काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले ११ बजे नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक डाके । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बाइपास गर्दै उनले मन्त्रालयका सहसचिवमार्फत सञ्चालकहरुलाई बैठकमा आउन निमन्त्रणा पठाएका थिए । सहसचिवमार्फत मन्त्रालयमा सञ्चालक समितिको बैठक बारेको जानकारी राति ९ बजे सञ्चालकहरुले पाए । उनीहरुलाई एजेण्डाको जानकारी नै नगराई बैठक डाकिएको थियो । अचानक सञ्चालक समितिको बैठक डाकिएपछि एकछिन खैलाबैला नै चलेको थियो ।
कोरम नपुग्ने भएपछि बिहान १० बजेतिर सञ्चालक समितिको बैठक स्थगित भएको जानकारी सञ्चालकहरुले पाए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यकाअनुसार दशैंका कारण सञ्चालकहरु नभ्याउने भएपछि सञ्चालक समितिको बैठक स्थगित गरिएको हो । उनका अनुसार ऊर्जा मन्त्रीले बैठकले डाक्न लगाएका हुन् ।
सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसक्ने भएपछि ऊर्जा मन्त्री खड्काले १५ बुदाँमा प्राधिकरणसँग विवरण मागेका छन् ।डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनका विषयमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पेश भएका विवरणहरु र सञ्चालक समितिले गरेका निर्णयहरु मागिएको छ ।
सञ्चालक समितिले प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई विगत ४ वर्षमा प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको विवरण समेत मागेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीका ४ वर्षको वित्तीय विवरण, विगत ५ वर्षका केन्द्रीय स्टोर प्रमुखको विवरण, फर्छ्यौट हुन बाँकी बेरुजको अध्यावधिक विवरण, विगत ४ वर्षमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको विदेश भ्रमणको विवरणलगायतका विवरण मागेको छ ।
विगत ४ वर्षदेखि कार्यकारी निर्देशकबाट भएका बोलपत्र स्वीकृत, विभाग निर्देशनालयबाट भएका खरिद स्वीकृतिको समेत विवरण मागिएको छ ।
‘कुलमानलाई जसरी पनि हटाउने मात्र होइन, कारबाही गरेर जेल पठाउने योजना सरकारको छ ,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतल] भन्यो, ‘आजको सञ्चालक समितिको बैठकले कुलमानको अधिकार कटौती गर्ने निर्णय गर्न लागेको थियो । बैठक बस्न सकेन ।‘ स्रोतका अनुसार दशैंपछि चित्त नबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर उनलाई हटाउने तयारी छ ।
यस्तो छ स्पष्टीकरण विवरण:
१. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा, शर्तसम्बन्धी विनियमावली (संशोधनसहितको) एवम् आर्थिक प्रशासन विनियमावली (संशोधन समेत) र सोसँग सम्बन्धित विगत ४ वर्ष अवधिमा सञ्चालक समितिले गरेका विभिन्न मितिका निर्णयहरु ।
२. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले विगत ४ वर्षको अवधिमा कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको विवरण (निर्णय मिति खुल्ने गरी) ।
३. नेपाल विद्युत प्राधिकरणले छिमेकी मुलुकहरुका व्यावसायिक संस्थाहरुसँग गरेको विभिन्न मितिका सम्झौता एवम् समझदारी पत्रहरुको विवरण ।
४. नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरुमा रहेको प्राधिकरणको शेयर संरचना एवम् ती कम्पनीहरुको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारीहरुको विवरण ।साथै, ती कम्पनीहरुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट हाल काजमा खटिएका कर्मचारीहरुको विवरण ।
५. नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरुको विगत ४ वर्षको वित्तीय विवरण ।
६. नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता गरी सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरुबाट Power Evacuation पूर्ण रुपमा हुन नसकेको अवस्था भए वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरिएको आयोजनाहरुको विवरण ।
७. हिमाल पावर लिमिटेडद्वारा प्रवर्द्धित ६० मेगावाटको खिम्ति – १ जलविद्युत आयोजनासँग स्वामित्व हस्तान्तरणबारे नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको वार्तासँग सम्बन्धित विवरण/प्रतिवेदनहरु ।
