विश्वभर खुला व्यापारको वकालत गर्ने विश्व व्यापार संगठन अर्थात् डब्लूटीओको सर्वोच्च निकाय मन्त्रीस्तरीय बैठक हरेक दुई वर्षमा बस्दै आएको छ । जनरल एग्रिमेन्ट अन ट्यारिफ एन्ड ट्रेड अर्थात् ग्याट सन् १९९५ अर्थात् २०५० सालमा डब्लूटीओमा परिणत भएको थियो ।
२०७४ सम्म आउँदा सिसिल्ससहित विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता १ सय ६१ पुगेको थियो । सबभन्दा पछि विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता अफगानिस्तानसहित १ सय ६४ पुगेको छ । यमन संगठनको १ सय ६० औं सदस्य भएको थियो । यमनको सदस्यतापछि संगठनमा एलडीसी देशको संख्या ३५ पुगेको थियो । मन्त्रीस्तरीय नवौं सम्मेलनसम्म एलडीसीको अध्यक्षता नेपालको रहेकोमा त्यसपछि कार्यभार युगान्डालाई सुम्पिएको थियो । सन् २००४ अप्रिल २३ अर्थात् २०६१ साल वैशाख ११ गतेदेखि नेपाल आधिकारिक रूपमा विश्व व्यापार संगठनको १४७ औं सदस्य राष्ट्र भयो । नेपालले वार्ताद्वारा सदस्यता लिने पहिलो अतिकम विकसित देशमध्ये पहिलो थियो ।
विश्व व्यापार संगठनको नवौं वाणिज्यस्तरीय विश्व सम्मेलन इन्डोनेसियामा र दसौं अफ्रिकामा सम्पन्न भएको थियो । निकै नयाँ अपेक्षा गरिए पनि यी सम्मेलनमा उस्तै–उस्तै एजेन्डा थिए । २०१७ मा एघारौं सम्मेलन अर्जेन्टिनामा भएको र बा-हौं सम्मेलन काजखस्तानमा २०२० मा हुने भनिएको छ ।
डब्लूटीओको मन्त्रीस्तरीय दसौं बैठक बस्दा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेको थियो । २०४५ सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा अन्तर्राराष्ट्रिय व्यापार सहज बनाउने निकाय खोज्दै जाँदा ग्याटलाई पछ्याएको नेपालले २०७२ सालको नाकाबन्दीका बेला र बेलाबेलामा कोलकाता बन्दरगाहमा नेपालको समुन्द्रपार देशबाट आएका १ हजार कन्टेनरका सामान कोलकातामा थन्किएर बसेको थियो । १ हजार कन्टेनरमा केही मात्र नेपाल प्रवेश गरेको थियो । २०७२ मा पनि भारतले नेपालमाथि २०४५ सालभन्दा पनि कडा नाकाबन्दी गरेको थियो ।
अब त नेपालले चीनसँग २०७२ सालको यातायात र पारवहन सन्धिपश्चात् चीनबाट प्रोटोकलमा चीन र नेपालले सही गरी ३ सुक्खा बन्दरगाह र ४ चीनको सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न सुरुवात भइसकेको छ । अब त भारतले दिएको विशाखापट्टनमको सुविधा र चीनको सिगात्सेसम्मको नेपालको आयात कार्गाेमा उत्तिकै समय लाग्ने भएको देखिन्छ । अब त कोरोना भाइरस–२०१९, चीनको नयाँ वर्ष, बाढीपहिरोजस्ता कारणले २०७६ पुसदेखि बन्द भएको उतरतर्फको रसुवा र तातोपानी नाका असोज १९ देखि खुले पनि बन्द भई नेपाली श्रमिकलाई कोरोना संक्रमित भएका कारण २०७७ कात्तिक १३ देखि तातापानी खुलेको छ ।
