शैक्षिक सुधारका लागि शिक्षा नीति, कार्यक्रम तथा ऐनमा व्यापक सुधारको खाँचो औंल्याइएको छ । यसका लागि विद्यालयलाई साधारण, व्यावसायिक तथा प्राविधिक तहमा विभाजन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले दिएको छ ।
उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन समितिका सभापति जयपुरी घर्तीलाई आज यहाँ हस्तान्तरण ग-यो । समितिका सदस्य उमेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित सो उपसमितिमा अञ्जना विशङ्खे, एकवाल मियाँ, चित्रलेखा यादव, मानबहादुर विश्वकर्मा, नवीना लामा, नारायणप्रसाद मरासिनी र योगेशकुमार भट्टराई सदस्यका रुपमा रहेका थिए ।
विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था मिलाउन गाउँ वा नगर शिक्षा समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्को गठन, प्रदेश शिक्षा परिषद्को गठन, राष्ट्रिय शिक्षा विभागको गठन, शैक्षिक जनशक्ति विकास गठन, प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालय गठन गर्ने सुझाव प्रतिवेदनभित्र रहेको छ ।
यसैगरी अभिभावक बाहेक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा नमूना विद्यालय, प्राविधिक विद्यालय, व्यावसायिक विद्यालय अनिवार्य स्थापना हुनुपर्ने सुझाव उपसमितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा रहेको छ ।
आधारभूत तहको परीक्षा र मूल्याङ्कन स्थानीय तहले गर्ने, माध्यमिक तहका कक्षा दशको परीक्षा र मूल्याङ्कन प्रदेश तहले गर्ने र माध्यमिक तह कक्षा १२ को परीक्षा र मूल्याङ्कन केन्द्रीय तहले गर्ने, निर्धारित समयभित्र पाठ्यक्रम अनिवार्य पुनरावलोकन र विकास हुनुपर्ने, पठनपाठन समयमा प्रविधिको प्रयोग र व्यवहारिक ज्ञानलाई जोड दिनुपर्ने, पाठ्यक्रमले नै पठनपाठन र मूल्याङ्कन प्रणलीलाई निर्दिष्ट गर्ने हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।
विद्यालय स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रतिवेदनले निजी ट्रष्ट (सेवाको भावनाले मुनाफारहित) सार्वजनिक ट्रष्ट (सेवाको भावनाले मुनाफा रहित) सहकारीबाट सञ्चालित (सेवाको भावनाले मुनाफारहित) सुझाव दिँदै कम्पनीबाट सञ्चालित विद्यालय र व्यक्तिगत सञ्चालक भएको विद्यालय १० वर्षभित्र अनिवार्य सेवामूलक संस्थाका रुपमा नाफा नलिने गरी कम्पनी निजीरूपमा रुपान्तरण हनुपर्ने प्रावधानको मस्यौदा राखेको छ ।
प्रतिवेदनमा शिक्षकको नियुक्ति सेवा आयोगबाट मात्र गर्ने, प्रत्येक शिक्षकले अनिवार्य शिक्षण अनुमति पत्र लिनुपर्ने र अध्यापन अनुमति पत्रको प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने, आधारभूत तहको प्रधानाध्यापक स्नातकोत्तर र माध्यमिक तहको प्रअ कम्तीमा एमफिल गरेको हुनुपर्ने, पाँच/पाँच वर्षमा प्रअको अन्तर विद्यालय सरुवाको व्यवस्था गर्ने रहेको छ ।
विद्यार्थीको क्षमता र रुचिअनुसारको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तर्जुमा गर्नुपर्ने, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, ल्यापटप, इन्टरनेट तथा कम्प्युटरको व्यवस्था हुनुपर्ने, शिक्षकलाई छोटो अवधिको तालीमको व्यवस्था हुनुपर्ने, शिक्षक दरबन्दी अनिवार्य मिलान गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।
पैँतीसजना विद्यार्थी बराबर एकजना शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रत्येक विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकासलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउनुपर्ने, प्रत्येक विद्यालयमा कम्तीमा दुई कर्मचारी एक लेखापाल हुनुपर्ने, शिक्षामा लगानी र अनुदान आधारभूत शिक्षाको सञ्चालन खर्च शतप्रतिशत सरकारले व्यहोर्ने, माध्यमिक तह सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट सुनिश्चित गर्ने, स्थानीय तहले विद्यालयको वर्गीकरण गर्ने लगायतका सुझाव पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
समितिका सभापति घर्तीले बैठकमा नयाँ सङ्घीय शिक्षा नीतिअनुरुप ऐन मस्यौदा भइराखेको सन्दर्भमा उपसमितिले प्रस्तुत गरेका सुझाव अगामी दिनमा मुलुकको शैक्षिक उन्ननयका लागि महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
समितिका सदस्य योगेशकुमार भट्टराईले शैक्षिक सुधारका लागि प्रतिवेदनले औँल्याएका सुझावलाई सरकारले ग्रहण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिए । समितिका अर्का सदस्य चित्रलेखा यादवले सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन प्रतिवेदनका सुझाव आगामी दिनमा महत्वपूर्ण हुने बताए ।
बैठकमा समितिका सदस्य जीवनकुमार श्रेष्ठ, हितबहादुर तमाङ र सुरेशकुमार राईले व्यवहारिक र व्यावसायिक शिक्षाको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिएका छन् ।
