काठमाडौं। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ लाई एकिकरण र शंसोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा विदेशी लगानी स्विकृतीको साँचो राष्ट्र बैंकमा बुझाइएकोमा कानुन व्यावसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
अहिलेको प्रस्तावित विधेयकमा उद्योग विभागले विदेशी लगानी स्विकृतका लागि निवेदन दिएको १५ दिनभित्र आवश्यक जाँचबुझ गरि स्विकृती दिनुपर्ने उल्लेख छ।
विभागबाट लगानी स्विकृत गरेपछि कम्पनी दर्ता, प्यान दर्ता, उद्योग दर्ता लगायतका प्रक्रियामा लामो समय लाग्छ। त्यसपछि लगानीकर्ताले लगानी भित्र्याउनु पूर्व राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिने र राष्ट्र बैंकले थप एक महिना लगाएर आवश्यक जाँचबुझपछि लगानी स्विकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यदि लगानी स्विकृत गर्न नसकिने भए लिखित कारणसहित ७ दिनभित्र निवेदकलाई जवाफ दिनुपर्ने पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तो व्यवस्थाले विभागले स्विकृती दिएर कम्पनी दर्ता, प्यान दर्ता, उद्योग दर्ता र बैंक खाता खोलिसकेपछि अन्तिममा राष्ट्र बैंकलाई लगानी स्विकृत गर्न पठाइन्छ। कानुन व्यावसायी विरेन्द्र साउदले राष्ट्र बैंकले अन्तिममा आएर हुँदैन भन्दा सबै मिहेनत खेर जाने बताए।
एक जना व्यवसायीले सबै प्रकृया पुरा गरिसकेपछि पनि राष्ट्र बैंकले लामो समयसम्म स्विकृती दिँदैन। लगानी नल्याएपछि विभागले भिषा थपिदिँदैन। भिषाको अवधि सकिने बित्तिकै बैंक खाता पनि रोक्का गरिदिन्छ। अनि कसरी विदेशी लगानीको वातावरण बन्छ, साउदले भने।
यी सबै झन्झटले गर्दा विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्नुभन्दा अन्य सहज वातावरण भएको मुलुकमा लगानी गर्न थालेको उनी बताउँछन्। राष्ट्र बैकले ढिला गर्दा केही महिनाअघि दुई कम्पनी अर्कै देशमा लगानीका लागि गए।
‘विदेशी लगानीकर्ताले ल्याउन लागेको धन वैध हो या हैन भनेर राष्ट्र बैंकले हेर्नै पर्छ। यसमा कसैको बिमति छैन‘ साउद भन्छन्, ‘तर सबै प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि अन्तिममा आएर राष्ट्र बैंकले स्विकृति दिन नमिल्ने भनिदिँदा विदेशी लगानीकर्ता मारमा पर्छन्। पहिलो चरणमा विभागबाट लगानी स्विकृत गर्ने र दोस्रो चरणमा राष्ट्र बैंकबाट स्विकृत गर्ने कानुनमै व्यवस्था हुनुपर्छ।‘
विभागबाट विदेशी लगानी स्विकृत भएपछि सिधै राष्ट्र बैंक जाने र राष्ट्र बैंकले पनि स्विकृति दिएमा अन्य प्रक्रियामा जानेगरी कानुन बन्नुपर्ने विभागका कर्मचारी पनि बताउछन्।
राष्ट्र बैंकले पनि विदेशी लगानी ल्याउन पाइन्छ भनेपछि मात्र लगानीकर्ताले बाँकी प्रक्रिया पुरा गरेर काम गर्न पाउनु पर्ने उनीहरुको माग छ। सुरुमै पाईदैन भनेपछि उ फर्केर अन्य देशमा जान्छ। अहिलेको प्रस्तावित कानुनले त लगानीकर्तालाई वर्षौसम्म झुलाउने काम मात्र हुने मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन्।
मन्त्रालयले गत वर्ष मन्त्रिपरिषदबाट स्विकृत गारएर संसदमा पठाइसकेको ऐन समय अभावका कारण छलफलमा नगई फिर्ता भएको थियो। अहिले मन्त्रालयले पुन यही ऐनलाई मन्त्रिपरिषदमा पठाउने तयारी गरेपछि सरोकारवाला निकायले थप संसोधन हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन्।
