गत वर्ष कोरोनाभाइरस महामारीको सुरुवात हुनासाथै अब विदेशमा रहेका नेपालीहरू हुलका हुल देश फर्कन्छन् अनि नेपाली अर्थतन्त्रको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को एक चौथाइ हिस्सा ओगट्ने विप्रेषण वा रेमिट्यान्स आम्दानी डामाडोल हुन्छ भन्ने चिन्ता गरिएको थियो।
तर अवस्था त्यस्तो भएन।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो आँकडा अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा आप्रवाह १९.२ प्रतिशतले बढेर मुलुकमा ८ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ।
जबकि त्यही अवधिमा विदेश जानका निम्ति अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या चाहिँ ६०.३ प्रतिशतले घटेको छ।
यकिन आँकडा नभए पनि ४० देखि ५० लाख नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारमा रहेको ठानिन्छ।
किन बढिरह्यो रेमिट्यान्स?
महामारीको सुरुवाती चरणमा गत वर्ष नै बीबीसीसँग कुरा गर्दै पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले त्यस्तै अनुमान गरेका थिए।
नेपालीहरू जहाँ पनि सुरक्षासम्बन्धी काम वा कुनै कम्पनीको स्टोर वा पसलजस्ता अति आवश्यक क्षेत्रमा काम गर्ने हुनाले उनीहरूको काम कम जोखिममा पर्ने खनालले बताएका थिए।
त्यसयताका समयमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू ठूलो सङ्ख्यामा फर्किएनन्। भारतबाट फर्किएकाहरू पनि महामारी मत्थर हुनासाथ फेरि उतै फर्किए।
“वास्तवमा यो विप्रेषण आम्दानीले नेपालका मध्यम तथा न्यून आय भएका परिवारहरूलाई सङ्कटका बेला पनि जोगाएको छ,” केन्द्रीय ब्याङ्कमा लामो समय अनुसन्धान मामिला हेरेका जानकार नरबहादुर थापाले भने।
धेरैभन्दा धेरै नेपालीले औपचारिक ब्याङ्किङ माध्यमबाट पैसा पठाउन थालेकाले सङ्कटका समयमा विप्रेषण बढिरहेको आँकडा देखिएको उनको विश्लेषण छ।
“विगतमा राष्ट्रब्याङ्कले यस विषयमा विविध अध्ययनहरू गराएको थियो। तिनले ९० प्रतिशत औपचारिक माध्यमबाट र १० प्रतिशत जति अनौपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्रिने देखाएको थियो। तराईमा भने १४ प्रतिशत अनौपचारिक माध्यमबाट आउने गरेको भन्ने देखाएको थियो। मोटामोटी १० देखि १८ प्रतिशतसम्म अनौपचारिक रूपमा आएको राष्ट्र ब्याङ्कका विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ।”
“तर अहिले औपचारिक माध्यमबाटै धेरै भित्रिन थालेकाले रकम बढेको देखिन्छ। शायद घरपरिवारले पाउनेमा धेरै फरक परेको छैन होला तर राष्ट्रिय तथ्याङ्कमा बढेको छ।”
जानकारहरूको अर्को विश्लेषण के छ भने सङ्कटका बेला जसलाई पनि घरपरिवारलाई धेरै रकम पठाउन चाहना हुन्छ। महामारीका कारण काम गर्ने देशमा पनि विभिन्न निषेधाज्ञा लाग्दा कामदारहरूको मनोरञ्जन तथा अन्य खर्च कटौती भएको हुनसक्ने र कतै कतै ज्याला दर बढेको हुनसक्ने उनीहरू बताउँछन्।
“मानिसहरूको आवतजावत हुने समयमा कामदारहरूले सुन, टीभी वा मोबाइलजस्ता सामान बोकेर ल्याउँथे तर कोभिडले गर्दा आवतजावत भएन अनि उनीहरूले नगदै पठाइरहेकोले पनि बढेको हुनसक्छ,” वैदेशिक रोजगारी मामिलाका एक विज्ञ गणेश गुरुङले बताए।
मनि ट्रान्सफरहरूको हस्तक्षेप
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका अनुसार अहिले नेपालमा ५१ वटा मनि ट्रान्सफर गर्ने कम्पनीहरू रहेका छन्। तीबाहेक २८ वटा वाणिज्य ब्याङ्क लगभग सबैले विप्रेषण भित्र्याउने मनि ट्रान्सफर सेवा दिइरहेका छन्।
