नेपाल टेलिकम र सर्वोच्च अदालतबीच दूरुसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) र सर्वोच्चका सह–रजिस्ट्रार हरिराज कार्कीले हस्ताक्षर गरे ।
सम्झौतापछि टेलिकमले विभिन्न उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतमा डेडिकेटेड इन्टरनेट र डेडिकेटेड इन्ट्रानेट सेवाका साथै एफटीटीएच सेवा तथा एसएमएस अलर्ट सर्भिस र पुल एसएमएस सर्भिस (सर्ट कोड) उपलब्ध गराउनेछ ।
यी सेवा सबै उच्च अदालत तथा त्यसअन्तर्गतका इजलास र विभिन्न जिल्ला अदालतमा उपलब्ध हुने टेलिकमले जनाएको छ ।
