नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लामो समयदेखि विवादमा फसेको डेडिकेटेड तथा ट्रक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि पुनरावलोकनमा आउन उद्योगी तथा व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको निर्देशनपछि उद्योगी तथा व्यवसायीलाई छलफलमा बोलाएको प्राधिकरणले पुनरावलोकनमा आउन वा विद्युत् नियमन आयोगमा जान सुझाव दिएको छ ।
महसुल विवादका सम्बन्धमा म्याद थपका लागि सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पेश भएपनि उद्योगी तथा व्यवसायीसँग छलफल गर्न र समस्या समाधानका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई निर्देश गरेको हो ।
महसुल सम्बन्धमा विवाद भएको खण्डमा प्राधिकरणको नियमावली अनुसार प्राधिकरणमा नै पुनरावलोकन समिति गठन हुने व्यवस्था छ । सो समितिले विवाद समाधानका लागि पहल गर्नसक्छ । तर, विवाद भएको कूल महसुलको शतप्रतिशत रकम नै जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान आफूहरुका लागि अमिल्दो रहेको उद्योगीको भनाइ छ ।
यस्तै, विद्युत् महसुलका बारेमा निर्णय गर्ने आधिकारिक निकाय विद्युत् नियमन आयोग हो । यी निकायमा गएर आफ्ना पीर र मर्काकाबारेका जानकारी गराएर समस्या समाधानका लागि आग्रह गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए ।
बुधबार आयोजित अनौपचारिक पत्रकार भेटघाटका क्रममा कार्यकारी निर्देशक शाक्यले विवाद लामो समयसम्म राख्ने पक्षमा आफूहरु नरहेको भन्दै कसरी समस्या समाधान हुन्छ र महसुल कसरी उठ्छ भन्ने बारेमा निष्कर्ष निकाल्नु जरुरी रहेको बताएका थिए ।
ती निकायबाट समस्या समाधान नहुने अवस्था आए मात्रै अदालत जान सक्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रक्रिया नै पूरा नगरी अदालत जानसक्ने अवस्था पनि छैन । वीरगञ्ज, बुटवल तथा पाटन उच्च अदालतले डेडिकेटड लाइन लिएका १० उद्योगीलाई महसुल तिर्नुपर्ने फैसला यसअघि नै गरिसकेको छ । प्राधिकरणले अन्याय गरेको भन्दै उद्योगीलाई अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै महसुल तिर्न भनेको छ ।
यस्तै टङ्कलाइनतर्फ पनि अन्याय भएको भन्दै अदालत गएका १६ उद्योगीलाई समेत महसुल तिर्नुपर्ने फैसला गरेको सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले २०७६ साउन ५ गतेको बैठकमार्फत डा मीनेन्द्र रिजाल संयोजक रहेको उपसमिति गठन गरी डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गरेको थियो ।
उपसमितिमा तेजुलाल चौधरी, प्रदीप यादव, पार्वतीकुमारी विशङ्खे र सूर्यप्रसाद पाठक सदस्य थिए । उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा समितिले समेत छुट बिल जारी भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित ग्राहकले उक्त महसुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले महसुल नबुझाएमा ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असूल उपर गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई प्रश्न गर्दै क्षतिपूर्तिसहित महसुल उठाउन निर्देशन दिएको थियो ।
समितिले दिएको निर्देशन समेत हालसम्म कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई पटकपटक महसुल तिर्न आग्रह गरिएको र छलफलसमेत भएको जानकारी दिए । उनले किस्ताबन्दीमा तिर्न आग्रह गरिएको भए पनि प्रगति हुन नसकेको बताए ।
लेखा समितिले रु १० अर्ब १४ करोड बराबरको महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । गत वैशाखमा समेत समितिले महसुल उठेको नउठेको विषयमा चासो राखेको थियो । समितिले एक महिनाभित्र महसुल उठाउन गत वैशाखमा निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्न प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ गतेको निर्णयानुसार डेडिकेटेड फिडरमार्फत बिजुली दिइएको थियो । प्राधिकरणको पत्रानुसार २०७२ माघ १७ गते तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल उठाउन दिने निर्णय भएको थियो । लोडसेडिङ ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी भएको अवस्थामा, २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय छुट्टै ट्रङ्कलाइनमार्फत बिजुली लिएका ग्राहकको महसुल डेडिकेटेड ग्राहकको सरह दर कायम गर्ने निर्णयसमेत भएको थियो ।
