काठमाडौं । नेपाली अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीको असर पर्न थालेयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने ३ हजारभन्दा बढी ऋणीहरु कालोसूचीमा परेका छन् ।
विभिन्न समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर समयमै साँवा ब्याज भुक्तानी नगर्ने ३ हजार २४ जना ऋणी गत चैतयता कालोसूचिमा परेका हुन् ।
सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि चैत ११ गतेबाट साउन ६ गतेसम्म लकडाउन गरेको थियो । त्यसयता हालसम्म मानविय गतिविधि सामान्य अवस्थामा फर्किंदै गएपनि आर्थिक गतिविधिहरु भने अझै सुस्त नै छ ।
लकडाउनका बीचमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीलाई राष्ट्र बैंकले कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानीमा छुट तथा सहुलियत दिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुसमा असल वर्गमा रहेको कर्जालाई असार मसान्तसम्म नै असल वर्गमै राख्न र कोभिड-१९ बाट प्रभावित ऋणीको हकमा ६ महिना वा सो भन्दा कम अवधीको ब्याज बक्यौता रहेको अवस्थामा कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्नु पर्ने निर्देशन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दिएको छ ।
कोभिडबाट हरेक क्षेत्र प्रभावित छन् । जसको वर्गिकरण राष्ट्र बैंकले अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्यून प्रभावितमा वर्गिकरण गरेको छ । जसअनुसार बैंक तथा वित्त संस्थाहरुले ऋणीको अवस्था मुल्यांकन गरी धितो लिलामी अर्थात् कालोसूचीको प्रक्रिया गर्नु पर्ने हुन्थ्यो ।
तर यसबीचमा नै ३ हजार बढी कालोसूचीमा सुचीकृत भएको कर्जा सुचना केन्द्र (सीआइबी) ले जनाएको छ । कालोसूचीमा कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने समयावधि नाघेका ऋणीको र चेकको अनादर गर्ने व्यक्तिहरुलाई बैंकले गरेको निवेदनको आधारमा सीआइबीले कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ ।
पछिल्लो समय कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने भाका नाघेका ऋणीहरुलाई कर्जा तिर्न आउने सुचनाले प्रायः पत्रपत्रिका भरिएका हुन्छन् । त्यसमा कर्जा तिर्न आउने ३५ दिने, १५ दिने र ७ दिने अल्टिमेट सुचना सहित कालोसूचीमा ऋणीलाई बैंकले सुचीकृत गर्ने दिनहुँ जसो अधिकांश बैंक तथा वित्त संस्थाले सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको चैतमा २ सय ६ जना कालोसूचीमा परेका थिए ।
२०७७ बैशाख यता पुस १९ गतेसम्मको तथ्यांक हेर्दा यसबीच २८ सय बढी कालो सुचीमा परेका छन् । जसमा बैसाख महिना ८४ जना, जेठ महिनामा ८८ जना, असार महिनामा ३ सय ४१ जना र साउन महिनामा ४ सय ४१ जना कालोसुचीमा परेका हुन् ।
त्यसैगरी, भदौ महिनामा ३ सय ४ जना, असोज महिनामा ४ सय २७ जना, काक्तिक महिनामा ३ सय ६० जना, मंसिर महिनामा ४ सय ४६ जना र पुस १९ गतेसम्म ३ सय ४१ जना कालो सुचीमा परेका छन् ।
पछिल्लो पटक चेक बाउन्सको उजुरीमा पनि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था भएपछि कर्जा सुचना केन्द्रमा कालोसूची हुनेको संख्या बढेको केन्द्रका सञ्चालन प्रमुख ओमकारलाल श्रेष्ठले बताए ।
‘पछिल्लो पटक लकडाउन सकिएपछि पनि कालोसूचीमा पर्नेको संख्या केही बढेको छ,’ श्रेष्ठले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘यसबीचमा केही व्यक्ति कालोसूचीमा नाम नराख्न आग्रह गर्दै आएका पनि छन् तर, बैंकले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर ऋणीको नाम केन्द्रमा पठाएपछि यहाबाट केही गर्न मिल्दैन ।’
