बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) को सीमा बढेको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा मौद्रिक नीतिमार्फत सीआरआरको सीमा १ प्रतिशतले बढाएको हो। मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले संशोेधन तथा परिमार्जनसहितको एकीकृत निर्देशन जारी गर्दैै भदौ १२ गतेबाट ४ प्रतिशत सीआरआर राख्न भनेको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले आफ्नो कुल निक्षेप दायित्वको ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दात राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्नेछ। यो व्यवस्थाबमोजिम कायम गनुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दातको न्यूनतम ७० प्रतिशत रकम दैनिक रुपमा राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्नेछ ।
यसअघि यी तीन तहका वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कुल निक्षेप दायित्वको ३ प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दात राष्ट्र बैंकमा राख्दै आएका थिए। २०७९ पुस मसान्तदेखि वाणिज्य बैंकले कुल स्वदेशी निक्षेपको १२ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीले १० प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) कायम गर्नुपर्नेछ । यसअघि वाणिज्य बैंकले १० प्रतिशत, विकास बैंकले ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ७ प्रतिशत एसएलआर कायम गर्नुपर्दथ्यो ।
