विश्व बैंकले अघिल्लो वर्ष नेपालको आर्थिक बृद्धिदर ६.३ प्रतिशतले भएको अनुमान गरेको छ। गएको ६ महिनामा दक्षिण एसियाको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दैै बैंकले नेपालको उच्च बृद्धिदर कायमै रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
सन् २०१७ मा ७.९ को बृद्धिदर भएको र त्यसपछि लगत्तै उच्चबृद्धिदर कायमै रहेको बैंकले जानकारी दिएको छ। विश्वमा सबैभन्दा द्रुत गतिको आर्थिक बृद्धि रहेको यो क्षेत्रमा नेपालको बृद्धिदर तेस्रो उच्च रहेको छ।
अघिल्लो वर्ष सबैभन्दा बढी माल्दिभ्सको ८ प्रतिशत रहेको छ भने बंगलादेशको ७.९ र भारतको ७.३ प्रतिशत बृद्धि भएको छ।
केन्द्रिय तथ्यांक विभागले नेपाली अर्थतन्त्रको आकार ५.९ प्रतिशतले बढेको अनुमान गरेको सन्दर्भमा विश्व बैंकले उक्त आँकडा बढाएर अनुमान गरेको छ।
आगामी वर्षदेखि २ अंकको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य लिएको सरकारका लागि यो बृद्धिदरलार्ई दिगो बनाइराख्नको लागि चुनौतिहरु उत्तिकै रहेको बैंकको विश्लेषण रहेको छ।
अहिलेको बृद्धिलाई दिगो राख्नकै लागिमात्र पनि पर्याप्त विदेशी लगानी आउनुपर्ने, उपभोग भन्दा लगानी बढ्नुपर्ने, पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने, नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने र सबैभन्दा बढी सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने बैंकले औल्याएको छ।
नेपालको सार्वजनिक खर्च न्यून र गुणस्तहीन रहेको र जसले आर्थिक गतिविधिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भन्दै बैंकले नेपाल सरकारले लक्षित बृद्धि हात पार्न व्यापक सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
चालु वर्ष सरकारले ८ प्रतिशतको बृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ। तर विश्व बैंकले भने ५.९ प्रतिशतमात्र हुने प्रक्षेपन गरेको छ। यद्यपी उसले सकरारी लक्ष हात पार्नको लागि कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा सरकारले व्यापक सहजीकरण गर्नुपर्ने औल्याएको छ।
सरकारले अहिलेकै बृद्धिदरलाई कायम राख्नको लागि कूल ग्राहस्थ उत्पानको ३४ प्रतिशत पुँजी निर्माणमा खर्चनुपर्ने बताएको छ। अहिले यस्तो खर्च २८ प्रतिशत रहेको छ।