तर कालोसूचीमा परेमामा बढी जसो चेक बाउन्सको नै हुने उनले जानकारी दिए ।
बैंकले कर्जा डिफल्ट भएको १ वर्षपछि मात्र कर्जा असुली अर्थात् धितो लिलामीको प्रक्रियामा जाने, कालोसुचीमा राख्ने हुँदा अहिले कालोसूचीमा भएका ऋणीले गत पुस अगावैबाट साँवा ब्याज भुक्तानी नगरेका हुन सक्ने राष्ट्र बैंक नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देव कुमार ढकालले बताए ।
‘बैंकहरुले गत बर्षको पुस अगावै डिफर भएका कर्जाको अवस्था, आवश्यकता र प्रयोजनको मूल्यांकन गरी लिलामीको प्रक्रिया अघि बढाएका हुन सक्छन्,’ ढकालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘पुससम्म असल वर्गमा रहेको कर्जालाई बैंकहरुले खराब कर्जामा वर्गिकरण गर्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिसकको छ, अहिले लिलामीको प्रक्रियामा गएका ऋण सबै पुरानो नै होलान् ।’
बैंकले अहिले ऋणीको अवस्था र कोभिडले उनीहरुको व्यापार व्यवसायमा पारेको असरको मुल्यांकन गरेरमात्र कर्जा असूलीको प्रक्रियामा गएको उनको भनाइ छ ।
यस्तो छ लिलामीको प्रक्रिया
ऋणीले कर्जाको एक वर्षसम्म साँवा ब्याज भुक्तानी नगरे पछि बैंकले लिलामीको प्रक्रियामा जान पाउँछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरै जसो कर्जाको साँवा, ब्याज भुक्तानी गर्ने सम्झौता ऋणीसँग ३/३ महिनाको गरेका हुन्छन् ।
कुनै ऋणीको एक किस्तामात्र भुक्तानी रोकिएको भएमा पनि कर्जा सुरक्षण केन्द्रमा स्वत डिफरको प्रक्रियामा जाने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीआइबीमा भएका आफ्ना डिफटर लोनिहरुको लिस्टबाट छनौट गरेरमात्र कालो सुचीको लागि पत्र पठाउँछन् । चिठी प्राप्त भएको ५ दिनपछि सीआइबीले ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नै पर्ने श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सामान्यतया, बैंकबाट कर्जा लिएका ऋणीले सम्झौता अनुसार कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी नगरेको ३ महिना त्यस्तो कर्जाएलाई सुक्ष्म निगरानीमा राखी गरी ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नु पर्छ । ऋणीले ६ महिनासम्म साँवा ब्याज भुक्तानी नगरेमा त्यस्तो कर्जालाई कमसल कर्जामा वर्गिकरण गरी ५० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नु पर्छ ।
ऋणीले ९ महिनासम्म कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी नगरेमा त्यस्तो कर्जालाई शंकास्पद वर्गमा राखी ५० प्रतिशत र १ वर्षसम्म साँवा ब्याज भुक्तानी नभएको कर्जाको सत प्रतिशत प्रोभिजन बैंकहरुले गर्नु पर्छ । यसबीचमा बैंकले ऋणीलाई ब्याज किस्ता भुक्तानीका लागि पत्राचार भने गरिरहनु पर्ने हुन्छ ।
शतप्रतिशत प्रोभिजन गरिएका कर्जालाई बैंकले कालोसूचीमा राख्ने अधिकार बैंकलाई हुन्छ । तर बैंकले कालो सूचीको लागि सीआइबीमा पत्र पठाउनुभन्दा अगाडि ऋणीलाई ३५ दिने सुचना निकाल्छ । त्यसपछि बैंकले स्यम ऋणीलाई १५ दिनको म्याद राखी पत्र पठाउनु पर्छ । यदि सो समयमा पनि ऋणीले भुक्तानी नगरेमा बैंकले कारण खुलाइ सीआइबीमा कालो सूचीमा राख्न पत्र पठाउँछ । बैंकले पत्र पठाएपछि २/३ दिनमा सीआइबीले कालो सूचीमा ऋणीलाई राख्छ ।
बैंकले कालोसूचीमा परेका ऋणीको धितो लिलामीको लागि प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।
