जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने सरकारी निर्णयको नतिजा एक महिनामै देखिएको छ। गत वर्ष भदौको तुलनामा यो भदौमा कित्ताकाट झण्डै चार गुणाले बढेको हो।
सरकारले भू-उपयोग नियमावली जारी गरेसँगै कडाइ गरिएको जग्गा कित्ताकाट साउन मसान्तमा खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो। जग्गा कित्ताकाट नखुलाउँदा अर्थतन्त्र दबाबमा परेको भन्दै सरकारले यसलाई सरलीकरण गर्ने नीति लिएको हो।
कित्ताकाट बढे पनि घरजग्गा किनबेचको संख्या भने घटेको छ। भदौमा घरजग्गा कारोबारबाट उठ्ने राजस्व बढे पनि कारोबार संख्या भने साउनको तुलनामा घटेको छ। भदौमा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट ३५ हजार ६८६ लिखत पारित भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा ३९ हजार २६३ लिखत पारित भएको थियो।
भदौमा घरजग्गा कारोबारबाट सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ। यो रकम साउनको तुलनामा १३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बढी हो।
भदौमा सबैभन्दा धेरै जग्गा झापाको भद्रपुर मालपोतबाट कित्ताकाट गरिएको छ। त्यहाँ १ हजार ९५८ वटा जग्गा कित्ताकाट गरेर ४ हजार ३१६ वटा बनाइएको छ। त्यसपछि इनरुवा, बेलबारी, जनकपुरधाम, नेपालगंज, पर्सा, कलैया, धनगढीलगायतका मालपोत कार्यालयबाट जग्गा बढी टुक्र्याइएको छ।
सरकारले गत वर्ष भू-उपयोग नियमावली लागू गर्दै काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्यूनतम ४ आना १ दाम (१३० वर्गमिटर) भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो।
१५ आना २ पैसा ३ दाम (पाँच सय वर्गमिटर) भन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाइभन्दा लम्बाई चार गुणाभन्दा बढी हुनेगरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो। कित्ताकाटका लागि स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरेको हुनुपर्ने सर्त थियो। अधिकांश स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण नै नगरेका कारण कित्ताकाट रोकिएको थियो।
कित्ताकाट रोकिएकाले घरजग्गा व्यवसाय नै संकटमा परेपछि सरकारले वर्गीकरण नगरिएको भए पनि कित्ताकाट गर्न पाइने निर्णय साउन अन्तिममा गरेको थियो।
