अर्थमन्त्रीलाई प्रयोग गरेर राज्यमा लुट मच्चाउँदै शंकर ग्रुप

देशको अर्थतन्त्र समस्यामा फस्दै गएको आर्थिक सूचकहरुले बताइरहेका छन्। एकातिर तरलताको संकटबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गुज्रिरहेका छन् भने बाह्य क्षेत्र पनि निकै दबाबमा छ। चालू घाटा बढेर ५ खर्ब १२ अर्ब ७१ करोड पुगिसकेको छ भने शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ६८ अर्ब नाघिसकेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति दबाबमा छ। मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा उकालो लागेको छ। व्यापार १४ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ।

नाजुक आर्थिक अवस्था भएको समयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको  बजेटले अर्थतन्त्र उकास्ने धेरैको आशा र भरोसा थियो।  अर्थमन्त्री शर्माले पनि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा  बजेट निजी क्षेत्रमैत्री आउने भनिरहेका थिए । तर निजी क्षेत्रमैत्री भन्दा पनि कुनै एक समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी बजेट आयो ।

चालू आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापन विधेयकमा नै अर्थमन्त्रीले शंकर, मुरारकालगायत केही व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्नेगरी एमएस बिलेटमा नीतिगत व्यवस्था गर्दा २४ वटा कम्पनी समस्यामा परेका थिए।  ती समूहका मालिकहरुले अर्थमन्त्रीको बचाउमा अभिव्यक्ति दिइरहेको पनि पाइन्छ। विशेषगरी अर्थमन्त्री शर्मा पछिल्लो समय शंकर ग्रुपका साहिल अग्रवाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका र महासंघका हालका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नजिक रहेको बताइन्छ। अर्थमन्त्रीले चालेका कतिपय कदमले त्यसको पुष्टि पनि गर्छन्।
अर्थमन्त्री शर्माले बजेट मार्फत आफू निकट मानिएका शाहिल अग्रवाल (शंकर गु्रप) र विष्णु न्यौपाने (सौरभ गु्रप)लाई साढे ३ अर्ब भन्दा बढि कर छुट दिएर अर्बै आर्थिक चलखेल गरेको भेटिएको छ । बजेट मार्फत शंकर गु्रपका साहिल अग्रवाललाई २ अर्ब कर छुट दिएको छ भने अर्का सौरभ गु्रपका विष्णु न्यौपानेलाई डेढ अर्ब कर छुट दिएको खुलेको छ ।
साहिल अग्रवाल लगायतका व्यापारी घरानालाई कर छुट दिने बजेटमा ल्याएर अर्बै राज्यको सम्पत्ती माथी लुट मच्चाएका छन् । यस अगाडीको बजेटमा स्पन्ज आइरन ल्याएर बिलेट उत्पादन गरि फलाम तथा डण्डी बनाउने उद्योगलाई भन्सार र अन्तशुल्क छुट दिने निर्णय गरेर अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक लाभ दिएको भेटिएको छ ।

सो व्यवस्थाले सबैभन्दा बढी फाइदा शंकर ग्रुपलाई पुग्यो किनकी सो ग्रुपले नेपालमा स्पन्ज आइरनको आयात गरी बिलेट उत्पादन गरेर डन्डी बनाइरहेको छ। शंकर ग्रुपले जगदम्बा स्टील र अशोक स्टील्स सञ्चालन गरिरहेको छ। यो व्यवस्थाले सोही स्टील उद्योगलाई बढी फाइदा पुगेको उद्योगीहरु बताउँछन्।

नेपाल स्टील बिलेट उत्पादक संघका अध्यक्षसमेत रहेका साहिल अग्रवालले आफ्नो कम्पनीलाई सिधै लाभ पुग्नेगरी यस्तो व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रीलाई सहमत गराएका हुन्। मुरारका, अग्रवाल र न्यौपाले यस विषयको लबिङका लागि सधै एकैसाथ देखिएका छन्। संघीय संसद् अर्थ समितिले राखेको छलफलमा पनि उनीहरु तीनैजनाले एउटै स्वरमा यो व्यवस्थाले आन्तरिक उद्योगको प्रवर्द्धन र विकास गर्नुका साथै आयातमा कमी भई झन्डै वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँबराबरको विदेशी मुद्रा जोगिने दाबी गरेका थिए। तर राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले भने उनीहरुको दाबी पुष्टि हुन सक्दैन।   कर छुटको नाममा दुई पटकको बजेटबाट अर्थमन्त्री शर्माले आफु निकट शाहील अग्रवाल र उनको समुहलाई झन्डै २ अर्ब माथि कर छुट दिएको भेटिएको छ ।