डब्लूटीओअन्तर्गत वस्तु व्यापारसम्बन्धी सम्झौताको दफा ५ मा भूपरिवेष्टित देशका लागि तेस्रो देशबाट आउने सामानलाई बीचको देशले रोक्न नपाउने उल्लेख छ । ट्रान्जिटमा रहेका सामानमा अनावश्यक ढिलाइ र अवरोध सिर्जना गर्न पाइनेछैन भन्ने दफामा उल्लेख छ । जबकि असल छिमेकी देश भारतले तेस्रो देशबाट आएका सामान बेलाबेला पनि अवरोध र ढिलाइ गर्दै आएको छ । विशेष गरी धनी र भारतजस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिमा आकर्षण हुँदै गएकाले उनीहरूको बोलवाला बढ्दै गएकाले डब्लूटीओलाई नेपालले आफैं यस्तो पारवहन तथा व्यापारका नाकाबन्दीका विषय पेस नगरेर डब्लटीओमा नेपालको मुद्दामा अगाडि बढ्न परेको देखिँदैन । यसले गर्दा भारत चिढिन्छ भन्ने नै भएन । त्यसैले भारतीय पारवहन तथा व्यापार नाकाबन्दी अथवा अवरोधमा डब्लूटीओको सहयोग नेपालभित्र मात्र बहसको विषयमात्र बन्दै आएको छ ।
समग्रमा गरिब देशहरूका विषयहरू डब्लूटीओको हरेक पटकको दुईवर्षे मन्त्रीस्तरीय बैठकले पनि सम्बोधन गर्न सक्ने सम्भावना जहिले पनि न्यून रहँदै आएको छ । करिब दुई दशकदेखि विश्व चर्चामा रहेको दोहा विकास एजेन्डा कार्यान्वयनमा जहिले पनि धनी र भारतजस्ता उदीयमान अर्थतन्त्र सकारात्मक देखिएका छैनन् । यस्ता दोहा विकास एजेन्डा कार्यान्वयन भएमा नेपालजस्ता गरिब देशका लागि फाइदा प्रशस्त हुने ठाउँ रहेको छ । साथै यस्ता अवस्थालाई गरिब देशका तर्फबाट सोच्न नयाँ ढंग आवश्यक भएको बताइन्छ ।
अफ्रिकी विकासोन्मुख देश केन्यामा २०७२ पुसको पहिलो साता सम्पन्न भएको डब्लूटीओको १० औं मन्त्रीस्तरीय बैंठकमा र यसपछिका एघारौं सम्मेलनमा सहभागी हुँदै जाने नेपालका वाणिज्य मन्त्रीहरूले नेपालको वर्तमान व्यापार तथा पारवहनका विषयमा बोल्दैनन् । उदाहरणका रूपमा दसौं मन्त्रीस्तरीय बैंठक बस्दा त्यो बेला नेपालका वाणिज्य मन्त्रीले २०७२ को नाकाबन्दीका विषयमा कुरा उठाएको देखिँदैन । जबकि डब्लूटीओ र ग्याटको खोजी नै भारतले पारवहन अधिकार हनन गरेपछि भएको हो । २०४५ सालको भारतको नाकाबन्दीपछि ग्याटले भूपरिवेष्टित देशलाई छिमेकी देशले पारवहन अधिकार दिनुपर्छ भन्ने विषय समेट्ने र त्यसको सदस्यताको नेपालको बचाउका लागि आवश्यकता भएको थियो । सदस्यता भएर सजिलो हुँदै जाने भएर जुनसुकै वर्ष भए पनि व्यापार तथा पारवहनमा अप्ठेरामा सहयोग हुने उद्देश्य रहँदै आएको छ ।
विश्व व्यापार संगठनको नवौं वाणिज्यस्तरीय विश्व सम्मेलन इन्डोनेसियामा र दसौं अफ्रिकामा सम्पन्न भएको थियो । एघारौ सम्मेलन अर्जेन्टिनामा सम्पन्न भएको थियो । निकै नयाँ अपेक्षा गरिए पनि यी सम्मेलनमा उस्तै–उस्तै एजेन्डा थिए । विकासोन्मुख देशको हित समेटिएको दोहा विकास एजेन्डा (डीडीए) पूरै कार्यान्वयन नभए पनि छलफलको विषय यी सम्मेलनहरूमा रहँदै आएको छ । जसमा व्यापार सहजीकरण विषय पनि थिए ।
