२८ फागुन, काठमाडौं । पछिल्लो समय कच्चा पदार्थका रुपमा वा पूँजीगत वस्तुका रुपमा प्रयोग हुने वस्तुहरूको आयात हिस्सा खुम्चँदै गएको देखिएको छ ।
कुल आयातमा अन्तिम उपभोग्य वस्तुको आयात बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । देशभित्रै उत्पादन बढाउने वा मूल्य अभिवृद्धि ९भ्यालु एड० हुनसक्ने मध्यवर्ती वस्तुको आयातमा हिस्सा घट्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।
यता पूँजीगत वस्तुको हिस्सा गत वर्ष संकुचित देखिएकोमा चालु आर्थिक वर्ष ९आव० मा क्रमशः सुधार देखिँदै गएको छ । परिमाणमा केही सुधार भएपनि मूल्यमा गत वर्षको तुलनामा डिजेल, पट्रोल र खाना पकाउने एलपी ग्याँसको आयातमा कमी हुँदा समेत कुल आयातमा अन्तिम उपभोग्य वस्तुको हिस्सा बढ्दै गएको राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
चालु आवको सात महिना ९माघसम्म० आयात भएको वस्तुहरूमा मध्यवर्ती वस्तुको हिस्सा सबैभन्दा धेरै ४९।२ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
गत आवको सोही अवधिमा कुल आयातमा यस्तो वस्तुको हिस्सा ५३।१ प्रतिशत र गत असारमा ५३।२ प्रतिशत रहेको थियो । आव २०७८र७९ मा कुल आयातमा मध्यवर्ती वस्तुको हिस्सा ५२ प्रतिशत थियो भने आव २०७७र७८ मा ५३।४ प्रतिशत र आव २०७६र७७ मा ४९।८ प्रतिशत थियो ।
पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांकलाई तुलना गर्दा कुल आयातमा चालु आवमा कुल आयात मध्यवर्ती वस्तु आयात हिस्सा सबैभन्दा कम देखिन्छ भने अन्तिम उपभोग्य वस्तु आयात हिस्सा सबैभन्दा बढी देखिन्छ ।
यस्तै माघसम्म कुल आयातमा पूँजीगत वस्तु हिस्सा गत वर्षको तुलनामा केही सुधार भएर ८।९ प्रतिशत पुगेको छ । गत वर्षसम्म कुल आयातमा पूँजीगत वस्तु आयात लगातार खस्किएकोमा चालु आवमा भने नगन्य सुधार देखिएको छ । तर पनि अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक पूँजीगत वस्तु आयात कुल आयातमा न्यून मात्रै रहेको राष्ट्र बैंकले वर्गीकरण गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
आव २०७६र७७ मा कुल आयातमा पूँजीगत वस्तु हिस्सा १३।३ प्रतिशत थियो । २०७७र७८ मा उक्त हिस्सा घटेर ८।४ प्रतिशत र आव २०७८र७९ मा १०।१ प्रतिशतमा झरेको थियो । गत आवमा अझै घटेर ८।४ प्रतिशतमा झरेकोमा चालु आवको ९ महिनामा सामान्य सुधार देखिएको हो ।
मध्यवर्ती वस्तु आयात हिस्सा घट्दै जानु भनेको मुलुकभित्रको उत्पादनमूलक क्षेत्रको अवस्था शिथिल छ भन्ने स्पष्ट हुनु भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा। गुणाकर भट्ट बताउँछन् । अहिले समग्र अर्थतन्त्र अवस्थाको प्रतिबिम्ब आयातित वस्तुको प्रकृतिमा पनि देखिएको हुनसक्ने उनले बताए ।
यता अन्तिम उपभोग्य वस्तुको आयात हिस्सा चालु आवको माघसम्ममा ४१।८९ प्रतिशत छ । गत असार मसान्तमा यो ३८।३ प्रतिशत थियो । आव २०७६र७७ मा ३६।९ प्रतिशत हिस्सा मात्रै उपभोग्य वस्तु रहेको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा। डिल्लीराम पोख्रेल अन्तिम उपभोग्य वस्तु आयात बढेर पूँजीगत र मध्यवर्ती वस्तु आयातको घट्दो ट्रेन्ड देखिनु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक नरहेको बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले आयात हुने वस्तुहरु कस्तो प्रकृतिको छ भनेर हेर्न युएनको ‘ब्रोड इकोनोमिक क्याटगोरी’ वर्गीकरण गरेर विश्लेषण गर्दै आएको छ । चालु आवमा कृषिजन्य उत्पादन आयातमा संकुचन आएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेका छ । ७ महिना अवधिमा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कृषिजन्य वस्तु आयात १३।७ प्रतिशतले संकुचन भएको हो । कृषिजन्य वस्तुमा पनि अन्तिम उपभोग्य वस्तु आयात बढ्दा पूँजीगत वस्तु र मध्यवर्ती वस्तु आयात भने घटेको छ ।
यस्तै खानीजन्य वस्तु, अन्य उत्खनन्हरु, इन्धन, केमिकल, विद्युतीय वस्तुलगायत आयात पनि घटेको छ । तर, यसमा पूँजीगत वस्तु आयात बढेको छ भने अन्तिम उपभोग्य वस्तु आयात करिब ६ प्रतिशत र मध्यवर्ती वस्तु आयात ४ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस्तै निर्माण सम्बन्धी वस्तु, काठ, सिसा, ढुंगा, अन्य धातु, विद्युतीय उपकरण, फर्निचरको समग्र आयात १।२ प्रतिशतले बढेको छ । यसमा पनि मध्यवर्ती वस्तु आयात ४।६ प्रतिशतले घटेको छ । तर, पूँजीगत वस्तु आयात १६।९ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा अन्तिम उपभोग्य वस्तुको आयात १३।५ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
