एनसेलबाट आजियाटाले हात झिक्ने निर्णयका पछाडि मुख्य चार कारण रहेका छन्। बुधबार बिहान मात्रै एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको मलेसियाको आजियाटा ग्रुप बर्हाडको बोर्ड बैठकले एनसेलबाट बिदा हुने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो।
आजियाटा समूहले एनसेलबाट बाहिरिनुको मुख्य कारण चुनौती बढेको मात्रै उल्लेख गरेको छ। तर, ती चुनौतीलाई व्याख्या भने गरेको छैन।
एनसेलबाट आजियाटा समूह बाहिरिनुको प्रमुख कारण भनेको दूरसञ्चार ऐन २०५३ नै हो।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ ले जम्मा पुँजीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने व्यवस्था गरेको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जीएसएम सेलुलर मोबाइलको लाइसेन्स (एमओ. आई.-०२) एनसेललाई २०६१ भदौ १६ गते दिएको थियो। ऐनले टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्सको अवधि बढीमा २५ वर्ष हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् २०८६ भदौ १६ गते एनसेलसँग रहेको टेलिकम लाइसेन्सको अवधि सकिनेछ।
तर, ऐनले एक पटकमा १० वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि अनुमतिपत्र दिन रोक लगाएको छ। साथै लाइसेन्स नवीकरण गर्न चाहनेले प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ। त्यसरी निवेदन परेमा एक पटकमा ५ वर्ष भन्दा बढी अनुमति दिन नमिल्ने प्रावधान ऐनमा छ।
त्यसमाथि एनसेलमा आजियाटा समूहको ८० प्रतिशत स्वामित्व छ। जुन प्रत्यक्षरुपमा विदेशी संगठित संस्थाको लगानी हो।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ को व्यवस्थाअनुसार २०८६ भदौ १६ पछि एनसेलको स्वामित्व नेपाल सरकारमा पुग्नेछ। किनकि एनसेलमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी छ। एनसेलसँग अब ६ वर्षभन्दा कम मात्रै लाइसेन्स अवधि बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा आजियाटाले एनसेलबाट आफू वाहिरिएर लगानी सुरक्षित गर्न खोजेको हो।
एनसेलको हकका यही ऐन विद्यमान रहे २०८६ भदौ १६ पछि कम्पनी सरकारको स्वामित्वमा जान्छ। स्वामित्व सरकारसँग आएपछि पूर्व अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले मूल्य निर्धारण गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाएर पुन: सेवा संचालन गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ। तर, आजियाटा यसमा विश्वस्त हुन नसकेकै कारण बाहिरिने निर्णय गरेको देखिन्छ।
मूल्य निर्धारण गर्न सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणको परामर्शमा बढीमा ५ जनाको एउटा समिति गठन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
त्यही दफाको उपदफा ४ ले भने जम्मा पुँजीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको संचालन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पुन: अनुमतिपत्र लिएर संचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको एनसेलले पटकपटक लिखित र मौखिकरुपमा प्राधिकरणलाई ऐनमा भएको व्यवस्था फेर्न अनुरोध गरेको स्वीकार गरे। उनले यसबाहेक एनसेलबाट आजियाटा बिदा हुने विषयमा कुनै जानकारी नगराएको बताए।
आजियाटा वाहिरिनुमा अर्को कारण भनेको नवीकरण शुल्क हो। यदि एनसेलले २०८६ पछि फेरि नयाँ अनुमतिपत्र पाए पुन: २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। व्यापार घटिरहेका बेला २० अर्ब नवीकरण शुल्क तिर्नु उपयुक्त नहुने निष्कर्षमा कम्पनी पुगेको देखिन्छ।
२०८६ भदौ १६ पछि उक्त लाइसेन्स पाउने पहिलो अधिकार एनसेललाई नै हुने प्राधिकरणककै पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालले जानकारी दिए। टेलिकम कम्पनीको बजार मूल्य (मार्केट भ्यालु) तय गर्न निकै कठिन रहेको खनाल बताउँछन्।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा दिनानोदिन हुने परिवर्तन र ठूलो लगानीका कारण टेलिकम अपरेटरहरुलाई आफू सोहीअनुसार तयार बन्न समय सधैं कम हुने गर्छ। जसका कारणसमेत आजियाटाले एनसेलमा अहिलेसम्म गरेको लगानी केही हदसम्म कभरअप हुने देखेरै नेपाल छोड्ने निर्णयमा पुगेको देखिन्छ।
अर्को कारण भनेको टेलिकम लाइसेन्सको मूल्य अत्यधिक महँगो हुनुलाई आजियाटाले सहजरुपमा लिन सकेको छैन। जुन प्रतिफलका हिसाबले पनि कम्फर्टेबल नहुने निष्कर्षमा आजियाटा बोर्ड पुगेको छ।
खनाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा मोबाइल अपरेटरलाई वैदेशिक लगानीसँग जोडेर हेर्दा दुईवटा मूलभूत समस्या रहेको बताउँछन्। टेलिकम अपरेटरहरुको नवीकरण दस्तुर नियमअनुसार प्रथम पटक २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, सरकारले पटकपटक २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क उठाउँदा अपरेटरहरुले थेग्ने नसकेको उनी तर्क गर्छन्।
टेलिकम बजार र अपरेटरहरुको आम्दानी खुम्चिँदा पनि नवीकरणको नाममा २० अर्ब तोक्नु नाजायज भएको खनाल बताउँछन्। पूर्व वरिष्ठ निर्देशक खनाल नेपालमा समस्या समाधान गर्नुभन्दा बल्झाउने काम बढी हुने आरोप लगाउँछन्। नवीकरण शुल्क चर्को हुँदा नै स्मार्ट टेलिकम, युटीएलसहितका अपरेटरहरु सहजरुपमा चल्न नसकेको बताए। स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भइसकेको छ भने युटीएल आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सर्वोच्च अदालतमा कानुनी लडाईंमा छ।
‘टेलिकम अपरेटरहरुका लागि नवीकरण एकदमै ठूलो समस्या हो। एउटा अपरेटरले १० वर्षभन्दा बढीको लाइसेन्स पाउँदैन। त्यसैले नवीकरण गर्नुपर्छ। कुनै बेला चारवटा अपरेटर हुँदाको परिस्थिति हेर्ने हो भने त २ खर्बभन्दा बढी नवीकरण शुल्क लाग्थ्यो। यो त मजाक भएन र? सबै अपरेटरहरुको बजार घट्दो छ, आम्दानी ओरालो लाग्दै छ। कसरी तिर्ने अर्बौं ? अनि कसरी चल्छन् अपरेटर? २० अर्बको घाँडो त अपरेटरलाई जीवनभर चल्ने भयो,’ खनालले बिजमाण्डूसँग भने।
सन् २०१६ मा स्वीडिस दूरसञ्चार जायन्ट टेलियासोनेराको हिस्सा आजियाटाले किन्दा एनसेलको इन्टरप्राइज भ्यालु १ अर्ब ३ करोड अमेरिकी डलर तय गरेको थियो। सन् २०२३/२४ मा आउँदा कम्पनीको मूल्यांकन केही फेरबदल हुन सक्छ। एनसेलको भ्यालु कम्तीमा १ अर्ब डलर भयो भने १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी हुन आउँछ। खनाल उक्त मूल्यमा एनसेलको हिस्सा किनेर फेरि २० अर्ब रुपैयाँ थप्ने जोखिम लिन सहज नहुने बताउँछन्।
त्यसैगरी, आजियाटालाई अर्को विकल्प भनेको सर्वसाधारणलाई प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्ने थियो। कारोबार राम्रो भएको र बजारमा प्रभाव जमाएको कम्पनी भएकाले एनसेलले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न सक्छ।
विदेशी संस्था आजियाटासँग भएको ८० प्रतिशत सेयरलाई ५० प्रतिशतभन्दा कममा झार्न सक्छ। बाँकी रहेको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई आईपीओ निकाल्न सक्ने सुविधा कम्पनीसँग छ। तर, यसका लागि नियामक प्राधिकरण, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलगायतका सरकारी निकायहरुले अनुमति दिनुपर्छ। आजियाटाले यसका बारेमा पनि विमर्श गरेको थियो। तर सेयर निष्काशनको सहज बाटो नदेखेपछि वाहिरिएको हो।
घट्दो व्यापार अर्को टाउको दुखाई
तेस्रो भनेको घट्दो व्यापार। नेपाल छोड्ने घोषणा गरिएको प्रेस विज्ञप्तीमा यहाँको बढ्दो चुनौतीलाई आजियाटाले प्रमुख कारण भनेको छ।
नियामक प्राधिकरणको तथ्यांक हेर्ने हो भने एनसेलको व्यापार पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्ष निरन्तर ओरालो लाग्दै गएको छ। सँगै एनसेलको प्रतिद्वन्दी नेपाल टेलिकमको हालत पनि उस्तै छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसँग चर्किएको प्रतिस्पर्धा, भ्वाइसबाट डेटातर्फ बजार सिफ्ट हुनु मुख्य चुनौती टेलिकम अपरेटरहरुलाई छ। यस्तै, ओभर द टप (ओटीटी) एपहरु जस्तै मेसेन्जर, ह्वाट्सएप, भाइबर, टेलिग्रामलगायतको प्रयोग बढ्दा अपरेटरहरुको व्यापारमा ठुलो धक्का पुगिरहेको छ। आगामी वर्षहरु थप चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएपछि आजियाटाले नेपाल छोड्ने अवस्था आएको देखिन्छ।
सधैं नेपाल टेलिकमलाई फेबर
आजियाटाले नेपाल छाड्न खोज्नुको चौथो कारण भनेको नेपाल टेलिकमलाई फेबर गर्ने सरकारी रणनीति पनि हो। हरेक निर्णयमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई फेबर गर्ने सरकारको नियतले आजियाटा हत्तोसाहित भएको हो। पछिल्लो समय फाइभजी परीक्षणमा सरकारले टेलिकमलाई मात्रै च्याप्दा न त परीक्षण प्रभावकारी ढंगले भएको छ न त यसको उपयोगिताबारे व्यापक अध्ययन नै हुन सकेको छ।
विदेशी लगानी भएको र निजी क्षेत्रबाट संचालित कम्पनी भएको भन्दै नियामकदेखि सञ्चार मन्त्रालयसम्मले एनसेललाई विभिन्न समस्याहरुमा सहजीकरण गर्नुको साटो उल्टै अल्झाउने कामले एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटालाई थप बिच्क्याउने काम गरेको स्रोत बताउँछ। नेपालमा व्यावसाय विस्तार गर्न सरकारले नै कुनै इफोर्ट नदेखापछि आजियाटाले बाहिरिनु नै बुद्धिमता देखेको छ