उक्त प्याकेज कार्यान्वयन भए अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा वार्षिक १० खर्ब डलर बचत हुुने बताइएको थियो । यस्ता सम्मेलनमा एलडीसीलाई व्यापार सहजीकरणको विषय समेटिएको पनि बताइएको थियो । यसमा भन्सार सहजीकरणको विषय पनि समेटिएको थियो । अर्को विषयमा एलडीसीलाई विकसित देशहरूमा भन्सार र कोटारहित सुविधा दिइनु नै थियो । यस्तो सुविधा ईयूलगायतका देशले नेपाललगायत अरू देशहरूलाई पहिले नै दिइसकेको छ ।
यस्तै एलडीसीलाई विशेष र फरक व्यवहार गर्नुपर्ने विषय पनि सम्मेलनमा समावेश गरिँदै आएको थियो । यस्ता मुद्दा कार्यान्वयन भए विश्व अर्थतन्त्रमा साढे ९ खर्ब लगानी र २ करोड जागिर थपिने अनुमान पेस भएको थियो । अन्तिम विषय जसमा कृषिजन्य उत्पादनको निर्यातमा दिइँदै आएको सहुलियतको विषय थियो । यसमा १२–१५ वर्षमा र यसपछि पनि प्रगति हुन नसकेकोमा कमै आशा राखिएको थियो । समग्रमा सम्मेलनमा एलडीसीको मुद्दामा बढी जोड दिइँदै आएको भए पनि उपलब्धि भने छैन ।
यस्ता सम्मेलनमा विश्वका एलडीसीले ४ बुँदे बाली घोषणापत्र अनुमोदन गर्दै आएका थिए । ४९ एलडीसीले भन्सार तथा कोटारहित बजार पहुँच, कटन, सेवा व्यापारमा छुट र सहुलियतपूर्ण उत्पतिको नियम सरलीकृत गर्ने विषय पास गरे पनि विकसित देशले कार्यान्वयनमा ल्याउँदैनन् । यी एलडीसीहरूले आफुूले पाउनुपर्ने अधिकार स्थापित गर्न एलडीसीका समूहले एक आवाज उठाउन जरुरी पर्छ । विशेषत अतिकम विकसित देशले यस्ता आवाज उठाउन जरुरी छ ।
संगठनको यस्ता सम्मेलनमा नेपालको अर्थमन्त्री तथा वाणिज्य मन्त्रीले भाग लिँदै आएका छन्, तर नेपालको आर्थिक वृद्धि वर्षाैं बित्दा पनि अगाडि बढ्दैन । सम्मेलनकै दौरानमा नेपालका पदाधीकारीहरूको विभिन्न देशका मन्त्रीहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय भेटघाट गर्दै आएका छन्, तर ती फगत हँुदै आएका छन् । भेटघाटका अवसरमा विश्व व्यापार संगठनको भविष्य र अतिकम विकसित देशले खेल्न सक्ने भूमिकाका साथै विकसित तथा कम विकसित देशहरूका सन्दर्भमा विभिन्न देशले उठाएको विषयमा समान धारणा नभई अरू आदि विषयमा छलफल हुँदै आएको छ ।
यस्ता सम्मेलनमा एसियाली देशका तर्फबाट डब्लूटीओसमक्ष राखेको खाद्य सुरक्षाको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको देखिँदैन । खाद्यान्नमा अनुदान दिइने प्रस्तावलाई असर गर्न नहुने व्यक्त गरिन्छ । विश्वका ४ अर्ब जनताका लागि खाद्यान्न सुरक्षा अति आवश्यक रहेको देखियो । तर संगठनको प्रस्तावमा संगठन अडिग रहेको विचार व्यक्त गरिँदै आएको छ । विगतमा बहुपक्षीय यस संगठनले व्यापारका बाधा हटाउन प्रयास गर्दै आएको छ । संगठनले कृषि उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा बढी अनुदान दिन नपाउने व्यवस्था गर्न खोजिँदै आएको छ, तर त्यसले एसियाली गरिब जनतालाई खुवाउने प्रयासमा बाधा उत्पन्न हुन जाने आशंका रहेको छ । बाली सम्झौतामा यस्ता देशलार्ई यस्तो अनुदानका लागि चार वर्षको समय दिने व्यवस्था गर्न खोजिएको थियो ।
