प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएपछि यस वर्ष चिकित्सा शिक्षाको शुल्क नबढ्ने भएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको शुल्क निर्धारण सिफारिस कार्यदलले शुल्क बढाउन सुझाव दिए पनि आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबारको आयोगको बैठकमा कोरोना महामारीको समय भएकाले प्रस्ताव गरिएको शुल्क नबढाउन बरु घटाउन निर्देशन दिएका थिए।
आयोगले शैक्षिक सत्र २०७७/७८ मा एमबिबीएस कार्यक्रमका लागि आठ लाख बढाउनुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो। सिफारिस समितिले १७ विषयमध्ये अधिकांशमा विषयमा बढाउन सिफारिस गरेको थियो । बिडिएस, एमडिएमएस, एमडिएस साइन्स, एमडि आयुर्वेद, एमएन एमएस्सी नर्सिङ, एम फर्मा, एमएस्सी मेडिकल माइक्रबायोलोजी, एमएस्सी बेसिक साइन्स, एमफिल क्लिनिकल साइकोलोजीमा शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो ।
बैठकले उक्त विषयमा निर्णय गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री केष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय कार्यदल बनाउने गठन गरेको छ । कार्यदलमा सहअध्यक्ष एवं स्वाथ्य तथा जनसङ्ख्यान्त्री हृदयेश त्रिपाठी, शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली, स्वाथ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य ९शिक्षा० डा उषा झा, आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरी र आयोगका सदस्य सचिव डिल्लीराम लुइँटेल छन्।
बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन २०७५ तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ पहिलो संशोधन, एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि, नेशनल बोर्ड आफ मेडिकल स्पेसियालिटिज कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेका संस्थाहरुको स्तरोन्नतिका सम्बन्धी मापदण्डहरु भने अनुमोदन भएको छ ।
