चालु आर्थिक वर्ष पनि कर्जा विस्तार सुस्त हुने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ११.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको भएपनि ६ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा विस्तार हुने अवस्था नदेखिएको बैंकरहरु बताउँछन् ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राष्ट्र बैंकले १२.५ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य रोखेको थियो । तर, उक्त वर्ष करिब ४ प्रतिशतले मात्रै कर्जा बढेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा साढे ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि ६ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा विस्तार गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बैंकरहरु बताउँछन् । जसले सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुने देखिँदैन ।
०८० असार मसान्तसम्ममा बैंकिङ प्रणालीबाट ४८ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो । राष्ट्र बैंकको लक्ष्य अनुसार साढे ११ प्रतिशतले कर्जा बढ्यो भने पनि ५ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ नयाँ कर्जा विस्तार हुने हो ।
तर, कर्जा लिनका लागि जे जस्ता नियामकीय प्रावधानहरु ल्याइएको छ, त्यसले ५ खर्ब पनि नयाँ कर्जा नजाने बैंकरहरुको विश्लेषण छ ।
किन विस्तार हुँदैन लक्ष्य गरेजति कर्जा ?
पहिलो कुरा सरकारले स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न दिएको छैन । जसले बैंकिङ प्रणालीमा तरलालाई केही साँघुरो बनाएको छ । अहिले ४ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा तरलता भए पनि त्यसकै हाराहारीमा बैंकहरुले यसअघि नै स्वीकृत गरेको तर डिस्भर्स नगरेको कर्जा छ । नयाँ कर्जा प्रवाह हुनका लागि नयाँ निक्षेप थपिनु पर्छ । पछिल्लो समयमा रेमिट्यान्सले तरलतामा राम्रो सहयोग गरिरहेको छ । त्यसबाहेक बैंकहरुले निक्षेपमा दिने ब्याजदरले नयाँ निक्षेप सिर्जना भएको छ । बैदेशिक लगानी र अनुदान बढेको छैन । र, यो बढ्ने पनि देखिँदैन । तसर्थ, चालु आर्थिक वर्षमा पनि बैंकिङ प्रणालीले लगानी योग्य पुँजी (तरलता)को समस्या भोग्नुपर्ने देखिन्छ ।
अर्कातर्फ, सरकारले ‘डिमान्ड’ क्षेत्रमै प्रभाव पार्ने नीति लिएको छ । माग नै संकुचन भएपछि बैंकमा पहिलाजस्तो कर्जाको माग नहुने निश्चित छ । विगतमा कर्जाको अधिक उपयोग गरेका व्यवसायीहरु त्यसकै सावाँब्याजको किस्ता तिर्न केन्द्रित छन्, त्यसैले उनीहरुले नयाँ उद्योग खोल्ने सोच बनाए पनि तत्काल पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । ब्याजदर घट्दो ट्रेन्डमा रहे पनि अपेक्षितरुपमा घटेको छैन । चालु पुँजी कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले अधिकांश व्यवसायीहरु थप लगानी गर्नसक्ने हैसियतमा छैनन् भने सहज अवस्थामा रहेका व्यवसायीहरु पनि महंगो ब्याजदरका कारण नयाँ व्यवसायमा खासै आकर्षित भएका छैनन् । त्यसैले, ठूला उद्योगी व्यवसायीबाट नै कर्जाको माग कम हुने निश्चित देखिन्छ ।
साना ऋणको हकमा पनि विभिन्न नियामकीय प्रावधानले सोचेजति कर्जा विस्तार हुने देखिँदैन । घर र गाडी किन्न पनि प्यान नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । बैंकबाट ऋण लिएर गाडी किन्नेका लागि पनि २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिने भए प्यान अनिवार्य भनिएको छ । यो भनेको ऋणीले आफ्नो प्यान नम्बरमार्फत् राज्यलाई तिरेको करले बैंकबाट उसले के कति ऋण पाउने हो भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ । नेपालको अर्थतन्त्र अनौपचारिकरुपमा चलेको छ । वार्षिक लाखौं, करोडौं रुपैयाँ कमाउनेले पनि राज्यलाई कर तिरेका छैनन् । तसर्थ, बैंकबाट ऋण लिनका लागि राज्यलाई कर तिरेको कागजात अनिवार्य बुझाउनुपर्ने भएकाले साना र मध्यमस्तरका ऋणीबाट पनि ठूलो परिमाणमा कर्जाको माग आउने देखिँदैन ।
राज्यले लिएको नीतिले अर्थतन्त्रलाई थप पारदर्शी बनाउने निश्चित छ । तर, तत्काल भने राजश्व संकलन र कर्जा प्रवाहमा भने यसले केही असर गर्ने देखिन्छ ।
एकातिर बैंकहरुले आफ्नो अधिकतम् सीमाको नजिकसम्म कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन् । खासगरी, पुँजीकोष अनुपातका कारण धेरै बैंकहरु पूरानो ऋण असूल नगरी नयाँ कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षदेखि वाणिज्य बैंकहरुलाई काउन्टर साइक्लिकल बफर लगाएको छ । यसले थप पुँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘विगतमा बैंकहरुले बढी जोखिम लिएकै कारण पुँजीकोष अनुपात टाइट भएको हो,’ एक बैंकरले भने, ‘यो वर्षदेखि काउन्टर साइक्लिकल बफर लगाइएको छ, जसकारण पुँजीकोषमा थप दबाब पर्छ । पुँजीकोष नै नभएपछि कर्जा विस्तार हुने कुरै भएन।’
