काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खाता खोल्दा अनिवार्य आवश्यक पर्ने ग्राहक सम्बन्धी विस्तृत विवरण (केवाईसी) लाई सहज र छरितो बनाउने भएको छ । नेपाली नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा पेस गरेको विस्तृत विवरणलाई नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिन सक्ने गरी व्यवस्था हुन लागेको हो । गत साता बिहीबार जारी भएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण नियमावली, २०८१’ मा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
उक्त नियमावलीको नियम ३ मा ‘विद्युतीय माध्यमबाट ग्राहक पहिचान गर्न सक्ने’ व्यवस्था थपिएको हो । उक्त व्यवस्था बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण नेपाल सरकारको डिजिटल अभिलेखबाट तानेर हेर्न सक्नेछन् । त्यसका लागि व्यक्तिले नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएको हुनुपर्ने छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्ने व्यक्तिले हरेक खातापिच्छे केवाईसी फारम भर्नुपर्छ । हरेक ठाउँमा विवरण भर्दा झन्झट हुने र कतिपय अवस्थामा ग्राहकको गोप्य र वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक हुने जोखिम रहेको आवाज उठिरहेका बेला सरकारले नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले विद्युतीय अभिलेखमा राखेको व्यक्तिगत विवरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहुँच राख्नका लागि आग्रह गर्नेछन् । ग्राहकले अनुमति दिए संग्रहित भएको व्यक्तिगत विवरण उनीहरूले पाउनेछन् । त्यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति अनिवार्य गरिएको छ । त्यसरी संकलन गरिएको विवरण सम्बन्धित ग्राहकबाटै फेरि प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप विवरण चाहे ग्राहकको अनुमतिमा मात्रै पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी सरकारी निकायबाट विवरण संकलन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिको नामथर, लिंग, उमेर, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रमा उल्लेखित विवरण, तत्काल सम्पर्क गर्न सकिने नम्बर, आमाबाबुको विवरण, सवारीचालक, पासपोर्ट, मतदाता परिचयपत्र नम्बर लगायत विवरण लिन पाउनेछन् । हरेक खातावालको वैयक्तिक विवरण अभिलेखीकरण गर्न झन्झट हुने भएपछि त्यसका लागि कुनै कम्पनी स्थापना गरेर यसखालको सेवा दिनेबारे अनौपचारिक गृहकार्य पनि सुरु भएको थियो । तर, गोपनीयताको विषय जोडिएपछि प्रक्रिया अघि बढेको थिएन ।
अहिले भने सरकारी स्तरबाटै त्यसरी वैयक्तिक विवरणमा पहुँच दिन सकिने भनी नियम बनाइएको हो । यो नियमका आधारमा सरकारले गृह मन्त्रालय वा राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागलाई यस सम्बन्धी विवरण प्रदान गर्ने निकाय तोक्ने छ । र, त्यसका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचान गर्नेछन् । यो व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथसाथै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, सेयर कारोबार गर्ने निकाय लगायतका हकमा पनि लागु हुनेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले नियमावलीमा उक्त व्यवस्था भएसँगै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई जारी भएको एकीकृत निर्देशिका संशोधन मार्फत बैंकहरूलाई परिपत्र जारी हुने उनले बताए । अहिले डिजिटल माध्यमबाट केवाईसी प्रमाणीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि बैंक जान नसक्नेसँगको कागजात अनलाइनमा पठाउन लगाएर भिडियो कलमार्फत केवाईसी प्रमाणीकरणन हुने गरेको उनले बताए ।
अब भने राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नागरिकता विवरणको सरकारी डाटाबेसमा नै पहुँच पुग्ने गरी उक्त व्यवस्था हुँदा थप व्यवस्थित हुने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले आवश्यक व्यवस्था गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिनुपर्ने उनले बताए । ‘ग्राहक पहिचान विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सक्ने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशनको १९ नम्बर निर्देशनमा छ,’ उनले भने, ‘अब सरकारी अभिलेखमा पहुँच दिएको अवस्थामा त्यसबाट नै ग्राहक विवरण आन्तरिक प्रणालीमा लिएर ग्राहक पहिचान गर्न सक्ने व्यवस्था भएको छ । त्यस अनुसार राष्ट्र बैंकले आवश्यक निर्देशन जारी गर्छ ।’
