नेपाल राष्ट्र बैंकले यो साताको अन्त्यसम्ममा मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । असोज मसान्तमा पहिलो त्रैमासिक अन्त्य भए पनि राष्ट्र बैंकले ढिलो गरी मौद्रिक नीतिको प्रथम समीक्षा सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।
समयमै मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक नहुँदा राष्ट्र बैंकले कस्तो नीतिगत मार्गदर्शन गर्न खोजेको हो भन्ने विषयमा अलमल हुने राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले तिहारको बिदा हुनुअगाडि नै कात्तिक अन्तिम साता मौद्रिक नीतिको समीक्षाका विषयमा गभर्नरलाई सुझाव पेस गरे पनि मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा सार्वजनिक गर्न समय लागेको हो ।
राष्ट्र बैंक पहिलो समीक्षाबाट बैंक दर, नीतिगत दर र निक्षेप संकलन दरलाई घटाउने तयारी गरेको हो । तीन महिनादेखि अन्तरबैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल हुँदा निक्षेप संकलन दर घटाउनुपर्ने दबाब राष्ट्र बैंकलाई परेको छ ।
ब्याजदर करिडोरको सिद्धान्तअनुसार निक्षेप संकलन दरभन्दा अन्तरबैंक ब्याजदर कम भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने र बैंक दरभन्दा अन्तरबैंक ब्याजदर बढी भएको अवस्थामा रिपो जारी गर्नुपर्छ ।
तर, राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन दरमा बजारबाट पैसा उठाउँदा आन्तरिक ऋणको ब्याज बढ्नसक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको सिद्धान्तविपरीत काम गर्दै आएको छ ।
‘कोरोना महामारीको क्रममा राष्ट्र बैंकले ओपन मार्केट अपरेसनसम्बन्धी काम नगर्दा लामो समय अन्तरबैंक ब्याजदर १ प्रतिशतमा रह्यो । बैंक वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्त भयो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘जसले गर्दा बैंकहरुले कमसल प्रकृतिको लगानी गरे । २०७८ पुसदेखि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा नकारात्मक असर परेपछि निकै कसिलो नीति लिनुपरेको थियो । अहिले पनि ब्याजदर करिडोरको सिद्धान्तविपरीत ब्याजदर आफैं तल-माथि जान दिनु हुँदैन । सीमाभित्र राख्न काम गर्नुपर्छ ।’
सरकारले स्थानीय तहको ६० प्रतिशत बचतलाई निक्षेपलाई गणना गर्ने निर्णय गर्दा बैंकहरुसँग पर्याप्त तरलता देखिएको हो । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु सरकारले स्थानीय तहको निक्षेपलाई गणना गर्ने निर्णय फिर्ता नलिए अन्तरबैंक ब्याजदर निक्षेप संकलन दर बराबर नपुग्दासम्म निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘अहिले निक्षेप संकलन दरलाई ४.५ प्रतिशत राख्नु हुँदैन । बचत खाताको औसत ब्याजदर ४ प्रतिशत पुग्न थालेको छ,’ राष्ट्र बैंकका अर्का अधिकारीले भने, ‘निक्षेप संकलन दरलाई १ देखि १.५ प्रतिशत विन्दु, नीतिगत दर र बैंक दरलाई बढीमा १ प्रतिशत विन्दुले घटाएर राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
रेमिट्यान्स आप्रवाहमा १ प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज दिँदा बैंक वित्तीय संस्थाको आधार दर बढेकाले राष्ट्र बैंकले पहिलो समीक्षामार्फत रेमिट्यान्समा १ प्रतिशत बढी ब्याज दिन पाइने व्यवस्थामा संशोधन गर्न खोजेको हो ।
उद्योगी व्यवसायीले सेयर कर्जाको जोखिम भार घटाउनुपर्ने, सेयर कर्जामा १५-२० को सीमा हटाउनुपर्ने, घरजग्गा कर्जामा जोखिम भार घटाउनुपर्ने माग गरे पनि राष्ट्र बैंकले पहिलो समीक्षाबाट नीतिगत दरबाहेक रेगुलेसनका विषयमा धेरै संशोधन गर्ने योजना बनाएको छैन ।
