सर्वोच्च अदालतले करिब साढे तीन दशक लामो विवाद टुंग्याउदै बबरमहलस्थित ३ रोपनी २ आना जग्गा सरकार ९नेपाल आयल निगम०को हुने फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासले मुआब्जा नलिएकै भन्ने आधारमा सरकारको नाममा अधिग्रहण भएको जग्गा व्यक्तिको हुन नसक्ने फैसला गरेको हो ।
सरकारले १९ माघ २०३२ सालमा सूचना निकालेर तत्कालीन शाही नेपाल औषधि लिमिटेडका लागि रणबहादुर शाहबाट बबरमलमा रहेको जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । त्यसक्रममा निर्धारण भएको क्षतिपूर्तिको रकम निकै कम भएको भनी उनी दुई वर्षपछि सर्वोच्च अदालत गए । १८ असोज २०३६ सालमा सर्वोच्च अदालतले पहिले भएको मुआब्जा निर्धारणको निर्णय बदर गरिदियो र फेरि मुआब्जा निर्धारण गर्न आदेश दियो ।
