सरकारले अबदेखि कोरोना शंका लागेकाको परीक्षण र संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्नै पर्ने भएको छ ।
असोज १५ मा सर्वोच्चले दिएको कोरोना संक्रमण परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिएको निवेदन खारेज भएको छ । न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको पुनरावलोकन निवेदन अघि बढाउन अनुमति नदिएको हो । निवेदनले अनुमति नपाएसँगै सरकारलाई कोरोना महामारीको परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिन पाउने कानुनी बाटो बन्द भएको छ ।
सर्वोच्चले १५ असोजमा कोरोना संक्रमण परीक्षण पत्ता लगाउन गरिने पीसीआर परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणको परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुन सम्मत भएको जिकिर गर्दै पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।
