इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेट सेवामा सूर्ति तथा मदिराजन्य वस्तुमा भन्दा चर्काे कर लगाईएको गुनासो गरेका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आईस्पान) ले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै चर्काे करका कारण नेपालमा इन्टरनेट महंगो भएको उल्लेख गर्दै करका दरहरुमा पुनरावलोकन गर्न आगह गरेका हुन् ।
सबै क्षेत्रमा कर्पोरेट ट्याक्स २५ प्रतिशत हुँदा इन्टरनेटमा मदिरा र सुर्तीजन्य उद्योग सरह ३० प्रतिशत रहेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । दुरसञ्चार सेवा शुल्क, भ्याट, भन्सार दस्तुर, टीडीएस, रोयल्टी र ग्रामीण दुरसञ्चार विकास कोष आदि सबैमा जोड्दा सुर्ती तथा मदिराजन्य वस्तुमा भन्दा बढी कर इन्टरनेट सेवामा रहेको संघका अध्यक्ष सुधिर पराजुली बताउँछन् ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले हाल विभिन्न ६ प्रकारका कर बुझाउँदै आएका छन् । जसमा दूरसञ्चार सेवाशुल्कबापत ६ दशमलव ५ प्रतिशत, ब्यान्डविथ आयातबापत १० प्रतिशत, रोयल्टीबापत सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई वार्षिक ४ प्रतिशत र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापत आफ्नो आम्दानीको २ प्रतिशत वार्षिक रूपमा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउँदै आएका छन् । त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करबापत सेवाप्रदायकले थप १३ प्रतिशत कर र कर्पोरेट ट्याक्स ३० प्रतिशत बुझाउँदै आएका छन् ।
सेवाप्रदायकले बुझाउँदै आएको करमध्ये यसअघि दूरसञ्चार सेवाशुल्कबापतको कर थिएन । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले डिजिटल नेपालको सपना पूरा गर्न इन्टरनेटलाई सस्तो र सहज बनाउन भन्दै उक्त कर थप गरेका थिए ।
आईस्पानले उक्त कर हटाउन सञ्चारमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ । यस्तै, ब्यान्डविथ आयात गर्दा लाग्ने कर पहिला ५ प्रतिशत थियो । तर, अहिले सरकारले बढाएर १० प्रतिशत पु¥याएको छ । संघले पुरानै रुपमा (५ प्रसिशत) मा उक्त करलाई झार्न प्रस्ताव गरेको छ । यसैगरी संघले रोयल्टीबापतको कर २ प्रतिशत, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापतको कर १ प्रतिशत र कर्पोरेट ट्याक्स २५ प्रतिशतमा झार्न प्रस्ताव गरेको छ ।
उनीहरुले सरकारले परिकल्पना गरेको डिजिटल नेपाल साकार पार्न इन्टरनेटमा लगाउँदै आएको कर घटाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
संघले बुझाएको ज्ञापन पत्र अनुसार सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले फाइबर केवल र सेट अप बक्स खरिद गर्दा १५/१५ प्रतिशत, वाइफाई राउटर खरिद गर्दा ५ प्रतिशत र इन्सलेसन केबल खरिद गर्दा १० प्रतिशत कर भन्सारलाई बुझाउँदै आएका छन् । इन्टरनेट सेवाप्रदायक हरुले उक्त कर समेत घटाउँन आग्रह गरेका हुन् ।