केही वर्ष यता ब्याङ्क तथा मनि ट्रान्सफर कम्पनीहरूको पहुँच व्यापक विस्तार भएका छन्।
“ती कम्पनीहरू नेपाली कामदार धेरै भएका ठाउँहरूमा पुगेका छन्। मलेसियाको कुरा गर्दा पहिले क्वालालम्पुरमा मात्र सीमित कम्पनीहरू अचेल पेनाङ् वा जोहरबारु पुगेका छन्। तलब पाउने दिन कम्पनीको गेटमै पुगेर समेत उनीहरूले बजार विस्तार गरिरहेका छन्,” गणेश गुरुङले बताए।
त्यसैले विगतमा थोरै कामदारहरूलाई मात्र औपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउने बारे जानकारी थियो भने अहिले धेरैलाई हुन थालेको उनले बताए।
उसो त नेपालमा रेमिट्यान्स रकम पठाउन नियमहरू पनि खुकुलो बनाइएको केन्द्रीय ब्याङ्कको भनाइ छ।
“विदेशबाट नेपाल रकम पठाउँदा कुनै सीमा लगाइएको छैन। आफ्नो स्रोतले धान्ने र उक्त देशको कानुनले मिल्ने गरी जति पनि पैसा पठाउन सकिन्छ,” राष्ट्र ब्याङ्कको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले बताए।
मोबाइलबाट गर्न सकिने डिजिटल भुक्तानी माध्यमका विभिन्न मोबाइल वालेटमार्फत् समेत पैसा पठाउन सकिने र त्यसमा पनि अङ्कुश नलगाइएको उनले बताए। “वालेटहरूको कुरा गर्दा त्यसमा राखिराख्न सकिने रकमको केही सीमा हुनसक्छ तर पैसा ल्याउन कुनै सीमा राखिएको छैन,” उनले भने।
मानवीय-सामाजिक मूल्य
अर्थतन्त्रमा निकै टेवा पुर्याइरहेको भए पनि विप्रेषणसँग जोडिएको वैदेशिक रोजगारको मानवीय तथा सामाजिक मूल्य भने चर्को रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
वैदेशिक रोजगारी मामिलाका विज्ञ गणेश गुरुङ यो मूल्य निकै पीडादायी भएको बताउँछन्।
“परिवार अलगथलग भएका छन्, बच्चाहरू पढाइमा ध्यान नदिने भएका छन्, गाउँहरू खाली हुन थालेका छन्, जग्गा बाँझो छ, गाउँबाट सहर बसाइँ सराइ तीव्र भएको छ, हरेक दिन ३ वटा शव विदेशबाट आइपुग्छन्। तर यी मूल्यलाई आर्थिक लाभले छोपिदिएको छ,” गुरुङले भने।
बितेका कैयौँ वर्षहरूमा विभिन्न उतारचढावका माझ पनि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र लडखडाएन। त्यसैले यो क्षेत्रको यही अवस्था कम्तीमा अर्को १०-१२ वर्षसम्म रहने ठान्छन् जानकार नरबहादुर थापा।
“त्यसैले अब हाम्रो ध्यान यसको सामाजिक मानवीय मूल्यलाई न्यून बनाउने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ,” उनले भने।
लाखौँ नेपालीहरूले वर्षौँसम्म विदेशमा काम गरेपछि फर्काएर ल्याउने पुँजी र सीपलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्ने गुरुङको सुझाव छ।
“हरेक देशमा केही पुस्ताले विदेशमा गएर काम गरेको इतिहास छन्। जापानकै मानिसहरू पनि एकताका थुप्रै हवाईमा गएर काम गर्थे। तर पुस्तौँ पुस्तासम्म यही अवस्था कायम राखिराख्नु हुँदैन,” उनले भने।
त्यसो गर्न तत्कालका निम्ति अनि दीर्घकालीन दुई थरी नीति अँगाल्ने सुझाव उनीहरूको छ।
धेरैभन्दा धेरै देशसँग नेपाली कामदारहरूको हकहितमा केन्द्रित विस्तृत एवं प्रस्ट श्रम सम्झौता तत्कालको व्यवस्थापन हुन सक्ने उनीहरूले बताए।
दीर्घकालको निम्ति भने पूर्वाधार तथा प्रविधिमा लगानी गरेर सकेसम्म धेरै रोजगारी सृजना गर्नुको विकल्प नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ।
