पछिल्लो समय अर्थमन्त्रालयमा जनार्दन शर्मा आएपछि सबैभन्दा बढी लाभ लिने व्यापारिक समूह हो शंकर ग्रुप । आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयक मार्फत अर्थमन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर सबैभन्दा बढी व्यापारिक समूह शंकर ग्रुप र अर्थमन्त्री शर्माबिच बढेको हिमचिमले पछिल्लो समय अन्य व्यापारिक घरानासमेत तर्सिएका छन् । अर्थमन्त्रीका कारण अहिले देशको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यापारिक समूह बनेको छ यो समूह । कमिसनको प्रलोभन देखाएर अर्थमन्त्री शर्मालाई आफुअनुकुलको निर्णय गर्न लगाएर शंकर ग्रुपका सहिल अग्रवाल र सुलभ अग्रवाल दाजुभाइले राज्य कोषमा अरर्बौको नोक्सानी पु-याएका छन् ।
मन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै आएको बदनाम व्यापारिक समूह शंकर ग्रुपको अगुवाइमा अहिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने धेरै प्रोजेक्ट अघि बढेका छन् । तर, शंकर ग्रुपसँगै चौधरी समूहको समेत स्वार्थ जोडिँदा यसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समेत मौन देखिएका छन् । पछिल्लो पटक बजेट निर्माणको बेला उनै चौधरी समूह स्वार्थमा काम गर्ने एक व्यक्तिको प्रवेश र यसले पैदा गरेको तरङ्गसँग समेत शंकर ग्रुप जोडिएको छ ।
बजेटका बेला राज्यलाई भन्दा निश्चित स्वार्थ जोडिएका व्यापारीको हित हुने गरि करको दायरा हेरफेरदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रतिकुल हुने खालका कार्यक्रम अघि सार्दा अहिले मन्त्री शर्माको पद समेत धरापमा परेको छ । शर्माले बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा सानेपास्थित बिचौलिया दीपक भट्टको कार्यालय रहेको शान्त भवनमा बसेर साहिल र सुलभ अग्रवाल दाजुभाइको स्वार्थमा विद्युतीय सवारी साधनमा लगाउने कर, १ हजार युनिटभन्दा माथिको बिद्युत् महसुल उपयोगबापत भारी छुट, जस्तापाताको निर्यातमा सहुलियत लगायतका नितान्त एउटा समूहको फाइदाका लागि सच्चाएका थिए । त्यसो त कमिसनको चक्करले कोरोनाको समयमा अत्यावश्यक मानिने थर्मल गन ५ गुणा बढी मूल्यमा बेच्दै गर्दा पक्राउ परेका तथा बिद्युत्को महसुल ठगी लगायतबाट बदनाम यो समूहको चलखेल नै पछिल्लो पटक अर्थमन्त्रीको बदनामीका मूल कारण हुन ।
पहिलो चरणमा हिमालयन रिको लाइसेन्स ल्याउन सफल व्यापारी घराना शंकर ग्रुपले राजनीतिक नेतालाई हात लिने सवालमा सबैभन्दा अगाडी देखिन्छ । मन्त्री शर्माकै दबाब र मोटो आर्थिक चलखेलकै प्रभावले आधा दर्जन अघि नै दर्ता भएका कम्पनीले लाइसेन्स नपाएर हिमालयनले रिइन्सुरेन्सको लाइसेन्स हत्याएको थियो । सो लाइसेन्समा बजारबाट प्रमोटर सेयरको १ सय बापत अतिरिक्त ६५ रुपैयाँसम्म लाइसेनिङ चार्ज उठाएको चर्चा छ । यसका विरुद्धमा अहिले आवाज उठेपपनि मन्त्री शर्माको बर्हिगमनलगत्तै यो विषय पेचिलो रूपमा उठने निश्चित छ ।
यसअघि आर्थिक विधेयक मार्फत नेपालमा एसेम्बल हुने मोटरसाइकल आयातमा ५० प्रतिशत कर छुट लिने नीतिगत निर्णय गराएर राज्यलाई करोडौँ नोक्सानी भएको छ । यसबाट शंकर ग्रुपले अर्बो फाइदा लिएको छ भने शंकर ग्रुपकै स्वार्थमा गरिएको यो कामबाट उनीहरूको व्यावसायिक साझेदार गोल्छाअर्गनाइजेनले समेत ठुलै लाभ उठाउने मौका पायो । नेपालमै एसेम्बल हुनेमा सबैभन्दा बढी विक्री हुने बाइक बजाज कम्पनीका हुन भने दोस्रोमा शंकर ग्रुपले बेच्ने टिभिएस हो । अर्थमन्त्री मार्फत सो निर्णय गराएर यी व्यावसायिक घरानाले झन्डै ६ अर्ब बढी कमाएका छन् ।
उनीहरूले नेपालमै एसम्बल गर्ने भन्दै राज्यबाट करमा मोटो छुट सुविधा लिए पनि यसबाट न राज्यले कुनै फाइदा भएको छ न त मोटरसाइकल किन्न ग्राहकलाई मूल्यमा कुनै छुट वा सुविधा मिलेको छ । यसको समेत छानबिन हुनुपर्ने माग यति बेला भएपनि यसलाई चर्को रूपमा उठाउन नसक्दा यो ब्रम्हलुटका विरुद्ध अरू मौन जस्तै बनेका छन् । फेरी त्यहीँ व्यापारिक समूह अहिले भएका बिमा कम्पनी डुबाएर लघु बिमाको लाइसेन्स लिन सक्रिय भएको छ । यही समूहको आन्तरिक तयारी अनुसार नै सरकारले बजेटमा लघुविमा खोल्न सहज हुने गरि काम अघि बढाएको छ । बिमाको पहुँच पुगेन भनेर थपिएको १२ कम्पनीको लाइसेन्सबापत तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले राम्रै हात पारेको चर्चा सेलाउन नपाउँदै शंकर ग्रुपकै कारण वर्तमान अर्थमन्त्री शर्मा फालिने सम्भावना छ ।
