उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उच्च व्यापार घाटा, सुस्त आर्थिक वृद्धि र विकास सहायताको घट्दो क्रमले विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरू थप समस्यामा परेको बताएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलगायतले संयुक्तरुपमा काठमाडौँमा मङ्गलबार आयोजना गरेको ‘विकासका लागि वित्त संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकहरूको आन्तरिक राजस्व परिचालन गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको बताए । आन्तरिक स्रोतको अभावमा निजी पुँजी तथा विकास सहायतालगायत सम्भाव्य क्षेत्रको स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नेगरी विकासप्रतिको खाका तय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका तुलनामा राजस्वको अनुपात तुलनात्मक रुपमा राम्रो देखिए पनि यसलाई दिगो बनाउनुपर्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । उनले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र बाह्य क्षेत्रबाट आउने पुँजी प्रवाह तुलनात्मक रुपमा न्यून रहेको बताए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएकाले विकासका लागि स्रोतको जोहो गर्नेकुरा चुनौतीपूर्ण बनेको बताए । उनले राजस्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने बाध्यताले सामाजिक सुरक्षा तथा विकासका गतिविधिमा सरकारको लगानी सङ्कुचित हुने अवस्था रहेको बताए ।
उनले यसले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने सङ्कल्पलाई टाढा धकेल्ने चुनौती बढेको जिकिर गरे । उनले नेपाल सरकारले अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भुमिकामा राखेको बताए । सरकार निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्न आवश्यक वातावरण बनाउन तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
निजी पुँजी आकर्षित गर्नेगरी विकासको खाका निर्माण गर्ने जानकारी दिँदै उनले सरकार रोजगारीसहितको विकासको पक्षमा रहेको बताउनुभयो । युवा श्रम शक्तिलाई बजारको मागअनुकुल स्वदशमै रोजगार वा स्वरोजगार बनाउन र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताए । सरकारी र निजी लगानी बढाउनसके स्वदेशमा नै कामको अवसरहरू बढाउन सकिने उनको भनाइ छ । नेपालको विकास प्रयासमा स्वदेशी पुँजी र प्रविधिमात्रै पर्याप्त नरहेको भन्दै सरकार विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याउन सबै नीतिगत र कानुनी पूर्वाधार निर्माण गर्न कटिबद्ध रहेको बताए । कानुनी सुधारमा नीतिगत स्पष्टताका लागि थप काम गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले उत्पादन क्षमता सुदृढीकरण, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता, व्यापार वृत्तमा पहुँच, सीप हस्तान्तरण, कनेक्टिभिटी बजार पहुँच, व्यापार सहजीकरण र प्रविधि हस्तान्तरणमा केन्द्रित रहेर नवीन वित्तीय उपकरणहरू विकासको उपयोगका लागि निरन्तर साझेदारी सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि सामूहिक रुपमा वकालत गर्नुपर्ने बताए ।
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको बताए । उनले कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको नगन्य योगदान रहेपनि गैरअनुपातिक असर परेको बताए । नेपाल विकास वृत्तका लागि नयाँ स्रोत र उपकरण छुट्याउनुपर्ने पक्षमा उभिएको बताए ।