संगठनको मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा धनी र गरिब देशका लागि उचित व्यापारिक वातावरण तयार गर्ने संगठनको दृष्टिकोण रहिआएको छ । यस संगठनले सन् २००१ मा कतारमा दोहा चरण सुरु गरेको थियो । वासिङ्टनले दोहा चरणको विकल्पका रूपमा १२ देशयुक्त अन्तर–प्रशान्त साझेदारी अगाडि बढाएको थियो । यसले विश्व व्यापार संगठनलाई कमजोर बनाउने विश्वास गरिएको थियो र छ ।
विगतका सम्मेलनले एक व्यापार सम्झौतालाई स्वीकृति दिएको थियो । यस सम्झौताले संगठन तथा विश्व अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने भनिएको थियो । तर यो सम्झौता दोहा सम्झौताभन्दा कमजोर ठानियो । तैपनि यो सम्झौता सन् १९९५ पछिको अर्को विश्वव्यापी सम्झौता मानियोे । यस सम्झौताले भन्सार प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै व्यापार सहयोग गर्ने वचनबद्धता गरेको देखिन्छ । यसले विश्वमा अर्थतन्त्रमा १ हजार अर्ब व्यापार बढ्ने दाबी गरिएको थियो ।
समयावधीबीच हुने सम्मेलनमा आदानप्रदान गरिएका विचारहरूले संगठनलाई दोहा चरणका विषयलाई जस्तै वास्तविक प्रगति गर्न कठिन हुने महसुस गरिँदै आएको देखिन्छ । कसैले त पछिल्ला सम्मेलनमा लिइएको निर्णयले दोहा चरण अन्त्य भएको कुरा बताएका छन् । विश्वव्यापी सम्झौताका रूपमा वैकल्पिक क्षेत्रीय सम्झौतामार्फत विश्व व्यापार संगठनले काम गर्न नसक्ने बताइँदै आएको छ । दोहा चरणमा गरिब तथा धनी देशका लागि उचित व्यापार नियम तथा विश्वव्यापी रूपमा लागू हुने संरचना स्थापना गर्ने तथा व्यापारमा रहेका बाधा हटाउने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, त्यो बेला १ सय ५९ सदस्य देशमा रहेको संरक्षणवादी विवादले दोहा सम्झौतालाई सफल हुन दिएको थिएन । हाल संगठनका १ सय ६४ सदस्य छन् ।
बाली सम्मेलनको असफल भएमा संगठनको सम्मानमा आघात पुग्ने धारणा कसैले राख्दै आएका छन् भने कोही ठूला व्यापारिक देश तथा ठूला व्यापारिक वस्तुमा वार्ता गर्न कतिको कठिन हुँदै आएको बताउँछन् । आफैंले पनि आफ्ना किसानलाई ठूलै रूपमा सहयोग गर्ने अमेरिका तथा अन्य देशले एसियाली देशका खाद्यान्न नीतिले विश्व व्यापार संगठनको अनुदान नीतिलाई उल्लंघन गर्ने कसैले बताए । उनीहरूले यी खाद्यान्न बजारमा आउने छैनन् र मूल्यलाई प्रभावित बनाउने छैनन् भन्ने आश्वासन चाहेका थिए ।
