निर्वाचन सुरक्षामा १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न अर्थ मन्त्रालयको सहमति
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि अर्थ मन्त्रालयले १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न सहमति दिएको छ । आइतबार अर्थ मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई त्यसबारे सहमति दिएको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले रातोपाटीलाई बताए ।
मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख २० हजार भन्दा धेरै म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रहरीले प्रस्ताव गरेको थियो । तर, अर्थले प्रहरीको प्रस्तावलाई कटौती गरेर अनुमति दिएको छ । यसअघि, वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा सरकारले १ लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको ठिक ६ महिनापछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन हुन लागेको छ ।
मतदान स्थल र केन्द्र बढ्ने हुनाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा म्यादी प्रहरी धेरै चाहिने प्रहरी प्रधान कार्यालयको निष्कर्ष छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशको निर्वाचनमा सबै कारागारमा मतदान केन्द्र रहने हुनाले थप सुरक्षाकर्मी चाहिने प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले १ लाख २० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव बनाएर गृह मन्त्रालयमार्फत अर्थमा पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालयले कार्यविधि बनाएर म्यादी प्रहरीका लागि दरखास्त आह्वान गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिएका म्यादी प्रहरीलाई सोझै भर्ना गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ । स्थानीय तहमा खटिएकाहरुलाई प्रशंसापत्रसहित आए सिधै भर्ना गर्नेबारे छलफल भइरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एकजना अधिकृतले बताए । उनले भने– ‘त्यसबारे कार्यविधि तयार गरेर गृह मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाउँछौं ।’
