काठमाडौं । बैंकहरूले दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा अहिले ठप्प छ । सहुलियत रूपमा उपलब्ध गराएको ऋणको ब्याजबापतको रकम सरकारले नदिएपछि अहिले बैंकहरूले यो कर्जा दिएका छैनन् ।
सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ जारी गर्दै उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न पाँच प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।
पाँच प्रतिशतभन्दा बढी लाग्ने बैंकको ब्याज भने नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गत एक वर्षदेखि यस्तो कर्जाबापतको भुक्तानी सरकारले गर्न सकेको छैन । ब्याज अनुदानबापत बैंकहरूले १२ अर्बभन्दा बढी प्राप्त गर्न बाँकी छ ।
यो रकम सरकारले भुक्तानी नगर्दा समस्या निम्तिएको नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन् । सरकारले बैंकहरूले पाउने रकम निकासा नगरेपछि सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी नभएको उनी बताउँछन् । “सरकारले राष्ट्रमा पठाउँछ । राष्ट्र बैंक थ्रु हामीलाई आउने हो,” उनले भने, “ब्याज अनुदानको रकम नपाउँदा हामी अलमलमा परेका छौँ । किन भने ग्राहकलाई पास गर्न पनि बैंकले पाउँदै नपाउने अनि कसरी पास गर्ने ? ग्राहकले माग गरिरहनु भएको छ ।”
सरकारबाट अनुदान नपाउँदा पनि ग्राहकलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन नसकेको कोइराला बताउँछन् ।
बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीका अनुसार बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जामा दुई खर्बभन्दा बढी लगानी गरेका छन् । तर, सरकारले बैंकलाई दिनुपर्ने ब्याज अनुदानको रकम नदिँदा केही अफ्ठ्यारो परेको उनी पनि बताउँछन् ।
“पाँच लाखदेखि १५ लाखसम्म हामीले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएका छौँ,” उनले भने, “गत एक वर्षदेखि हामीले ग्राहकलाई दिइसकेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानबापतको पैसा अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनौँ ।”
सरकारले पाँच प्रतिशत ब्याजमा उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा, दलित समुदाय, भूकम्पपीडित, महिला उद्यमशीलता, कपडा उद्योग, व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
सहुलियत ब्याजमा बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गरेको भए पनि सरकारले बैंकले पाउने पैसा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । सरकारसँग चालु खर्च धान्न राजस्वले नपुगेपछि सरकारले भुक्तानी गर्ने रकम नै भुक्तानी हुन सकेको छैन ।
