निजी क्षेत्रले आवश्यक अध्ययन गरेर मात्रै कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ल्याउने वा नल्याउने भनेर निर्णय गर्नुपर्ने बताएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आज संयुक्त रुपमा विदेशी लगानी मुलुकका लागि अत्यावश्यक भएको भए पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी ल्याउने वा नल्याउने भन्ने विषयमा थप अध्ययन हुनु जरुरी रहेको जनाएको हो ।
लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले जनाएका विगतका प्रतिबद्धता पूरा गर्नु आवश्यक रहेको ठहर गर्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले त्यससँग सम्बन्धित नीति नियम, निर्देशिका, कार्यविधि बनाउदा वा कुनै संशोधन गर्दा निजी क्षेत्रसँग अनिवार्य रुपमा छलफल गर्न माग गरेको छ ।
सरकारले यही पस २० गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सम्बन्धमा भएको व्यवस्था र त्यसको विरोधमा विभिन्न कृषि उद्यमसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थाको असन्तुष्टिका सन्दर्भमा ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ । निजी क्षेत्रले २०७५ चैतमा आएको नयाँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले कृषिमा विदेशी लगानी पुर्णतः बन्देज गरेको जनाएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट आफूले उत्पादन गरी कम्तीमा ७५ प्रतिशत निकासी गर्ने पशुपक्षीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफुल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित ठूला उद्योगमा विदेशी लगानी गर्न पाउने गरी नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
सर्वसाधारणको जिविकाँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नहुने एउटा तर्क छ भने बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न एवं उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन विदेशी लगानी र प्रविधि आवश्यक रहेको विषय पनि उठेको भन्दै निजी क्षेत्रले अवस्था हेरेर मात्र निर्णय गर्न भनेको छ । कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्दा त्यसबाट भित्रिने प्रविधि, उपयोग गर्ने कच्चा पदार्थ र निर्यातको अवस्था हेरेर मात्र निर्णय गर्नु आवश्यक हुने निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरुले उच्चतम प्रविधि भित्र्यााउने, स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग जस्ता विषयमा थप स्पष्ट हुन भनिएको छ ।