उद्योगी व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले केही दिन पहिले ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालसँग भेट गरी महसुल विवाद समाधान गरिदिन आग्रह गरेको थियो । उद्योगी व्यवसायीले प्राधिकरणले जडान गरेको टिओडी मिटरको तथ्याङ्क उपलब्ध गराए वा देखाए आफूहरु महसुल तिर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन गरी लोडसेडिङको समयमा कूल ३०९ ग्राहकले विशेष सुविधा लिएका थिए । कार्यकारी निर्देशक शाक्यले सम्बन्धित निकायले मागेको खण्डमा टिओडी मिटरको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन आफूहरु तयार रहेको बताए ।
“विद्युत् नियमन आयोगले महसुल निर्धारण गर्ने भएकाले उसले मागेको खण्डमा हामी टिओडी मिटरको तथ्याङ्क दिन तयार छौं”, उनले भने, “कोरोनाका कारण समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीलाई पेल्ने भन्ने हाम्रो नीति छैन । तर प्रयोग गरेको बिजुलीको महसुल भने तिर्नुपर्छ ।” उहाँले उद्योग प्रतिष्ठानमा प्राधिकरणको प्रणालीमा उपलब्धमध्ये झण्डै ४० प्रतिशत बिजुली उद्योग प्रतिष्ठानले खपत गर्ने गरेको जानकारी दिए । “हामी उहाँहरुले मागे अनुसारको बिजुली दिन तयार छौँ । पेल्ने भन्ने कुरै छैन । किनकी प्राधिकरण र उद्योगीबीच घाँटी जोडिएको छ । हामी एक अर्काका परिपूरक हौँ । तर महसुल विवाद समाधान हुनुपर्छ भन्ने मात्रै हाम्रो मान्यता हो”, उनले भने ।
किस्ताबन्दीमा भए पनि तिर्नु आग्रह गरिएको भए पनि दुई प्रतिष्ठानको मात्रै आवेदन परेको प्राधिकरणको भनाइ छ । पछिल्लो पटक प्राधिकरण र उद्योगीबीच भएको छलफलमा आफूहरुले समस्या समाधानको उपायका बारेमा समेत सुझाएको कार्यकारी निर्देशक शाक्यको भनाइ छ । विद्युत् नियमन आयोगले २०७७ साउनदेखि भने डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल खारेज गरिसकेको छ ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले नै सो विषयमा छानबिन गर्नका लागि तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले महसुल उठाउनका लागि विभिन्न उपाय सुझाएको थियो । उद्योगी प्रयोग नै नगरेको महसुल तिर्न नसक्ने दाबी गर्ने र प्राधिकरण उठाउन खोज्ने प्रयासका बीचमा यो विषय असाध्यै विवादित बनेको छ ।
ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले महसुल उठाउने दायित्व प्राधिकरणको भएको भन्दै मन्त्रीको तहमा नै आउनु नपर्ने किन आयो भनेर प्रतिप्रश्न गरिसकेकी छन् । यसअघि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७५ चैत २९ गतेको ७९३औँ बैठकले सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
प्राधिकरणले उद्योग प्रतिष्ठानमा टिओडी मिटर जडान गरेको हुन्छ । सो मिटरमा जम्मा भएको तथ्याङ्क प्राधिकरणका कर्मचारीले डाउनलोड गरेर हिसाब निकाल्ने गर्छन् । हरेक तीन÷तीन महिनामा ‘रिसेट’ गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । वैशाखदेखि मङ्सिरसम्म र पुसदेखि चैतसम्मको महसुल दरसमेत फरक रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । विद्युत् वितरण विनियमावली अनुसार ६६ केभी, ३३ केभी र ११ केभी क्षमताका प्रसारणलाइनमार्फत प्रवाह हुने बिजुलीमा अनिवार्य रुपमा टिओडी मिटर राख्नुपर्छ ।
प्राधिरकणले २०७० पुस १६ गते तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य मनोज मिश्रको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाइ डेडिकेटेड फिडरका बारेमा अध्ययन गरेको थियो । सोही अध्ययनका आधारमा २०७२ भदौ २४ गते डेडिकेटेड फिडरको महसुल उठाउन पत्राचार गरेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड फिडरका कूल १६५ ग्राहकले नियमानुसार महसुल बुझाएको भए पनि ट्रङ्क लाइनबाट बिजुली लिएका ८४ मध्ये ५१ ग्राहकको प्रिमियमसहितको महसुल सबैभन्दा बढी विवादित रहेको छ ।
कूल रु १० अर्ब १४ करोड आठ लाख ३० हजार ७० बराबरको महसुलको ब्याज र जरिवानासमेत बढ्दै जाँदा हाल रु १५ अर्ब बढी पुगेको छ । समस्या समाधानका लागि पहल भए पनि निष्कर्ष निस्कन नसक्दा प्राधिकरण र उद्योगी दुवै समस्यामा परेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