विगतका सम्मेलनहरू व्यापार सहजीकरणका लागि डब्लूटीओ स्थापनायताकै पहिलो सम्झौता भए पनि नेपालका लागि भने फलदायक रहेको देखिएन । एसियाली देशले कृषि र खाद्यसुरक्षाका नाममा दिइरहेका अनुदान केही वर्षसम्म हटाउन नपर्ने गरी भएको सम्झौताले नेपाली किसानलाई बजारको समस्या हुने देखिएको छ । एसियाली देशमा अनुदान कायमै रहने तर नेपालले त्यसलाई समन्जस्य हुने गरी काम गर्न नसक्ने अवस्थामा नेपाललाई फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी हुँदै आउने देखिएको छ ।
सम्पन्न विगतका ११ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनहरूले व्यापार सहजीकरण, भन्सार र कोटारहित बजार पहुँच, विकसित देशको कृषिमा अनुदानलगायत विषयमा सम्झौता गरे पनि विवादास्पद खाद्य सुरक्षा र न्यूनतम समर्थन मूल्य भने कायमले नेपाललाई त्यति फाईदा हुँदैन ।
एसियाली देशले कृषिमा वार्षिक करिब डेढ लाख करोडभन्दा बढी रुपैयाँ अनुदान दिइरहेको छ । यससँगै यी देशले कृषि उत्पादन न्यूनतम तोकेकाले किसानले अनुदान पाउने हुँदा उत्पादन लागत कम हुन्छ । हुन त यी देशले यसरी उत्पादित कृषि वस्तु निर्यात नगर्ने भनिएको छ । तर नेपालको कमजोर अर्थतन्त्र खुला भएका कारण सस्तो उत्पादन सजिलै नेपाल आउने मात्र नभई नेपालको महँगो उपज बाह्य बजारमा निर्यात हुने सम्भावना पनि रहँदैन । दशकभन्दा बढी अगाडिदेखि अल्झिरहेको दोहा विकास एजेन्डालाई केही हदसम्म भए पनि अगाडि बढाउन सम्झौता गरिए पनि एलडीसीलाई कुनै सकारात्मक प्रभाव नपर्ने कसैको भनाइ छ ।
द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतालाई परिमार्जन गरेर एसियाली देशसँग थप सहुलियत मागेमा नेपाललाई फाइदा हुन सक्छ । नेपाल र द्विपक्षीय व्यापार सन्धिअनुसार कृषिजन्य उत्पादनमा दुवैतर्फ भन्सार नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विगतका मन्त्रीस्तरीय बाली सम्मेलनमा सम्पन्न सम्झौतामा धनी देशमा एलडीसीका उत्पादनको भन्सार र कोटारहित पहुँच, भन्सार बिन्दु र व्यापारका अन्य माध्यम सजिलो बनाउने र व्यापारका लागि सहायता कार्यक्रमलाई पनि सम्झौतामा समेट्ने प्रयास गरिए पनि ती पछिल्ला सम्मेलनसम्म पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । नेपालले युरोप र एसियाली देशमा समेत भोग्दै आएको गैरभन्सार अवरोधका विषयलाई भने विगतको बाली सम्झौताले सम्बोधन गरेको छैन ।
त्यसर्थ नेपालको कृषि उत्पादनको मुख्य समस्या बाँकी रहँदा निर्यात बढ्ने सम्भावना कम हुने देखिन्छ । विशेष गरी कृषि उपजमा लाग्ने गरेको गैरभन्सार अवरोध नहट्दा प्रविधिको अभाव रहेका नेपालजस्तो देश लाभान्वित नहुने तर्क केहीको छ । नेपालको निर्यातमा भारतको हिस्सा करिब ६५ र समुन्द्रपारको जम्मा ३५ प्रतिशत छ । तुलनात्मक लाभका वस्तु भनी करिब केही मात्र कृषिजन्य उत्पादनको पहिचान गरेको छ । तर तिनका निर्यातमा गुणस्तर मुख्यबाधक बनेको छ ।
