नेपाल आयल निगमले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित रहेको सिनामंगलको हवाइ इन्धन डिपो स्थानान्तरण गर्ने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले साउन २०८१ मा डिपो स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार निगमले पुल्चोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानसँग विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाउन बुधबार सम्झौता गरेको छ ।
बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निगमले यसको जानकारी दिएको हो । डीपीआर सम्झौतापत्रमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान कन्सल्टेन्सी सेवा पुल्चोकको तर्फबाट सहप्रध्यापक नारायणप्रसाद गौतम र हवाइ इन्धन डिपो सिनामंगलको तर्फबाट प्रदीप यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
उक्त डिपोका प्रमुख प्रदीप यादवले एपीआईको मान्यताअनुसारको सुरक्षित नभएको, इन्धन भण्डार क्षमता कम र हवाइ सुरक्षा मापदण्डभित्र रहेकाले डिपो सार्न लागिएको बताए । उनले पछिल्लो समय हवाइ इन्धनको माग उच्च भएको बताउँदै अन्य समयमा ४ लाख लिटर मात्रै हुने गरेको इन्धन यो वर्षको दशैँमा ९ लाख लिटर हवाइ इन्धन खपत भएको उल्लेख गरे ।
हवाइ डिपोको ७६ लाख लिटरको क्षमता मात्रै रहेको उनको भनाइ छ । हवाइ डिपो विमान दुर्घटना हुँदा पनि सुरक्षित नरहेकाले सार्न लागेको बताए । उनले हवाइ डिपोको लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आयल निगमसँग नसोधी जर्मन कम्पनीसँग गुह्येश्वरीमा अध्ययन गरी ६ अर्ब रुपैयाँ दिएको बताए ।
उनका अनुसार आगामी तीन वर्षभित्र डिपो सारिसक्ने योजना छ । यसअघि डिपो सार्न भारतीय सहयोग लिनेबारे छलफल चलिरहेको थियो । तर, स्वदेशी लागत र प्रविधिमै संरचना बनाउन सकिने भन्दै यादवले तोकिएको समयभित्र निर्माण सकिने बताए ।
इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान कन्सल्टेन्सी सेवा पुल्चोकका सहप्रध्यापक नारायणप्रसाद गौतमले नेपालमा पहिलो पटक अटोमेसनबाट डिपो सञ्चालन हुनेगरी डिजाइन बनाउने सोच रहेको र त्यहीअनुसार सम्झौता गरिएको बताए ।
५० वर्षअघि निर्माण भएको यो डिपो जोखिमका दृष्टिकोणले अनुपयुक्तका साथै विमानस्थल विस्तारको क्रममा ‘ट्याक्सी वे’ र ‘ट्याक्सी वे स्ट्रिप’ को निर्माणसमेत हुन लागेकाले सार्न लागिएको निगमले जनाएको छ ।
तत्कालीन समयमा निर्माण भएको यो डिपोले अहिलेको विश्वस्तरीय सुरक्षाको मापदण्ड र सुविधा दिन नसकेकाले अहिलेको मापदण्ड अनुसार नयाँ स्थानमा सारेर अत्याधुनिक सुविधासहित निर्माण गर्न लागिएको हो ।
डीपीआर गर्नको लागि ६ महिनाको समय तोकिएको छ । निगमको सञ्चालक समितिले डीपीआर गर्न र डीपीआर गर्न लाग्ने खर्च १ करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजनसहित निर्णय गरेपछि डिपो सार्ने विषयअघि बढेको हो । डीपीआर तयार भएपछि निगमले उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गरेपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
