रिलायन्स स्पिनिङ मिलले विद्युत कटौती रोक्न माग गरी दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत सुनसरीले अन्तरिम आदेश दिएन ।
यससँगै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बाटो खुलेको छ। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले मिलको लाइन काटेको थियो ।
आइतबार न्यायाधीश प्रकाशन राउतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश नदिइ अन्तिम निर्णयको बेला नै ठहरे बमोजिम हुने टिप्पणी गरेको छ ।
अदालतले विद्युत महसुस सम्बन्धी बिल बिजकसहित कागजात पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
सरकारले जोड्न निर्देशन दिएसँगै प्राधिकरणले १५ दिनको समयसीमा दिएर बिजुली जोडेको थियो ।
१५ दिनको समयसीमा सकिएपछि प्राधिकरणले विद्युत काट्न लाग्दा सरकारले वैकल्पिक उपायबाट बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएसँगै प्राधिकरणले विभिन्न निकायलाई पत्राचार गरेको छ। यसमा पनि विवाद भइरहेको छ ।
