विगत १० वर्ष यताको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन नियाल्ने हो भने हरेक वर्ष क्यासिनो सञ्चालनको विषयमा पर्यटन विभागमाथि प्रश्न गरेको देखिन्छ । क्यासिनोबाट असुल्नुपर्ने विभिन्न शीर्षकका रकम नअसुलिएकोदेखि नवीकरण नै नभई सञ्चालन भएको, एक ठाउँमा दर्ता भएर चार स्थानसम्ममा क्यासिनो सञ्चालन भएकाजस्ता विषयमा महालेखाले प्रश्न उठाउँदै आएको पाइन्छ ।
तर, हालसम्म पनि यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन । क्यासिनो क्षेत्रमा राज्यले लिनुपर्ने अर्बौं राजस्वको रकम अड्किएको छ । क्यासिनोहरुले अदालतबाट ‘अन्तरिम आदेश’ लाई देखाउँदै कर तिरेका छैनन् भने नियमअनुरुप सञ्चालन पनि भएका छैनन् ।
क्यासिनोहरुले अहिलेसम्म ५ क्यासिनोले १ अर्ब ५५ करोडभन्दा धेरै राजस्व तिरेका छैनन् ।
महालेखाको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो वर्ष २४ क्यासिनो सञ्चालकबाट निवेदन दस्तुर, इजाजत दस्तुर, रोयल्टी रकम, नविकरण दस्तुर र वार्षिक थप दस्तुरसमेत १ अर्ब १५ करोड ४३ लाख राजस्व प्राप्त गर्नुपर्नेमा क्यासिनोबाट ९३ करोड ११ लाख मात्र दाखिला भएको छ ।’
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४ क्यासिनो सञ्चालकहरुले विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व तिरेका छैनन् । महालेखाले विगतका वर्षदेखि ४ क्यासिनो सञ्चालकले बुझाउनुपर्ने रोयल्टी २२ करोड ३५ लाख दाखिला नगरेको जनाएको छ ।
सरकारले क्यासिनो सञ्चालनका लागि बनाउने ऐन/ नियममा प्रत्येक वर्ष राजस्व तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिए पनि उनीहरु अदालत पुग्ने गरेका छन् । र अन्तरिम आदेशले क्यासिनो सञ्चालकहरुले व्यापार गरिरहेका छन् ।
क्यासिनो नियमावली, २०७० मा क्यासिनो सञ्चालकले प्रत्येक वर्ष रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने आर्थिक ऐन २०७८ को दफा १६ मा ६ महिनाभित्र रोयल्टी बुझाउनुपर्ने, समयमा नबुझाएमा थप शुल्क र वार्षिक थप शुल्क बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
तर, क्यासिनो सञ्चालकहरुले अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याउँदै सरकारको विपक्षमा र क्यासिनो सञ्चालकको पक्षमा फैसला गरिदिँदा राज्यले पाउनुपर्ने अर्बौंको राजस्व रोकिएको छ ।
५ क्यासिनो सञ्चालकबाट १ अर्ब ५५ करोडभनदा धेरै असुल्न बाँकी
पर्यटन विभागको होटल शाखाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार देशभरमा विभिन्न स्थानमा क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका सञ्चालकहरुमध्ये ५ क्यासिनो सञ्चालकहरुले लामो समयदेखि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व बुझाएका छैनन् ।
२०७३ यता ह्याप्पि आवर प्रालि, रक इन्टरनेसनल प्रालि र रोयल क्यासिनो प्रालिले विभिन्न शीर्षकका राजस्व तथा दस्तुरहरु बुझाएका छैनन् । त्यस्तै, एसएचएल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेर्स प्रालिले सञ्चालन गरिरहेका क्यासिनोहरुबाट बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, नवीकरण दस्तुरलगायतका विभिन्न शीर्षकका राजस्वहरु पनि दुई वर्षदेखि नबुझाएको पर्यटन विभागले जनाएको छ ।
पर्यटन विभागकाअनुसार हाल क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका विभिन्न सञ्चालकहरुले विगतदेखि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्मममा बुझाउनुपर्ने १ अर्ब ५५ करोड २१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ सरकारलाई तिर्न बाँकी छ ।
क्यासिनो मध्ये याक एण्ड यति होटलस्थित क्यासिनो रोयलका सञ्चालकले सबैभन्दा धेरै राजस्व तिर्न बाँकी रहेको छ । विभागकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्ममा उक्त क्यासिनोले ४१ करोड १६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ राजस्व तिर्न बाँकी रहेको छ।
त्यस्तै, ह्याप्पी हावर प्रालिले आव २०७८/०७९ सम्ममा ३९ करोड १५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ । ओरियल्टल होटलस्थित क्यासिनो राड सञ्चालन गर्ने कम्पनीले पनि ३६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ । ह्याप्पी आवरले देशभरका विभिन्न स्थानमा मिनि क्यासिनोहरु सञ्चालन गर्ने गरेको छ । विगतमा काँकडभिट्टा, भैरहवा, महेन्द्रनगर र नेपालगञ्जमा उक्त कम्पनीमार्फत क्यासिनो सञ्चालन भइरहेका थिए ।
काँकडभिट्टा र धनगढीमा मिनि क्यासिनो सञ्चालन गरेको रक इन्टरनेसनल प्रालिले २३ करोड ५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै, एसएचएल म्यानेजमेन्ट प्रालिले १५ लाख ४० हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ ।
