चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय प्रणालीमा अत्यधिक तरलता हुँदा पनि केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु भने ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तोकेको न्यूनतम पूँजीकोष कायम गर्न नसक्दा कुमारी बैंक थप कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । साथै, करिब आधा दर्जन बैंकलाई पनि प्राथमिक पूँजीकोषको दबाब देखिएको छ चालु । आर्थिक वर्ष लागेपछि बैंकको निक्षेप करिब ५.५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कर्जा ३.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रका प्रवाह हुने कर्जा ११.५ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, करिब १० वटा बैंकहरु पूँजीकोषको दबाबमा पर्दा उक्त लक्ष्यअनुसार कर्जा विस्तार हुनसमेत मुस्किल पर्ने अवस्था आएको छ ।
२ पुसदेखि १९ पुससम्म बैंकहरुले कर्जा ३२ अर्बले विस्तार गर्दा निक्षेप ५४ अर्बले विस्तार भएको छ । २ पुसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ६० खर्ब २२ अर्ब रहेकोमा १९ पुसमा ६० खर्ब ७६ अर्ब पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै २ पुसमा ५० खर्ब पुगेको कुल कर्जा १८ पुसमा ५० खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो ।
बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल सम्पत्ति वा कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको अनुपातमा पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले नै गरेको छ । राष्ट्र बैंकले त्यस्तो अनुपात तोक्दा अतिरिक्त पूँजीकोष अनुपातसमेत तोक्न सक्ने व्यवस्था छ ।
सोही अनुसार राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकहरुका लागि पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पूँजी र २.५ प्रतिशत पूरक पूँजीसहित न्यूनतम ११ प्रतिशत पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षबाट राष्ट्र बैंकले पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क २०१५ को व्यवस्थाअनुसारको काउन्टर साइक्लिकल बफर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा गरेको छ । यसअनुसार न्यूनतम ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पूँजीमा ०.५ प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल बफरको अतिरिक्त पूँजीकोष सहित प्राथमिक पूँजीकोष नै ९ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ । त्यसमा २.५ प्रतिशत पूरक पूँजी सहित बैंकहरुले न्यूनतम ११.५ प्रतिशत पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो । काउन्टर साइक्लिकल बफरको अतिरिक्त पूँजीकोष २०८१ असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
के हो पूँजीकोष अनुपात ?
नेपाली राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले आफूसँग भएको निक्षेप तथा अन्य स्रोत लगानी गर्दा लगानी गर्ने क्षेत्रअनुसार फरक-फरक जोखिम भार निर्धारण गर्ने गर्छ । यस्तै सञ्चालक जोखिमलगायत वित्तीय विवरण बाहिरको जोखिमसमेत हुने गर्दछ ।
यसैको आधारमा बैंकहरुको कुल जोखिम भारित सम्पत्ति कति छ भनेर गणना हुन्छ । बैंकहरुले सर्वसाधारणको पैसा निक्षेपको रुपमा लिएर कर्जा लगानी गर्ने भएकाले त्यसको सुरक्षाको प्रत्याभूतिको लागि न्यूनतम पूँजी बैंकहरुको स्वपूँजी पनि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।
सोही आधारमा हाल बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्दा कुल जोखिम भारित सम्पत्ति ११ दशमलव ५ प्रतिशत पूँजीकोष कायम गर्नुपर्छ । उक्त पूँजीकोष कायम गर्न नसक्ने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले दिने विभिन्न सुविधाबाट बञ्चित गर्नुको साथै कारबाही समेत हुने गर्छ ।
‘इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले पूँजीकोष सम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेमा शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ बमोजिमको कारबाही हुनेछ,’ राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै आर्थिक वर्षको बीचको कुनै अवधिमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पूँजीकोष कायम गर्न नसकेको भए तापनि सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पूँजीकोष कायम भएको आधारमा नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा/वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
केही बैंकले विगतमा पनि प्राथमिक पूँजीकोष कायम गर्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमै रोक लगाएको थियो । राष्ट्र बैंकले एनआईसी एशिया बैंकलाई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र आव २०७८/७९ को मुनाफाबाट लाभांंश वितरण गर्न रोकेको थियो भने माछापुच्छ्रे बैंक र लक्ष्मी बैंकलाई पनि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मुनाफाबाट लाभांश वितरण गर्न रोकेको थियो ।
