नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने चालू पुँजीलाई कडाई गर्ने संकेत गरेपछि उद्योगी/व्यवसायी त्रसित बनेका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले नियोजित रूपमा उद्योगी व्यवसायीलाई असफल बनाउन लागेको भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका छन् । कुन कम्पनीलाई चालू पुँजीका रूपमा कति कर्जा प्रवाह गर्ने भन्ने बैंकहरूको अधिकारभित्र छाड्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए ।
‘अहिलेसम्म बैंकले कम्पनीलाई हेरेर आवश्यकता अनुसार चालू पुँजीका रूपमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए’ गोल्छाले भने, ‘तर, केन्द्रीय बैंकले चालू पुँजीका रूपमा दिइने कर्जाको सीमा तोक्न हुँदैन ।’
केन्द्रीय बैंकले कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै आवश्यक रायसुझाव मागेपछि उद्योगी/व्यवसायीले त्यसको विरोध गरेका हुन् । चालू पुँजी कर्जालाई नियन्त्रण खोजिएको उद्योगी शशिकाकन्त अग्रवालले बताए । अहिलेसम्म बैंकले यस्तो प्रकारको कर्जा व्यवसायको प्रवृत्ति हेरेर प्रवाह गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले चालू पुँजी कर्जालाई व्यवस्थित गर्ने गरी मार्गदर्शन बनाएको बताए । ‘बैंकहरूले आफ्नै ढंगले चालू पुँजी कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । जुन कर्जा अत्यधिक मात्रामा प्रवाह हुँदै पनि आएको देखिन्छ’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले नै यसलाई आवश्यक नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखियो । त्यसैले चालू पुँजी कर्जामा एकरुपता ल्याउने उद्देश्यसहित पनि यस्तो मार्गदर्शन लागू गर्न खोजिएको हो । अहिले उद्योगी/व्यवसायीसँग सुझाव मागिएको छ ।’
सरोकारबाट आएका सुझावको आधारमा मार्गदर्शनको मस्यौदालाई आवश्यक संशोधन गरेर लागू गरिने उनको भनाइ छ । विशेषगरी छोटो अवधिका लागि प्रवाह गरिने कर्जा नै चालू पुँजी कर्जा हो । हालसम्म बैंकहरूले आफ्नाे ढंगले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । यसमा राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष रूपमा कुनै हस्तक्षेप थिएन ।
यस्तो कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन प्रक्रिया बैंकहरूपिच्छे नै फरक-फरक छ । फलस्वरूप यसमा विविधता मात्र नभई चालू पुँजी कर्जाका लागि ऋणीको क्षमताको विश्लेषण गरेर बैंकलाई कर्जा प्रवाहको छुट दिनुपर्ने उद्योगीको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले यसमा १ करोड र सोभन्दा बढी सीमा हुने गरी यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ । १ करोड रुपैयाँभन्दा कम कर्जाको अवधि १ वर्षको मात्रा हुनेछ । १ करोडभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जा भने वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्न सकिनेछ ।
मस्यौदाअनुसार १ करोड वा त्यसभन्दा कम रकमको हकमा ऋणीको वार्षिक अनुमानित कारोबारको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र सीमा कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । १ करोडभन्दा बढीको सीमा निर्धारण गर्दा ऋणीको चालू पुँजी आवश्यकताको विश्लेषण गर्दा पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड र टेम्पोरेरी/फ्लोटिङ वर्किङ क्यापिटलको पहिचान गरेर गर्नुपर्नेछ ।
फ्लोटिङ वर्किङ क्यापिटल निडका लागि ऋणी कम्पनीको वार्षिक अनुमानित कारोबारको अधिकतम २० प्रतिशत हुन आउने गरी सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ । यस्तै, परमानेन्ट वर्किङ क्यापिटलका लागि भने कम्तीमा ५ वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले क्यास क्रेडिट कर्जा, अल्पकालीन अवधिको कर्जा, आयात निर्यातसँग सम्बद्ध कर्जा र चालू पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जा गरी यसलाई ४ प्रकारमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्तो कर्जाको सुरक्षण गर्ने सम्बन्धमा पनि विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । चालू पुँजी कर्जा ऋणीको चालू पुँजीको आवश्यकताका लागि भएकाले यस्तो कर्जा चालू सम्पत्तिको सुरक्षणबाट सुरक्षित गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको प्रस्ताव छ । चालू पुँजी कर्जा सुरक्षणका लागि प्लेडेज तथा हाइपोथेसनजस्ता सुरक्षण, कर्जा तमसुक, प्रतिज्ञापत्र, बिमालेखजस्ता सुरक्षण लिएर ऋण दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि चालू सम्पत्तिबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पत्ति (जस्तै: घर, जग्गा आदि) सुरक्षण आवश्यक नहुने बताइएको छ ।
यस्तै, चालू पुँजी कर्जा सदुपयोगितासम्बन्धी पनि विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो कर्जाको रकम व्यावसायिक प्रयोजनको लागि मात्र प्रयोग भएको यकिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त रकम व्यावसायिक प्रयोजनबाहेक असम्बद्ध व्यक्ति वा साझेदार, प्रोप्राइटर, सञ्चालक, कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्न वा रकमान्तर गर्न नपाइने बताइएको छ ।
उद्योगीलाई उद्योगको प्रकृत्तिअनुसार चालू पुँजीको आवश्यकता पर्छ । केन्द्रीय बैंकले क्षेत्रगत रूपमै अध्ययन गर्न पनि सक्दैनन् । एउटै प्रकृत्तिका उद्योगलाई चालू पुँजीको फरक-फरक आवश्यकता पर्छ । त्यही भएर केन्द्रीय बैंकले चालू पुँजीको विषयमा कुनै निर्णय गर्न नहुने अग्रवालको भनाइ छ ।
