअप कर्जाका लागि करिब पाँच हजार कम्पनी तथा फर्मको आवेदन परेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले भदौ ११ देखि ३१ गतेसम्म आवेदन बुझाउने मिति तोकेको थियो ।
यसअवधिमा करिब पाँच हजार कम्पनी तथा फर्मले स्टार्टअप कर्जाका पाउन परियोजना प्रस्तावसहित आवेदन दिएका हुन् । तीमध्ये १८ सय वटा आवेदन भौतिक रूपमा प्रतिष्ठानमा बुझाइएको छ । बाँकी आवेदन अनलाइन प्रणालीमार्फत परेका छन् ।
अनलाइनबाट परेकामा धेरै आवेदन पूर्ण नभएका कारण उनीहरूको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिष्ठानले बैठक बसेर निर्णय गर्ने भएको छ ।
प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी विश्वनाथ घिमिरेले अनलाइनबाट परेका करिब २५ सय आवेदन पूर्ण भएको र बाँकी अपूर्ण पनि रहेको बताए । “करिब पाँच हजार आवेदन परेका छन् । अनलाइनबाट परेका केही अपूर्ण छन् तिनीहरूको हकमा के गर्ने भनेर बैठक बसेर आज या भोलि निर्णय हुन्छ,” प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी घिमिरेले भने ।
‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’ अनुसार १० वर्ष ननाघेका र वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा कम रहेका कम्पनीले सहुलियत कर्जाका लागि आवेदन दिन पाउने भएका थिए ।
आवेदन बुझाएका कम्पनीहरू अब चरणबद्ध छनोट प्रक्रियाबाट जानेछन् । त्यसबाट छनोटमा पर्ने कम्पनीहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने छन् । पाँच देखि २५ लाखसम्म तीन प्रतिशत ब्याजदरमा मिल्ने कर्जा एक वर्षपछि भुक्तानी सुरु गरेर पाँच वर्षमा सरकारलाई फिर्ता भुक्तान गरिसक्नुपर्छ ।
गत वर्ष सरकारले आवेदन दिएका करिब १६ सयभन्दा बढीमध्ये छनोटमा परेका १६० भन्दा बढी स्टार्टअप उद्यमलाई कर्जा प्रवाह गरेको थियो ।
