सरकारले सार्वजनिक खर्च घटाएर त्यहाँबाट जोगिएको पैसाबाट कार्यकर्ता पोस्ने तयारी भएको छ । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ५ लाख बेरोजगार युवालाई प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँका दरले भत्ता दिने उल्लेख गरेको थियो । त्यो उद्देश्य पूरा गर्न अर्थमन्त्रालयले खर्चको मापदण्ड बनाएको हो ।
५ लाख युवालाई १० हजार रुपैयाँका दरले भत्ता उपलब्ध गराउँदा राज्यकोषबाट ५ अर्ब रुपैयाँ जान्छ । त्यो पैसा जोहो गर्न अर्थमन्त्रालयले खर्च घटाउने कार्यविधि बनाएको बुझिएको छ । अर्थमन्त्रायले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड सार्वजनिक गरेको हो ।
मापदण्डले अनियन्त्रित रुपमा भईरहेको खर्च रोक्ने र त्यहाँबाट जोगिएको पैसा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्ना कार्यकर्ता पोस्नमा खर्च गर्न लागेको अर्थकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘खर्च जोगाउनु एकदमै राम्रो कुरा हो । त्यहाँबाट जोगिएको रकम अन्यत्र विकास निर्माण वा अन्यत्र राम्रो काममा खर्च हुँदै छैन्,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘त्यो पैसा कार्यकर्तालाई बाँड्नमा खर्चिँदै छ ।’
नियमित प्रकृतिका कामलाई कार्यक्रम खर्चमा राखि सञ्चालन गर्न नपाइने र कार्यक्रम खर्चबाट मर्मत, इन्धन, बैठक भत्ता जस्ता खर्चमा समेत लेख्न नपाइने गरी अर्थले मापदण्ड तोकेको छ ।
उक्त कार्यविधिलाई पालना गर्दा झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी जोगिने अनुमान अर्थका अधिकारीको छ । जोगिएको रकम मध्य झण्डै ५० प्रतिशत अर्थात ५ अर्ब रुपैयाँ कार्यकर्तालाई बाँड्दैमा सकिने सम्भावना छ ।
अर्थका अधिकारीले नै अर्थमन्त्री शर्मालाई यस्तो आइडिया दिएका हुन् । एकातिर अनियन्त्रित रुपमा बढ्दै गइरहेको खर्च पनि रोकिने र आफ्नो निहीत स्वार्थ पनि पूरा हुने सम्भावना बढेको हो ।
विभिन्न शिर्षकमा राज्यको ठूलो धनराशी खर्च भइरहेको थियो । त्यो धनराशी अब खर्च हुँदैन । तर, त्यहाँबाट जोगिएको रकमबाटै कार्यकर्तालाई पोस्न लागिएको अर्थका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
