अर्थमन्त्रीले नियमनकारी निकायहरुमाथि हस्तक्षेप बढाएका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पटक वटक नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति, नेपाल धितोपत्र बोर्ड जस्ता नियमनकारी निकायहरुमाथि दबाब सृजना गर्ने गरेका छन् । डा. खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि नै अर्थमन्त्रालयले छाँटकाँट गरेको देखिएको छ । अर्थमन्त्रालयले हप्तैपिच्छे राष्ट्र बैंक लगायतका नियामक निकायलाई बोलाएर विभिन्न रिपोर्ट माग्ने गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले हालै आफू मातहतका नियामक निकायका अधिकारीहरुलाई प्रगति ब्रिफिङ गर्न लगाए । मन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्न राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरंजीबि नेपाल, डेपुटी गभर्नरद्धय चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठ, अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा र रेगुलेसन विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायण पौडेल अर्थ मन्त्रालय गएका थिए । त्यस्तै, बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीबी चापागाई, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीलगायत पनि उक्त ब्रिफिङमा उपस्थित दिए । तीनवटै निकायका अधिकारीहरुले मन्त्रीलाई कामको ब्रिफिङ गरे । यसरी, पटकपटक अर्थमन्त्रालयमा गएर रिपोर्टिङ गर्नुपर्दा राष्ट्र बैंक एपम् अन्य निमनकारी निकायका कर्मचारीहरु असन्तुष्टी व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंंकको स्वायत्तता पनि घट्दै गएको अवस्था छ । देशको सविधानले नेपाल राष्ट्र बैंकको जनशक्ति लोकसेवामार्फत नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पहिले राष्ट्र बैंकले आफ्नो जनशक्ति आफैँ लिन सक्थ्यो । जनशक्तिहरुको पनि आकर्षण थियो । पछिल्लो समय भने संवैधानिक रुपमा नै राष्ट्र बैंक एउटा सरकारी संस्था जस्तो भएको छ । यसले नेपाल राष्ट्र बैंकको गरिमा घटाएको छ ।
२०५८ सालको ऐन बनेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो मौद्रिक नीति आफैँ तयार गरेर सरकारलाई गाइड गर्ने गथ्र्यो । सरकारले लिएको कदमप्रति फरक विचार राख्न सक्ने क्षमता राष्ट्र बैंकको थियो । अहिले त्यो क्षमता अत्यन्त कमजोर भएको छ । अहिले मौद्रिक नीति सरकार, अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्रीले हेरेर आउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
वास्तवमा, मौद्रिक नीति सरकारसँग नभई देशको अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित हुन्छ । मौद्रिक, वित्तीय र बाहिरी स्थायीत्व कायम गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको काँधमा हुने राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था नै हुनपर्ने विज्ञहरुको भनाई छ ।
