पर्यटन विभागका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्य (गत असार मसान्त) सम्म २१ वटा क्यासिनोले राजस्व बुझाएर दर्ता नवीकरणपत्र लिएका छन् । ती क्यासिनोबाट एक अर्ब ३३ करोड ७८ लाख ९२ हजार २०० रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको विभागले जनाएको छ ।
सरकारले सबै क्यासिनो तथा मनोरञ्जन खेल सञ्चालनको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त कम्पनीलाई २०८१ असार मसान्तभित्र राजस्व बुझाउन अल्टिमेटम दिएको थियो । समयमै राजस्व नबुझाउने त्यस्ता कम्पनीको दर्ता खारेज गर्ने सरकारको चेतावनी थियो ।
होटल, पर्यटन तथा क्यासिनो दर्ता, नवीकरणको जिम्मेवारी पर्यटन विभागलाई दिइएको छ । विभागका अनुसार ८ वटा ठुला क्यासिनोबाट ४० करोड रुपैयाँ राजस्व र १० करोड रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर उठेको छ । यस्तै, १३ वटा साना तथा मझौला खालका (आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने) क्यासिनोबाट १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व र ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ नवीकरण शुल्क उठेको विभागले जनाएको छ ।
यसअघि विभिन्न बहाना बनाएर राजस्व तिर्न नमानेका कम्पनीहरु समेत राजस्वको दायरामा आएको विभागका प्रवक्तासमेत रहेका निर्देशक कालिबहादुर भुजेलले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । क्यासिनो बापतको अघिल्ला वर्षको बेरुजुमात्र ३९ करोड २५ लाख रुपैयाँ यसै वर्ष असुली गरिएको उनले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।