त्यसैगरी, मौद्रिक नीतिले ठूला ऋणीको सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन जारी गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले ठूला ऋणीलाई थप दबाबमा पार्नेछ ।
यसअघि नै राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोग वा दुरुपयोग के भयो भनेर अध्ययन गर्न जोशी एण्ड भण्डारी अडिट फर्मलाई जिम्मा लगाइसकेको छ । चाँडै नै उक्त अडिट फर्मले आफ्नो प्रतिवेदन बझाउने छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको ठूलो दुरुपयोग भएको आशंकामा राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र अडिटरबाट अडिट गराएको हो । यसको प्रतिवेदन आएपछि दुरुपयोग भएको कर्जाको ब्याज अनुदान फिर्ता गराउने राष्ट्र बैंकले जनाइसकेको छ । यसले पनि धेरै ऋणीलाई दबाबमा पार्नेछ ।
राष्ट्र बैंकको नीति नयाँ कर्जा विस्तारमा भन्दा पनि पूरानो ऋण असूलीमा बढी केन्द्रित छ । आर्थिक गतिविधि संकुचित भएकाले ऋणको उपयोग गरिसकेका धेरै ऋणीहरु बैंकको सावाँब्याज तिर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै बैंकको ऋण तिर्न नसकेर ३० हजार ऋणीहरु कालोसूचीमा परेका छन्, यो अघिल्लो वर्षकोभन्दा १४० प्रतिशतले बढी हो । राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार बैंकहरु कर्जा असूलीमा केन्द्रित हुँदा चालु आर्थिक वर्षमा पनि धेरै ऋणीहरु कालोसूचीमा पर्ने देखिन्छ ।
‘अहिले ऋण लिएकाहरु धेरै नयाँ ऋण थप्नसक्ने अवस्थामा छैनन्, कसरी सावाँब्याज तिरेर कालोसूचीमा नपर्ने भन्नेमात्रै उनीहरुको ध्याउन्न छ, तसर्थ नयाँ कर्जाको माग साँघुरिने निश्चित छ,’ अर्का बैंकरले भने ।
चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन पनि असूलीमै केन्द्रित छ । त्यसैले, यो प्रकृतिको कर्जा पनि बढ्ने भन्दा घट्ने नै देखिन्छ । अहिले १७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा छ ।
‘नेपालमा घरजग्गा र सेयर बजारमा अत्याधिक खुकुलो बनाइयो भने मात्रै ह्वारह्वार्ती कर्जा जान्छ, अहिले राष्ट्र बैंकले ती दुबै क्षेत्रमा गरिएको कडाइलाई यथावत राखेको छ, यसले भोलिका दिनमा अर्थतन्त्रमा राम्रो गर्ने भएपनि यो वर्ष लक्ष्यअनुसार कर्जा विस्तार संभव हुने देखिँदैन, जसको असरस्वरुप यो वर्षपनि आर्थिक गतिविधिहरु गत वर्षजस्तै खासै चलायमान हुँदैनन्,’ ती बैंकरले भने।
आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार ६ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य राखेको छ । अहिले नेपाली अर्थतन्त्रको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको छ । सरकारको लक्ष्य अनुसार ०८१ असार मसान्तसम्ममा यो बढेर ५७ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने छ ।
सरकारको आर्थिक वृद्धिको उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न १६/१७ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा लगानी हुनुपर्ने देखिन्छ । जसमा ८/९ खर्ब रुपैयाँ त बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा विस्तार हुनुपर्छ ।
पूर्वअर्थसचिवसमेत रहेका अर्थशास्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार नेपालमा अहिले ५ रुपैयाँ लगानी हुँदा १ रुपैयाँ बराबरले कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन बढ्छ । पछिल्ला ३ वर्षको तथ्यांक हेरेर विश्लेषण गर्ने हो भने संघीय सरकारले ३ खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय तहकोसहित गणना गर्दा पुँजीगत खर्च ६ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा हुने देखिन्छ । बाँकी १०/११ खर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्रले गर्ने लगानीमा ७० प्रतिशतसम्म बैंकको ऋण हुन्छ । तसर्थ, निजी क्षेत्रबाट ११ खर्ब लगानी हुनका लागि बैंकिङ प्रणालीबाट करिब ८ खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विगतलाई हेर्ने हो भने बैंकको कर्जा विस्तारले आर्थिक वृद्धिदरको निकै कम मात्रै सहयोग गरेको देखिन्छ । पछिल्ला दुई दशकमा बैंकिङ प्रणालीबाट औषतमा १९.४ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुँदा आर्थिक वृद्धि भने ४.३ प्रतिशतमै सीमित छ । यो कुरा राष्ट्र बैंकले पनि स्वीकार गरेको छ ।
‘निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनबीचको औसत अनुपात बढ्नुका अतिरिक्त ठूला आकारको कर्जाहरुको संख्या पनि बढेको छ,’ राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर, कर्जाको विस्तार भएअनुरुप वास्तविक क्षेत्रको विस्तार हुन सकेको छैन । वास्तविक क्षेत्र विस्तार नभई वित्तीय क्षेत्रको मात्र विस्तार हुँदा वित्तीय सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर हुन गई वित्तीय स्थायित्वमा मात्र नभएर यसले अन्ततः वास्तविक क्षेत्र तथा सरकारी वित्तमा समेत दीर्घकालीन रुपमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने जोखिम रहन्छ ।’
