स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल ९इप्पान० का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयलाई बाढीबाट क्षति पुगेका जलविद्युतका माग पुरा छिटो पुरा गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
बुधबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अध्यक्ष कार्कीले सरकारले आश्वासन मात्र दिएकाले पीडित आयोजना थप पीडामा पिल्सिनु परेको भन्दै माग पुरा नगर्ने हो भने सक्दिन भन्नुपर्ने बताए ।
बाढी प्रभावित आयोजनाले फोटो भिडियो सहितका प्रमाण ल्याएर मन्त्रालयमा पेश गरे, मन्त्रालयले दुई चार ठाउँमा सिफारिस पनि गर्यो । तर, राहत कसैले पाएनन्, कतैबाट केहि पनि काम भएन’, उनले भने, ‘२ वर्षअघिसम्म आयोजनाको मर्मत सम्भारमा भन्सार छूट पाउथ्यौं, अहिले त्यो व्यवस्था पनि अर्थ मन्त्रालयले हटाइदियो ।’
उनले बाढी पीडित आयोजनाका विषय मात्र नभएर ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्याहरु लिएर मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र सहसचिवहरुसम्म पटक पटक निवेदन गर्दा पनि माग पुरा नभएको मन्त्रिसमक्ष गुनासो गरे ।
दैवी प्रकोप, बिस्फोटक पदार्थको अभाव, रुस युक्रेन युद्धका कारण सामान आयातमा भएको अवरोध, वन तथा भूमिसँग सम्बन्धित समस्याका कारण तोकिएको समयमा कुनै पनि जलविद्युत आयोजना पुरा हुन नसकिरहेकोले सबै आयोजनाको आरसीओडी (व्यापारिक विद्युत उत्पादन शुरु गर्नुपर्ने मिति) को म्याद २ वर्ष थप गर्न पटक पटक सबै निकायमा पहल गर्दा पनि काम नभएको उनले बताए ।
साथै उनले भने, ‘विभिन्न कारणले गर्दा बैंकले लगानीबाट हात झिक्दैछन् भने आयोजनामा अहिलसम्म गरिएको लगानी खेर गइ प्रवर्द्धकहरु टाट पल्टिने अवस्था आउँदैछ ।’
अध्यक्ष कार्कीले चार वर्षदेखि रोकिएका करिब १३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पीपीए (विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता) खुलाउन पनि मन्त्रिको ध्यानाकर्षण गराए । सो अवसरमा मन्त्री खड्काले इप्पानले उठाएका सबै विषयवस्तुमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताए ।
साथै उनले विद्युत् विधेयकमा निजी क्षेत्रको कुरामा छलफलकै चरण रहेको पनि बताए । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको कुरा समेटेर जाने भनेर नै हामीले त्यसलाई संसदमा लगेका छैनौं ।’
भारतमा १० हजार मेगावाट बेच्ने सम्झौता भइसकेको, बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट निर्यातको कुरा पक्का पक्की जस्तै भएको र चीनमा पनि केही विद्युत् बेच्न सकिन्छ कि भनेर अध्ययन भइरहेको र सबै गरेर २० हजार मेगावाट विद्युत् बेच्न सकिने उनले बताए ।
