काठमाडौं । मन्त्री परिवर्तन भइरहने समस्याका कारण अस्थिर बनेको श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विस्तारै आफ्नो गति समाउन थालेको छ ।
राजनीतिक घटनाक्रमको उतारचढावका कारण मन्त्रीहरु परिवर्तन भइरहँदा सबैभन्दा बढी समस्यामा परेको श्रम मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्रीको रुपमा कृष्णकुमार श्रेष्ठ(किसान) आएसँगै केही गति दिन थालेका छन् ।
नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरी एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरी सरकारमा सहभागी भएपछि श्रममन्त्री बनेका श्रेष्ठले मन्त्रालय भित्रका गतिविधिलाई चुस्त बनाउन लागेका छन् । ’चुनौतीका बीचमा श्रममन्त्रीको जिम्मेवारी लिएर आएको छुँ, म र मेरो पार्टी दुवै नयाँ भएकाले केही गरेर देखाउनु पर्ने बाध्यता छ, मन्त्री श्रेष्ठले भने, त्यसैले म यहाँ फोटो झुन्डाएर हैन, केहि नयाँ काम गरेर देखाउँछु ।’
मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै उनले आफ्ना मातहतका विभागहरुको निरीक्षण गरेका छन् । त्योसँगै आफ्ना कार्यालयले दिने सेवा सुविधालाई कसरी चुस्त र जनताले सहज रुपमा सेवा लिन पाउछन् भन्ने ध्ययका साथ उनले आफ्नो गतिविधिलाई तीब्रता दिएका छन् ।
श्रम मन्त्रालयले विदेशमा गर्ने हरेक गतिविधि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेकोले उनले शुक्रबार नै परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्कासहित सो मन्त्रालयका सचिव र आफ्ना मन्त्रालयका सचिवबीच दुई पक्षीय छलफल गरिसकेका छन् ।
छलफलको क्रममा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले विदेशबाट ल्याउने डिमाण्ड प्रमाणीकरणको झन्झटलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयको समेत चर्चा गरेका छन् । श्रममन्त्री श्रेष्ठले १५ दिन भित्र गर्नुपर्ने प्रमाणिकरण ८ महिनासम्म नभएको गुनासो आफूले सुनेकोले यसलाई तत्कालै छिटो हुने गरी काम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत छलफल गरेका थिए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले दुतावासमा कर्मचारीको अभावको कारण प्रमाणिकरणमा समस्या आएको बताएका छन् । श्रममन्त्री श्रेष्ठले परराष्ट्र मन्त्री डा. खडकालाई तत्कालै दुतावासमा आवश्यक कर्मचारीहरुको व्यवस्था गरि १५ दिन भित्रै कामदार प्रमाणिकरण गर्ने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
उनको अनुरोध पराराष्ट्रमन्त्री खड्काले सहमति जनाउँदै आवश्यक व्यवस्थाका लागि समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको श्रममन्त्री श्रेष्ठले क्यापिटल नेपाललाई जानकारी दिए । तत्कालिन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपाली कामदारको मागपत्र गन्तव्य मुलुकका नेपाली कुटनीतिक नियोगबाट मात्र प्रमाणित गर्ने व्यवस्था गराएका थिए ।
दूतावासमा आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था नै नगरी हचुवाको भरमा तत्कालिन श्रममन्त्री विष्टले गरेको निर्णयका कारण व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि समस्या भोग्दै आइरहेको बेला नयाँ श्रममन्त्री श्रेष्ठले भने त्यसलाई पुनर्विचार गर्न लागिरहेका छन् । ‘८महिनासम्म प्रमाणीकरण नहुँदा रोजगारी नै गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको रहेछ,मन्त्री श्रेष्ठले भने,यसलाई छिटो र छरितो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयको निकास केहि समयमै दिन्छौं’ ।
योसँगै श्रम कार्यालयहरुले दिने श्रम स्वीकृतीको कोटासमेत हटाएको छ । यसअघि बुटवलमा रहेको श्रम कार्यालयले दैनिक ५० देखि ६० जनाको मात्र स्वीकृती दिइरहेको बेला श्रम मन्त्रीश्रेष्ठले त्यस क्षेत्रमा भ्रमण गरेसँगै कोटा प्रणाली हटाएका हुन् ।
‘कोटा तोक्दा टाढादेखि आएका श्रमिकहरुले समस्या पाउदा रहेछन, त्यसैले धेरैभन्दा धेरैको श्रम स्वीकृती दिलाउनका लागि कोटा प्रणाली हटाउन निर्देशन दिएको छु’,मन्त्री श्रेष्ठले भने ।