एलडीसीका उत्पादनलाई भन्साररहित पहुँच दिने विषयमा अमेरिका सहमत भइसकेको देखिँदैन । यद्यपि डब्लूटीओका दोहा विकास एजेन्डामा समेटिएको छ ।
भन्साररहित पहुँच लाई छोएर मात्रै सम्झौता भएको देखिन्छ । डब्लूटीओको सन् २००५ मा हङकङमा सम्पन्न बैठकमा पनि ९७ प्रतिशत उत्पादनलाई भन्साररहित पहुँच दिने भनिए पनि अझै २०१७ पछि त के २०२० मा पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नुले गरिब देश उत्साही भइहाल्ने अवस्था नभएको देखिन्छ । तर विकसित देशका लागि संगठन विकसित देशहरूबीच बाँडीचुँडी खाने बर्थडे केकजस्तो भएको छ ।
दोहा प्याकेजमा डब्लूटीओको सेवा क्षेत्रअन्तर्गत मोड ४ लाई कार्यान्वयन पनि गर्ने विषय समेटिएकाले मध्यपूर्व–मलेसियाजस्तै युरोप–अमेरिकामा पनि नेपालजस्ता देशका कामदार काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुन सक्छ तर बाली सम्झौतामा यस्तो सहमति भएको देखिँदैन । सदस्य देशका वाणिज्यमन्त्रीको सहभागिता हुने मन्त्रीस्तरीय बैठक डब्लूटीओको सर्वोच्च निकाय रहिआएको छ । यसको बैठक प्रत्येक दुई वर्षमा एकपटक बस्ने प्रावधान छ । नेपालले आफ्नो आन्तरिक उत्पादन र अर्थतन्त्र बलियो नबनाएसम्म डब्लूटीओबाट नेपालले कुनै फाइदा लिन नसक्ने देखिन्छ ।
अब डब्लूटीओलाई दोहा विकास एजेन्डा तथा समयानुसारका विषयहरूसँग डो-याउँदै लगिनुपर्छ । अब दोहा विकास एजेन्डालाई लम्ब्याउन हुँदैन वा छिटै नै टुङ्ग्याउनुपर्छ भनिँदै आएको छ । तर, दोहा विकास एजेन्डा चाँडै टुङ्ग्याउँदा नेपालजस्ता देशहरूलाई निराश बनाउनेछ । तर नेपालले डब्लूटीओ सदस्यता लिएको १५ वर्षको अनुभव नेपालका लागि विश्व व्यापार संगठनबाट फाइदा लिने कार्य गर्भमा तुहिएको अवस्था हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्न नौ वर्षको वार्तालापबाट पाएको सदस्यतापश्चात् व्यापारघाटा कैयन् गुणाभन्दा बढी रहेको छ ।
सन् २००४ मा नेपालको व्यापारघाटा रु. ८२ अर्ब रहेकोमा २०७३-७४ आउँदा झन्डै ९ खर्ब पुगिसकेको छ । त्यस्तै २०७६-७७ मा व्यापारघाटा करिब रु. ११ सय अर्ब अर्थात् ११ खर्ब भइसकेको छ ।
अर्थतन्त्रमा निर्यातको योगदान ३ प्रतिशतभन्दा कममा सीमित भएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य कारणले बाह्य व्यापारमा यस्तो निराशा भएको हो । माओवादी चरम द्वन्द्वका बेला नेपालले सदस्यता लिएको थियो । त्यसपछि शान्ति बहालीपछि २०७७ आउँदा सबै चुनाव सकिँदा पनि वा झन्डै सकिँदा राजनीतिक शान्ति आएको छैन ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका चुनावपछि बहुमतमा सरकार आए पनि