मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएसँगै विद्युतीय सवारी विक्रेता ९इभी व्यवसायी०ले नयाँ अर्थमन्त्री को बन्ला भनेर विशेष चासो राखेका छन्। खासगरी इभीमा करको विषय पेचिलो बनिरहेको अवस्थामा नयाँ अर्थमन्त्रीमा व्यवसायीको ध्यान गएको हो।
अहिले अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल र वर्षमान पुनको चर्चा छ। व्यवसायीले जो बने पनि इभीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी छलफल गर्ने र गराउने किसिमको हुनुपर्ने बताएका छन्। यद्यपि पौडेल र पुन तुलना गर्दा पौडेल उदार देखिने व्यवसायीको भनाइ छ। डा। युवराज खतिवडा २०७७र७८को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा बढाएको कर पौडेलले नै घटाएका थिए।
डा। खतिवडाले बजेटमार्फत भन्सार महसुल १० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत पुर्याइदिएका थिए। त्यस्तै अन्तःशुल्क पनि सवारी साधनको क्षमताअनुसार ३० देखि ८० प्रतिशत पुर्याइएको थियो। खतिवडाको उक्त नीतिले नेपालमा विद्युतीय गाडीको आयात ठप्पजस्तै थियो। खतिवडापछि अर्थमन्त्री बनेका पौडेल भने विद्युतीय गाडीमा उदार देखिए। अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटमार्फत उनले विद्युतीय सवारी साधनमा अन्तःशुल्क पुरै छूट गरे भने भन्सार शुल्क पनि घटाए। त्यस्तै उनले पेट्रोलियम गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण गरेमा ५ वर्ष नवीकरण छूट दिइने व्यवस्था गरेका थिए।
त्यस्तै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विद्युतीय सवारी साधनको करमा केही हेरफेर गरेका छन्। उनले ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा भन्सार महसुल ५ प्रतिशतले वृद्धि गरेर १५ प्रतिशत पुर्याए भने १० प्रतिशत अन्तःशुल्क पनि लगाएका थिए। त्यसैगरी उनले १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार घटाएर २० प्रतिशत र अन्तःशुल्क पनि २० प्रतिशत कायम गरे।
अर्थमन्त्री जो आए पनि केही फरक नपर्ने बिवाइडीका लागि नेपालको आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंककी निर्देशक यमुना श्रेष्ठ बताउँछिन्। ‘अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा विद्युतीय गाडीमा कर बढ्ने निश्चित नै छ। तर, कति बढ्छ भन्ने मात्र प्रश्न हो। विष्णु पौडेल विद्युतीय गाडीको विषयमा उदार हुनुहुन्छ। वर्षमान पुन पनि उदार नै हुनुहुन्छ होला,’ उनले भनिन्।
विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढे पनि उपभोक्ताले खरिद गर्न सक्नेगरी मात्र बढाउन पर्ने उनको तर्क छ। त्यस्तै अर्थमन्त्री जो बने पनि नीतिगत परिवर्तनका लागि सम्बन्धित व्यक्तिसँग छलफल गर्न रुचाउने हुनुपर्ने भिजी इम्पेक्स, जिडब्लुएमका उपाध्यक्ष रुपेश शर्मा भट्ट बताउँछन्।
विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढे पनि उपभोक्ताले खरिद गर्न सक्नेगरी मात्र बढाउन पर्ने उनको तर्क छ। त्यस्तै अर्थमन्त्री जो बने पनि नीतिगत परिवर्तनका लागि सम्बन्धित व्यक्तिसँग छलफल गर्न रुचाउने हुनुपर्ने भिजी इम्पेक्स, जिडब्लुएमका उपाध्यक्ष रुपेश शर्मा भट्ट बताउँछन्।
‘इभीमा कर घटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता होइन। फेरि कर बढाउने बित्तिकै राजस्व बढ्छ भन्ने पनि छैन। बरु आइसिई इन्जिनका गाडीलाई पनि फाइन्यान्सिङ सहज बनाइदियो भने व्यवसायी, ग्राहक र सरकार सबैलाई फाइदा पुग्छ,’ उनले भने। दुवै किसिमका सवारी साधनलाई समानान्तर रुपमा लैजान सरकारले व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेर नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भए विद्युतीय सवारी साधनको विषयमा नीतिगत कामले गति लिने नेपालका लागि स्काईवेलको आधिकारिक वितरक जी मोटर्स प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक कैलाशबाबु गेलाल बताउँछन्। ‘अहिले चर्चा चलेका सबै उस्तै हुन्। तर, पौडेलले पहिले पनि विद्युतीय सवारी साधनको विषयमा महत्त्वपूर्ण निणर्य गरेकाले उहाँ अर्थमन्त्री भए राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मात्र हो,’ उनले भने।