प्राथमिक पूँजीमा बैंकहरुले चुक्ता पूँजी, वैधानिक जगेडा, सञ्चित नाफा, क्यापिटल रिडेम्सन रिभर्जबाट आएको कोष लगायत गणना गर्न सक्छन् । यस्तै पूरक पूँजीमा भने ऋणपत्रलगायत राष्ट्र बैंकले तोकेका अन्य स्रोतलाई गणना गर्न सक्छन् । बैंकहरुले उक्त पूँजीकोष राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा नघट्ने गरी मात्रै कर्जा विस्तार गर्न सक्ने भएकाले थप कर्जा विस्तार गर्न थप पूँजीकोष चाहिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षबाट नै राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस अनुसार २०८१ असार मसान्तसम्म बैंकहरुले प्राथमिक पूँजीबाट नै ०.५ प्रतिशत अतिरिक्त पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले साढे ८ प्रतिशत पूँजीकोष कायम गर्ने दबाबमा परेका बैंकहरु असार मसान्तमा कायम गर्नुपर्ने अतिरिक्त पूँजीकोष व्यवस्थापन गर्ने चुनौतीमा थिए ।
असोजमा नै कुमारी बैंकको प्राथमिक पूँजीकोष साढे ८ प्रतिशतबाट तल झरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सञ्चित नोक्सानीमा रहेको कुमारी बैंकको चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा पनि रिकभरीमा दबाब नै देखिएको थियो ।
त्यसले गर्दा असोज मसान्तमा बैंकको प्राथमिक पूँजीकोष ८.२१ प्रतिशतमा झरेको बैंकले प्रकाशित गरेको वासेल डिस्क्लोजरमा देखिन्छ । बैंकको पूँजीकोष असार मसान्तमा ८.८३ प्रतिशत थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा बैंकले थप कर्जा विस्तार गर्ने भन्दा पनि व्यवसायलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र खनाल बताउँछन् ।
‘रिकभरीमा दबाब हुँदा पूँजीकोषमा पनि दबाब परेको छ । अहिले व्यवसाय विस्तार गर्नेभन्दा पनि असारसम्म भएको व्यवसायलाई व्यवस्थापन गर्दै रिकभरीमा जोड दिने हो,’ उनले भने, ‘अहिले ब्याजर घटाउँदै ऋणीलाई राहत दिने र रिकभरीमा नै प्राथमिकता दिने हो । ब्याजदर थप घट्दा रिकभरी राम्रो भएर माघपछि केही कर्जाको माग हुँदा कर्जा थप विस्तार पनि होला ।’
अनपेक्षित कर तिर्नुपर्दा बैंकलाई समस्या
यसैबीच, सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत मर्जर तथा एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गरेकेा भए त्यसलाई आय गणना गरी कर नतिर्ने बैंले कर तिर्नुपर्ने भन्दै मंसिर मसान्तसम्मको समय दिएको थियो ।
सो व्यवस्थाविरुद्ध बैंकहरु सर्वोच्च अदालतमा गए पनि २८ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतले रिट खोरज गरेसँगै मंसिर मसान्तमा बैंकहरुले ठूलो परिमाणमा कर भुक्तानी गरेका छन् ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले १ अर्ब ९२ करोड र एनएमबि बैंकले १ अर्ब ८४ करोडभन्दा बढी कर तिर्दा नबिल बैंकले करिब १ अर्ब ६२ करोड कर तिरेको छ ।
यस्तै, ग्लोबल आईएमई बैंकले १ अर्ब ३२ करोड, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ९१ करोड, एनआईसी एशिया बैंकले ४४ करोड र हिमालयन बैंकले करिब ३३ करोड कर तिरेका छन् ।
नेपाल बैंकले पनि करिब १ अर्ब कर तिर्दा लक्ष्मी सनराइज बैंकले करिब २७ करोड, प्राइम कमर्सियल बैंकले करिब २९ करोड र सिद्धार्थ बैंकले पनि करिब २२ करोड कर तिरेका छन् ।
कुमारी बैंक मात्रै नभई अन्य बैंकलाई समेत २०८१ असार मसान्तमा कायम गर्नुपर्ने पूँजीकोषको दबाब देखिन्छ । कर तिर्नु अगाडि नै कुमारी, प्रभु, माछापुच्छ्रे र एनआईसी एशिया बैंकको प्राथमिक पूँजीकोष ९ प्रतिशतभन्दा तल थियो । उनीहरुलाई आगामी असार मसान्तमा ९ प्रतिशत पूँजीकोष पुर्याउनु पर्ने भएकाले कर भुक्तानी गर्दा थप दबाब परेको छ ।
यस्तै सिद्धार्थ, सिटिजन्स र हिमालयन बैंकको पूँजीकोष पनि ९ प्रतिशतभन्दा केही माथि रहेकोमा उनीहरुको समेत थप व्यवसाय विस्तार गर्ने अवस्था देखिँदैन । एनएमबि र नबिल बैंकले ठूलो कर भुक्तानी गर्नुपर्दा उनीहरुको पूँजीकोषसमेत ९ प्रतिशतकै नजिक झरेको छ ।
यस्तै, लक्ष्मी सनराइज बैंकलाई पनि पूँजीकोषको दबाब देखिन्छ । ग्लोबल आईएमई, नेपाल बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई समेत ठूलो कर तिर्दा पूँजीकोष घट्न पुगे पनि तत्काल दबाबकै अवस्था हुने भने देखिँदैन ।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको भने असोज मसान्तमा १४ प्रतिशतभन्दा माथि पूँजीकोष भएकाले सञ्चित मुनाफामा असर परे पनि पूँजीकोषमा भने दबाब देखिँदैन ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष समेत रहेका एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी बैंकहरुले राम्रोसँग छनोट गरेर मात्रै कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था बनेको बताउँछन् । अब कसरी जाने भन्ने विभिन्न विकल्पमा राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको उनले बताए ।