र जनताको कल्पना भनेजस्तो नभएकाले शान्ति चाँडै नै आउने भनिए पनि जनता निराश भएका छन् । अबका दुई वर्षमा औद्यागिक विकास र निर्यात वृद्धिका साथै अर्थतन्त्र वृद्धि आशा गरिएको छ । तैपनि २०७७ आउँदा विश्वमा सायद आयातमा बाँचेको नेपाल देश हो भनेर दर्जा पाएको जस्तै छ । मुख्यतया आन्तरिक औद्योगिक वातावरण बन्न नसक्दा रोजगारी नबढेर हरेक वर्ष १५ सयभन्दा बढी युवा पलायन हुँदै जाँदा ४० लाखभन्दा बढी युवा काम खोज्दै बिदेसिएका छन् । तैपनि २०७४ साउन अघिसम्म रेमिट्यान्स बढेका कारण दैनिक उपभोग बढेर सरकारको भन्सार राजस्व बढेर गएको थियो । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २८ प्रतिशत रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानेको थियो । २०७६ । ७७ को कोरोना भाइरसका असर भए पनि २०७७-७८ को पहिलोे महिनामा रेमिट्यान्स रु. ९३ अर्ब भएको भनिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुनिश्चित गर्ने, व्यापार विस्तारका लागि सहयोग पु-याउने, कृषिजन्य उत्पादनको बजार विस्तारलगायत विषय समेटिएको दोहा एजेन्डाको विकसित देशका कारण ओझेल तथा अलमलका कारण नेपालले डब्लूटीओबाट लाभ प्राप्त गर्ने सम्भावना न्यून छ अथवा डब्लूटीओबाट फाइदा पाउन नेपालका लागि मृगतृष्णा हुँदै गएको छ । दोहा एजेन्डा सन् १९९९ मा सियाटलमा सम्पन्न डब्लूटीओको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा व्यापक विरोध भएपछि गरिब देशका मुद्दा पनि समेट्ने गरी बनाइएको २००१ मा तयार पारिएको प्याकेज दीर्घकालीन कार्यक्रम हो । यससँगै डब्लूटीओको सेवा क्षेत्रअन्तर्गतको मोड चारलाई कार्यान्वयन पनि गर्ने विषय समेटिएकाले युरोप, अमेरिका र एसियामा नेपालका पनि कामदारले काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुन सक्छ । साथै भन्सारहित सुविधाको बहस गर्ने प्रावधान पनि छ । तर अमेरिकामा तयारी भन्साररहित सुविधाका लागि अमेरिका आफैंले प्रदान गर्न सक्छ । त्यही कारणले अमेरिकाले सीधै यो सुविधा दिनेबारेको विधेयक दुवै सदनबाट पास गरिसकेको छ, तर व्यवहारमा लागू भएको छैन । व्यापारका लागि सहायता अर्थात् एड फर ट्रेडअन्तर्गत डब्लूटीओसँग नजिक रहेर काम गर्ने इन्हान्सड इन्टिग्रेटेड फ्रेमवर्क अर्थात् ईआईएफले नेपाललाई सहयोग गरिरहेकै छ । ईआईएफको स्रोत कम भएका कारणले यसले नेपाललाई पनि दिएको सहयोग कम छ । नेपालले तुलनात्मक रूपमा बढी सहयोग पाएको बताइन्छ । देशको आवश्यकता अगाडि एकातर्फ पाएको सहयोग उपयोग तथा सदुपयोग गर्ने क्षमता नहँदा अथवा इच्छाशक्ति नहुँदा डब्लूटीओबाट नेपाललाई खासै उपलब्धि हुन सकेको देखिँदैन भने भारतको नेपालप्रतिको पटक–पटकको अवरोधले देशको अर्थतन्त्र जर्जर बनाउँदै लगेको छ ।
