स्वार्थ समूहका कारण उर्जामा वाहीवाही कमाएका जनार्दनको अर्थमा बदनामी

बर्तमान सरकारको अर्थमन्त्रीको रुपमा माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्माले नियुक्ति लिएपछि नेपाली अर्थतन्त्रमा शंकर ग्रुपको तरमारा प्रवृति फेरि मौलाएको छ । करछली, कालोबजारी, प्राकृतिक सम्पदामाथि दोहोनका साथै लामो समयदेखि तिर्नुपर्ने बिद्युत महशुल नतिरेको उक्त समूहका लागि अर्थमन्त्री शर्माको कार्यकाल आफ्नै हात जगन्नाथ भनेझैँ भएको छ ।

सरकारले भर्खरै प्रस्तुत गरेको बजेटमा समेत यहि समूहको अस्वभाविक चलखेल मार्फत अन्तिम समयमा करको दायरा बदलेपछि अर्थमन्त्री शर्मा विवादमा मुछिएका छन । उर्जामन्त्री हुदाँ जनपक्षीय काम गरेको भन्दै वाहिवाही कमाएका शर्मा अर्थमा यहि स्वार्थ समूहसँग यसरी बदनाम हुँदैछन की उनको व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्यसँगै सिंगो पार्टी समेत अध्याँरोमा धकेलिएको छ । शंकर ग्रुपको चंगुलमा केहि बिचौलियाले मन्त्री शर्मालाई यसरी फसाएका छन की यहि समूहको स्वार्थको गोटी बन्दा शर्माको यो कार्यकाल फलामको चिउरा चपाउनु सरह बनेको छ ।

त्यसो त शंकर समूहको स्वार्थमा बिचौलिया दिपक भट्टमार्फत मन्त्री शर्मालाई गुमराहमा राखेर यसअघि पनि विभिन्न कार्यक्रममार्फत राज्यलाई करोडौ हानी पुगी सकेको छ । अर्थमन्त्रीदेखी प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवासम्म निकट रहेको बताउँने चर्चित बिचौलिया भट्टसेटिङमा अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन बिधयेकमार्फत राज्यलाई करोडौ नोक्सानी हुनेगरि दुईपाँग्रे सवारी नेपालमै एसम्बल गर्दा करछुटको व्यवस्था गरिएको थियो । गोल्छाले बजाज र शंकर ग्रुपले टिभिएस मोटरसाईकलको नेपालमै एसम्बल गर्ने तयारी गरेपछि उनिहरुकै स्वार्थमा प्रतिस्थापन बिधेयकमार्फत जगदम्बा मोर्टसलाई फाईदा हुनेगरि यो सुविधा दिएको हो ।

साहिल तिनै व्यक्ति हुन जसले नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने मोटो रकम अहिलेसम्म तिरेका छैनन । अर्का सुलभ अग्रवाल भने देश कोरोना महामारीको कहरसँग लडिरहेका बेला जनस्वास्थ्यका हिसावले अत्यावश्यक मानिने थर्मल गनको कालोबजारी गरेबापत प्रहरीको चिसो छिडीमा पुगेका थिए । उनै बिचौलिया दिपक भट्टमार्फत पैसाले प्रहरी र न्यायलयलाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने खुबी रहेको सुनाउने अग्रवाल दाजुभाईले थर्मल कालोबजारीमा दर्ता भएको मुद्दालाई समेत कमजोर बनाएर उन्मुक्ति पाएको बुझिएको छ । उनै अग्रवालद्धयको मुख्य भूमिका रहेको शंकर ग्रुपका लागि बिचौलिया भट्ट सहित मन्त्री शर्माका ज्वाई पर्ने एक पत्रकारको योजनामा अर्थमन्त्रीलाई गुमराहमा राखेर यो समूहले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको अन्तिम डाफ्टलाई समेत सानेपास्थित किरण हाउसमा बसेर करको दायरा हेरफेर गर्ने तथा आफु अनुकुल संशोधन गराएको स्रोतको दाबी छ ।

यसबाहेक यो समूहले नक्सालमा बनाउँदै गरेको होटलको भवन निमार्णमा समेत सरकारी मापदण्डलाई बेवास्ता गरेर स्थानीयलाई समस्या हुनेगरि बनाएको छ । स्थानीयले बिरोध नगरेकाले महानगरले कारबाही गर्नै सकेको छैन । काठमाण्डौ महानगरपालिकाका अनुसार स्थानीयलाई अप्ठयारो हुनेगरि भईरहेको निमार्ण कार्य रोक्न कसैले उजुरी गरे उक्त कार्य तत्काल रोक्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, यसका विरुद्ध अहिले सम्म कसैले उजुरी नदिएकाले कारबाही अघि बढेको छैन । उता आफ्नो मुख्य कार्यलयको रुपमा भर्खरै सञ्चालनमा ल्याएको भवनका कारण समेत नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यलयमा सुरक्षा चुनौति उब्जिएको भन्दै प्रहरीले यो समूहका विरुद्ध ध्यानआर्कषण गर्ने तयारी गरेको छ । शंकर समूह जहाँ धेरै भारतीय व्यापारीहरुको आवतजावत र उठबस हुने गरेको छ । सोही स्थानबाट नेपाल प्रहरीको मुख्य कार्यलयभित्रका गतिविधी सजिलै नियाल्न सकिने भएकाले यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने एकपूर्व प्रहरी प्रमुखको भनाइ छ ।

देउवा नेतृत्वको सरकारको अर्थमन्त्रीको रुपमा शर्मा आएपछि हिमालयन रिइन्सोरेन्सको लाईसेन्स लिनेदेखि नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बनाउने विषयमा समेत उनै भट्टको पहलमा यो समूहको अस्वभाविक चलखेल हुँदै आएको छ । अर्थमन्त्रीलाई रिझाएर लाईसेन्स पाएको हिमालयन रि का कारण समेत राज्यले करोडौ नोक्सानी बेहोर्नूपरेको छ । यस्तै नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा रमेश हमाललाई लैजान समेत उनै भट्टले यहि ग्रुपको स्वार्थमा अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजुलाई रिझाएको बालुवाटारभित्र सुनिने गरेको छ । सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाईसेन्स दिने तयारी थालेकाले उक्त लाईसेन्स हत्याउन सहज हुने अभिष्टसहित हमाललाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको चर्चा छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रभित्र प्रचण्डको उत्तराधिकारीको रुपमा चर्चामा रहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा उर्जामन्त्रीको रुपमा वाहिवाही कमाएका मन्त्री हुन । तर अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनको यहि समूहको स्वार्थले ओरालो यात्रा शुरु भएको छ । धेरैले आशा गरेका मन्त्रीको झण्डै ९ महिने कार्यकाल प्रश्न, विवाद र राजीनामासम्मको अवस्थामा आउनुका पछाडी मन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक फोरममा लगाएको आरोपजस्तै मोटो आर्थिक प्रलोभनमा परेर गरेका हुन वा गुमराहमा परेर एउटा स्वार्थ समूहको पक्षपोषणमा राज्यकोषमा हानी पुयाईरहेका छन यो भने थप खोजीको विषय बनेको छ ।