८. विगत चार आर्थिक वर्षदेखि त्यस प्राधिकरणका विभाग, निर्देशनालय र कार्यकारी निर्देशकबाट स्वीकृत भएका बोलपत्र सम्बन्धी विवरण (जस्तै, ठेक्काको नाम, स्वीकृत भएको रकम भुक्तानीको विवरण, ती ठेक्कासँग सम्बन्धित दायित्वहरुको विवरण आदि) । साथै, यदि विवाद पर्न गएको भए विवादका कारण र कार्य सम्पन्न हुन नसकेका ठेक्का सम्झौताको वर्तमान अवस्था ।
९. विगत चार वर्षमा भएका सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको विदेश भ्रमण सम्बन्धि विवरण । ती भ्रमणसँग सम्बन्धित खर्चको विवरण एवम् ती खर्च भुक्तानीको स्रोतसम्बन्धी विवरण ।
१०. डेडिकेटेड फिडर/ट्रंक लाइन सम्बन्धी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उठाउन बाँकी रहेको महसुल सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा पेश भएका विभिन्न प्रतिवेदन एवम् सो महसुलका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट विभिन्न मितिमा भएका निर्णयहरु ।
११. नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न बोलपत्र मार्फत् खरिद गरी जडान हुन बाँकी स्टोरमा मौज्दात रहेका ट्रान्सफरमरको अद्यावधिक विवरण (खरिदको लागि प्राप्त माग संकलन र खरिद योजना, खरिद नं., खरिद मूल्य एवम् हालको अवस्था सहित)
१२. हाल बोलपत्र आह्वानको लागि तयारी भइरहेको स्मार्ट मिटर लगायतका वस्तु /सामाग्रीहरुको विवरण एवम् प्रतिस्थापन कार्ययोजना (परिमाण एवम् अनुमानित लागत रकम सहित ) ।
१३. नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफैंले विभिन्न स्थानहरुमा सिमेन्टेड पोल प्लान्टहरु स्थापना गरी उत्पादन गरेका पोलहरुको लागत मूल्य, बोलपत्रहरुबाट खरिद भएमा विभिन्न पोलहरुको खरिद मूल्य एवम् सो सम्बन्धी परिमाणहरुको गत ४ आर्थिक वर्षको अद्यावधिक विवरण ।
१४. महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएका बेरुजुमध्ये हालसम्म फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेका बेरुजुको अद्यावधिक विवरण ।
१५. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय स्टोर प्रमुखको रुपमा गत ५ वर्षदेखि को-को कार्यरत रहेका छन् ? उनीहरुको पद र योग्यता खुलेको विवरण ।
पछिल्लो समय उद्योगी र प्राधिकरणका बीचमा डेडिकेटेड ट्रंकलाइन महसुल बक्यौता विवाद छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयको दिएको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरुलाई पत्र पठाएको थियो । असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको थियो । उद्योगीलाई दिएको समय सकिएको भन्दै प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो ।
उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) मिटरको रेकर्ड दिए मात्रै बक्यौता तिर्ने बताएका छन् । उनीहरुले प्रमाण नभएको भन्दै बक्यौता नतिर्ने बताउदै आएका छन् । नियमन आयोगको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई ३ महिनाको समय दिएको हो ।
उद्योगीहरु लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
सर्वोच्च अदालका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षता बनेको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्मको करिब ६ महिनाको अवधि, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको सुझाव दिएको छ ।
सुरुको ६ महिना अर्थात् २०७२ साउनदेखि पुससम्मको महसुल छुट दिन सिफारिस गरेको छ । यो अवधिको महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम शुल्क नतोकेकाले लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै यो विषय अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।
२०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको घोषणा भएको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अहिले ट्रंक र डेडिकेटेडलाइनको विषयमा प्रतिनिधीसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भइरहेको छ । लेखा समितिले उद्योगी र प्राधिकरणबीच छुट्टा छुट्टै र एकै ठाउँमा समेत छलफल गरेको छ । पछिल्लो लेखा समितिको बैठकले प्राधिकरणले गल्ती गरेको भन्दै प्रबन्ध निर्देशक घिसिङविरुद्ध छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सरकारलाई पठाउने तयारी भएको थियो ।