अहिले पनि मासिक १० करोड भन्दा बढीको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई १५ प्रतिशत बिद्युत महशुल शुल्कमा छुट दिने निर्णयले यी शंकर ग्रुप मात्रै लाभान्वित भएको छ । नेपालमा मासिक १० करोड भन्दा बढी बिद्युत खपत गर्ने उद्योगहरुमा शाहील अग्रवालको शंकर ग्रुपले उत्पादन गर्ने जगदम्बा स्टिल मात्रै रहेको छ ।

 

त्यस्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमार्फत २०८२ सालसम्म सञ्चालनमा आउने निर्माणाधीन होटल तथा रिसोर्टलाई सवारीसाधन आयातमा भन्सार महसुल छुटको व्यवस्था गरिदिए। सो व्यवस्था बमोजिम पाँच अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गरेर निर्माण गर्न लागेको होटलको हकमा एक प्रतिशत भन्सार महसुलमा नै १० वटासम्म सवारीसाधन आयात गर्न दिने व्यवस्था छ।

नेपालमा लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने कम्पनीहरुलाई सहुलियतस्वरुप यस्तो व्यवस्था गरिएको भन्दै अर्थमन्त्रीको बचाउ अर्थ मन्त्रालयले गर्दै आइरहेको छ।

सो व्यवस्थाले पनि शंकर ग्रुपलाई नै फाइदा पुग्ने देखिएको छ। शंकर समूहको स्वामित्वमा रहेको जगदम्बा हस्पिटालिटी ग्रुपले नक्सालमा आठ अर्ब लागतमा पाँचतारे होटल हिल्टन निर्माण गर्दैछ। सो कम्पनीको लक्ष्य २०८२ भित्रमा होटल निर्माण गरिसक्ने हो। जगदम्बा हस्पिटालिटी ग्रुपका अध्यक्ष साहिल अग्रवाल हुन्। उनी उद्योग वाणिज्य महासंघको बैंक, फाइनान्स र बिमा समितिका अध्यक्षसमेत छन्।

त्यति मात्र होइन अर्थमन्त्री शर्माले अग्रवाललाई फाइदा पुग्ने गरी बिमाको विश्वव्यापी सिद्धान्त नै बदलिदिए। नेपालमा नै पुँजी राख्नुपर्छ भन्दै नेपालका बिमा कम्पनीहरुले अनिवार्य रुपमा नेपालकै पुनर्बिमा कम्पनीसँग पुनर्बिमा गराउनुपर्ने बिमा समितिले निर्देशन दियो।

अर्थमन्त्री शर्माको निर्देशनमा बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवालले बिमा कम्पनीहरुलाई सो निर्देशन दिएका हुन्। जसको सर्वत्र विरोध भयो। त्यसपछि १० प्रतिशत भने अनिवार्य रुपमा स्वदेशी कम्पनीमै पुनर्बिमा गर्नुपर्ने प्रावधान राखियो। पुनर्बिमा एकै देशमा गर्दा भोलि कुनै प्राकृतिक विपद् आउँदा दायित्व धेरै भई कम्पनी नै डुब्ने खतरा आउन सक्ने हुँदा त्यसबाट बच्न पनि व्यापार विविधीकरण गर्नु जरुरी हुने जानकारहरु बताउँछन्।

यो व्यवस्थाका लागि सिधा रुपमा बिमा समितिका अध्यक्ष सिलवाल देखिए पनि यसको ग्रान्ड डिजाइनर भने शंकर ग्रुप रहेको स्रोत बताउँछ। यो व्यवस्थाले हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई सिधा फाइदा पुग्नेछ। हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा शेखर गोल्छा छन् भने सञ्चालकमा शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवाल छन्।

सम्बन्धित
Leave A Reply

Your email address will not be published.