विगत २० वर्षदेखि एउटै कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० पद खाइरहेका शिखर इन्स्योरेन्सका दीपप्रकाश पाण्डेले फेरि चार वर्षका लागि नियुक्ति पाएका छन् । गत बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको ३४० औँ बैठकले उनलाई पुनः नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । पाण्डेलाई पुन सीईओ नियुक्तिका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणले एक महिना अगाडि नै सहमति प्रदान गरेको छ ।
पाण्डे नेपालको बीमा क्षेत्रमा सबैभन्दा लामो समयसम्म प्रमुख कार्यकारीको हैसियतमा जागिर खाने सीईओमा पर्छन् । प्राधिकरणले दुई कार्यालय भन्दा बढी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जागीर खान नपाउने आफैँ ऐन लत्याउँदै पाण्डेलाई पटक-पटक सीईओ नियुिक्तका लागि अनुमति दिँदै आएको छ ।
बीमा ऐन २०७९ को दफा ५७ मा कार्यकारी प्रमुखको नियुिक्त सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल बढीमा चार वर्षको लािग हुनेछ । निज अर्को एक कार्यकालको लागि पुनस् नियुक्ति हुन सक्नेछ भन्ने ऐनमा उल्लेख छ । तर, पाण्डेले २०६१ साल देखि कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद खाइरहेका छन् ।
पाण्डे २०६१ सालमा साउन ८ गते कम्पनीको स्थायी कर्मचारीसहित प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएका थिए । तत्कालिन बीमा प्राधिकरणले २०६९ साल भदौ १ गते बीमक संस्थागत सुशासन जारी गर्यो । जसमा बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल तोकियो । सुशासन अनुसार कुनै पनि कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकत्तम दुई कार्यकालसम्म नियुक्त हुन पाउँने व्यवस्था गरियो ।
सुशासन अनुसार स्थायी कर्मचारीको रुपमा जागिर खाईरहेको सीईओहरु करारमा जानु पर्ने भयो । तर, सुशासन जारी भएको लामो समयसम्म पाण्डे करारमा गएनन् । उनी २०७३ साल कार्तिक ११ गते मात्रै करारमा सीईओ नियुक्त भए । सुशासनअनुसार यो उनको पहिलो कार्यकाल गणना हुनुपर्ने हो । २०७७ साल कार्तिक ११ गते उनले दोस्रो नियुक्त पाए । सुशासन अनुसार उनको दुई कार्यकाल सकिएको छ । तर, उनी फेरिचार वर्षका लागि पुन नियुक्त भएका छन् । पाण्डेलाई सीईओ नियुक्त हुनका लागि प्राधिकरणले पनि अनुमति दिएको छ ।
पाण्डे अहिले कुन कार्यकालको लागि फेरि सीईओ नियुक्त भन्ने प्रश्नमा प्राधिकरणको स्पष्ट जवाफ छैन । प्राधिकरणको नियमन शाखाले सुशासनको दफा २५ बमोजिम उनलाई सीईओ नियुक्त हुनका लागि सहमति दिइएको बताएको छ ।
बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०८० को दफा २५ अनुसार बीमकको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा नियुक्ति गर्नका लागि छनोट भएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुभन्दा २१ दिन पूर्व करारपत्र, योग्यताका कागजपत्र, व्यवसायिक योजना, नागरिकता, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लगायतका कागजपत्र राखी प्राधिकरणमा प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । सोही बमोजिम कम्पनीको गरेको प्रस्तावलाई सहमति दिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता शुसिल देव सुवेदीले भने उनको यो दोस्रो कार्यकाल भएको प्राधिकरणको बुझाई भएको बताए ।
तर, सुशासन जारी भएपछि यो उनको तेस्रो कार्यकाल हो । कम्पनीको नेतृत्व तहमा लामो समयसम्म एउटै व्यक्ति रहँदा वित्तिय स्वार्थ बाझिन सक्छ भन्ने मनसायले प्राधिकरणले प्रमुख कार्यकारीको कार्य अवधि तोकेको हो । तर, पाण्डेले ऐनको मनसायलाई लत्याउँदै २४ औ वर्ष सीईओ पदका लागि उनी नियुक्त भएका छन् । पाण्डेको यो कार्यमा प्राधिकरणले पनि सहयोग गरेको छ ।
प्राधिकरणकै कर्मचारी अनुसार पाण्डेको नियुक्ति गैरकानुनी हो । यसअघि पनि उनले जबरजस्ती सीईओ नियुक्त भएका हुन् । यो पटक पनि उनले प्राधिकरणलाई पेलेरै नियुक्ति लिएका हुन्