टेक्सटाइल, कपडा, जुक्ता, गहना र अन्य छालाका वस्तुहरू आयात समग्रमा ४।३ प्रतिशतले घटेको छ । जसमा अन्तिम उपभोग्य वस्तु आयात करिब ३९ प्रतिशले वृद्धि हुँदा मध्यवर्ती वस्तुको हिस्सा १८।२ प्रतिशत र पूँजीगत वस्तु आयात करिब ३७ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको थियो ।
यातायात उपकरण तथा त्यसको पार्टहरु लगायतका वस्तु आयात भने करिब १६ प्रतिशतले बढेको छ । यसमा अन्तिम उपभोग्य वस्तु आयात ६८।१ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा पूँजीगत वस्तु ४७ प्रतिशत र मध्यवर्ती वस्तु ३ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
आईसीटी, मिडिया, कम्प्युटर, व्यापार र अन्य वित्तीय सेवाको आयात समग्रमा ५।८ प्रतिशतले घटेको छ । जसमा मध्यवर्ती वस्तु आयात सबैभन्दा धेरै १५।२ प्रतिशतले घट्दा पूँजीगत वस्तु ७।३ प्रतिशत र अन्तिम उपभोग्य वस्तु आयात भने ०।४ प्रतिशतले मात्रै घटेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
स्वास्थ्य, औषधि, शिक्षा, संस्कृत र खेलकुदतर्फको आयात ८।९ प्रतिशतले बढेको छ । यसमा अन्तिम उपभोग्य वस्तुको आयात २५।७ प्रतिशतले घट्दा पूँजीगत वस्तु आयात १४।९ प्रतिशत र मध्यवर्ती वस्तु आयात ०।५ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सरकारी सेना र अन्य वस्तुको आयात ५२।६ प्रतिशतले घटेको जनाएको छ । यसमा मध्यवर्ती वस्तु आयात २४।५ प्रतिशतले बढेको र पूँजीगत वस्तु आयात ९४ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
सबै वर्गीकरणमा अन्तिम उपभोग्य वस्तु आयातमा वृद्धि हुँदा मध्यवर्ती वस्तु आयात भने घटेको छ । जसले गर्दा अन्तिम उपभोग्य वस्तु आयात बढ्दा मध्यवर्तीका हिस्सा घटेको देखिन्छ ।
आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भए पनि पूँजीगत वस्तु वा मध्यवर्ती वस्तु आयात हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा योगदान दिने तर अन्तिम उपभोग्य वस्तु आयातले खपत मात्रै बढाउने राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता डिल्लिराम पोख्रेल बताउँछन् ।
आयातमा अन्तिम उपभोग्य वस्तु हिस्सा बढी हुनु नराम्रो भए पनि निर्यातमा भने अन्तिम उपभोग्य वस्तु निर्यात गर्नसक्नु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो हुने पोख्रेल बताउँछन् ।
मध्यवर्ती वस्तु आयातले केही नै केही ‘भ्यालु एड’ गर्न सक्ने भएकोले मध्यवर्ती वस्तु आयात पनि राम्रै मानिने उनले बताए । पूँजीगत वस्तु आयात जति धेरै हुन्छ अर्थतन्त्रका लागि त्यति राम्रो मानिने उनले बताए ।
‘अहिले विकास निर्माणको कार्य सुस्त देखिन्छ । जुन आयातको प्रकृतिले समेत देखाउँछ,’ पोख्रेल भन्छन्, ‘जति आयात भएको छ उपभोग्य वस्तुको नै आयात बढी भएको छ । अहिले आयात घटेको छ । आयात बढेको भए निमार्ण क्षेत्रको माग बढ्न सक्थ्यो ।’
अहिले निजी क्षेत्र र सरकारी निमार्ण समेत सुस्त रहेकोले पनि मध्यवर्ती र पूँजीगत वस्तु आयात न्यून रहको उनले बताए । सरकारको पूँजीगत खर्च पनि न्यून भएकोले निर्माण क्षेत्रमा माग नहुँदा पनि मध्यवर्ती वस्तु आयात हिस्सा घटेको हुनसक्ने पोख्रेल बताउँछन् ।
यसले अर्थतन्त्रमा समस्या नै छ भन्ने देखाएको उनी बताउँछन् । ‘अहिले आयात घट्यो भनेर खुसी भइरहेका छौं । अन्तिम उपभोग्य वस्तु आयात घटेको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले आयात बढ्दा पनि समस्या हुने थिएन । मध्यवर्ती र पूँजीगत वस्तु आयात बढेको भए त्यसले अर्थतन्त्रलाई राम्रो हुने थियो ।’
पाम तेल, सोयाविन तेल लगायतको आयात बढेको भए पनि त्यसले केही मूल्य बढेर निर्यात हुने र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक नै प्रभाव पर्ने उनले बताए । पाम तेल, सोयाविन आयात भएर प्रशोधन गरी निर्यात हुने भएकोले त्यसलाई मध्यवर्ती वस्तुमा वर्गीकरण हुने र त्यसको आयात रोकिँदा पनि मध्यवर्ती वस्तुको हिस्सा घटेको देखिएको उनले बताए ।
